Agriculture Department Corruption: राज्याच्या कृषी खात्यातील निविष्ठा व गुणनियंत्रण विभाग हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण समजला जातो. शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके, तणनाशके, बुरशीनाशके, पीजीआर, अवजारे इत्यादी निविष्ठांचा सगळा कारभार या विभागाच्या अखत्यारित येतो. मृद्‌संधारण विभाग जलसंधारण खात्याला जोडल्यामुळे आता कृषी खात्यात केवळ निविष्ठा व गुणनियंत्रण हाच मुख्य मलईदार विभाग उरला आहे. त्यामुळे इथे काम करण्याची ऊर्मी संचालकापासून ते अगदी तळाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनात दाटलेली असते.

निर्णयकर्त्यांना ‘लक्ष्मीदर्शन’ घडवून अशी जबाबदारी पदरात पाडून घेतलेले अधिकारी कैक पटीने वसुली करून स्वतःची कशी धन करतात, याच्या अनेक सुरस व चमत्कारिक कथा आहेत. त्यातलाच एक प्रकार म्हणजे गुणनियंत्रणाच्या नावाखाली निविष्ठा उद्योजक व व्यावसायिकांवर खटले दाखल करायचे आणि त्यानंतर न्यायालयीन सुनावणीस गैरहजर राहायचे. त्यामुळे आरोपी निर्दोष सुटतात. एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल १५५ खटल्यांमध्ये एकाही आरोपीला शिक्षा होऊ शकली नाही. कमी-अधिक फरकाने हाच प्रकार राज्यभर सुरू आहे. परंतु आजतागायत संशयास्पदरीत्या गैरहजर राहणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही.

वास्तविक बोगस निविष्ठा, तुटवडा, काळा बाजार, खतांचे लिंकिंग, डीबीटीला वळसा घालून निकृष्ट दर्जाच्या निविष्ठा जादा दराने शेतकऱ्यांच्या गळ्यात मारणे अशा अनेक कारणांमुळे हा विभाग कायम चर्चेत असतो. या सगळ्यात शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होते. परंतु असे प्रकार रोखण्यासाठी दोषी अधिकाऱ्यांना अद्दल घडवणारी कारवाई कधीच केली जात नाही. कारण लक्ष्मीच्या तेजामुळे निर्णयकर्त्यांचे डोळे दिपून हे गैरप्रकार दिसेनासे होतात. कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांनीच बेनामी निविष्ठा कंपन्या काढून प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचे प्रकरण गाजत आहे.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट यांची समिती नेमण्यात आली. परंतु डॉ. दांगट यांच्याच दोन बेनामी कंपन्या असून त्यांचे आरोपी अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे आहेत, असा अप्रत्यक्ष आरोप तक्रारदार आ. सुरेश धस यांनी विधानसभेत केला. खात्यातील गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची जबाबदारी दक्षता पथकाकडे असते. कुंपणाने शेत खाणे हा शिरस्ता बनल्या कारणाने दक्षता पथकाचे रूपांतर खंडणी वसुली पथकात झाले आहे. गोविंद मोरे, किरण जाधव यांच्यासारख्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांकडे या पथकाची जबाबदारी देण्यात आली. गंभीर आरोप सिद्ध झाल्यावरही त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले.

राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्वाने कच खाल्ल्यामुळे गुणनियंत्रणाचा हा सावळा गोंधळ सुरू आहे. कृषी खाते ही ‘ओसाड गावची पाटिलकी’ असल्याची अनुभूती आल्यामुळे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना बहुधा या खात्यात रस उरलेला नसावा. त्यांनी सचिव आणि आयुक्तांना सगळे अधिकार देऊन टाकले आहेत. त्यांचे पूर्वसुरी धनंजय मुंडे खात्यात नको इतका हस्तक्षेप करत असत तर विद्यमान कृषिमंत्री निरिच्छ वृत्तीने नको तितके अलिप्त राहत आहेत.

खात्यातील प्रतापी अधिकाऱ्यांचे राजकीय लागेबांधे आहेत. प्रशासकीय नेतृत्व ताठ कण्याचे असेल तरच राजकीय दबाव झुगारून नीरक्षीरविविकेाने निर्णय घेण्याचे आणि दोषींवर कडक कारवाईचे धाडस दाखवू शकते. परंतु मंत्री-संत्री सोडा सत्ताधारी आमदारापुढेही लीन होण्याची वृत्ती असेल तर कणा ताठ राहू शकत नाही. सचिव आणि आयुक्त खात्यातील गैरप्रकारांविषयी ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी बोटचेपी भूमिका घेत असतील तर हा ‘अवगुणी गुणगौरव’ मागच्या पानावरून पुढे असाच बिनदिक्कत सुरू राहील.