Electricity price hike : महागाईच्या वणव्याने संपूर्ण देशभरातील नागरिक होरपळून निघत आहेत. वीज-गॅस-इंधनाबरोबर सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंचे दर मागील काही वर्षांत प्रचंड वाढले आहेत. विजेच्या दराचा विचार करता महाराष्ट्रात ते सर्वाधिक आहेत.

सध्याचे दरच (Electricity Rate) कमी करा, अशी मागणी शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे. अशावेळी महावितरण कंपनीने (Mahavitran) विक्रमी अशा दरवाढीची मागणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (Maharashtra Electricity Regulatory Commission) केली आहे.

दरवाढीच्या याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षांत ६७ हजार ६४४ कोटी रुपये तूट भरपाईची मागणी करण्यात आलेली आहे. स्थिर, वीज आणि वहन अशा तिन्ही आकारांत दरवाढीची मागणी आहे.

दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसीटी ड्यूटी रकमेचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार तो वेगळाच! वीजदरात वाढीची एवढी प्रचंड मागणी आयोग स्थापन झाल्यापासून गेल्या २३ वर्षांत प्रथमच करण्यात आली आहे.

ही दरवाढ झाल्यास सर्वसामान्य गरीब ते मध्यमवर्गीय वीज ग्राहकांचे जगणेच मुश्कील होऊन जाईल. राज्यात शेतकरी आधीच आत्महत्या करीत आहेत. वीज दरवाढीने त्यांचा पीक उत्पादन खर्च वाढून आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढेल.

उद्योगाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास वीजदरवाढीने नवे उद्योग राज्यात येणार नाहीत, आहेत ते उद्योगही राज्याबाहेर जातील.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार २०२२-२३ साठी आयोगाने सरासरी वीजदर ७.२७ रुपये प्रतियुनिटला मान्यता दिलेली आहे. महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी २०२३-२४ मध्ये ८.९० रुपये प्रतियुनिट तर २०२४-२५ साठी ९.९२ रुपये प्रतियुनिट दर निश्चितीची मागणी केली आहे.

सरासरी वाढ अनुक्रमे १४ टक्के व ११ टक्के दाखविण्यात आली असून, ही चक्क ग्राहकांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. खरी दरवाढ मागणी सरासरी प्रतियुनिट २.५५ रुपये म्हणजे ३७ टक्के आहे. १० टक्केच्या वरील वीज दरवाढ हा ‘टॅरिफ शॉक’ ठरतो.

त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत १० टक्केहून अधिक दरवाढ करता कामा नये, असे विद्युत अपिलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली सांगते. या वरिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला हरताळ फासून ही अतिरेकी दरवाढीची मागणी करण्यात आली आहे.

वीजदरवाढीला अदानी कनेक्ट पण आहे. जून २०२२ पासून वीजबिलात इंधन समायोजन आकार लावण्यात येतोय. तो सरासरी १.३० पैसे प्रतियुनिट आहे. हा भार केवळ अदानीमुळे ग्राहकांच्या डोक्यावर बसला आहे.

अदानीने करारातील त्रुटीचा फायदा उठवत २०१२ ते २०१८ या सहा वर्षांचा २२ हजार ३७४ कोटी इतका दरफरक मिळविला आहे. तो दर फरक ग्राहकांकडून आता वसूल केला जातोय.

अदानीची वीज खरेदी आपल्याला सर्वांत महागात पडत असली, तरी त्यांच्याकडूनच वीज खरेदी केली जाते, यातच बरेच काही आले.

खर्च वाढला करा दरवाढ, घाटा झाला करा दरवाढ, ही अकार्यक्षमता, चोऱ्या, गळती, गैरप्रकार यांना मान्यता व प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता तरी महावितरणने बंद करायला हवी. राज्य सरकारने देखील यामध्ये राज्यातील तमाम वीज ग्राहकांच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करायला हवा.

प्रश्‍न केवळ वीज ग्राहकांच्या हिताचाच नाही, तर या वीज दरवाढीने एकंदरीतच राज्याच्या विकासाला खीळ बसू शकते. शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक यांच्याप्रती असलेला पुळका केवळ बोलण्यातून दाखविण्याऐवजी थेट कृतीतून दाखवायची वेळ आली आहे.

आपल्यापेक्षा शेजारील गुजरात राज्यात विजेचे दर ३५ टक्क्यांनी कमी आहेत. ते वीजदरासाठी नेमक्या कोणत्या मॉडेलचा वापर करतात, त्याचा अभ्यास तिथे जाऊन करून ते मॉडेल आपल्या राज्यात वापरता येते का ते पाहावे.