Onion Famers Issues: राज्यात कांदा बाजारभावातील चढ-उताराची समस्या मागील दोन-अडीच दशकांपासून चांगलीच गाजत आहे. कांद्याचे किरकोळ बाजारातील भाव थोडेफार वाढले की खडबडून जागे होणारे केंद्र सरकार भाव पडले की मात्र फारसे गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे एकीकडे कांद्याचा उत्पादनखर्च वाढत असताना सरकारी हस्तक्षेपाने अपेक्षित दर न मिळाल्याने कांद्याची शेती तोट्याची ठरत आहे. महाराष्ट्रात कांदा उत्पादक आता पर्यायी पिकांचा विचार करू लागले आहेत. निवडणूक काळात तर कांदा दराचा प्रश्न फारच संवेदनशील बनतो.

कांदा दराचा प्रश्न फारच चिघळत असेल तर उपाययोजनांसाठी समिती स्थापन करून कालहरण करण्याचे काम शासनाकडून केले जाते. कोणत्याही समितीच्या अभ्यासाला दीडदोन वर्षे लागतात. तो पर्यंत कुणी काही प्रश्न उपस्थित केला तर समितीद्वारे अभ्यास चालू आहे म्हणून वेळ मारून नेली जाते. अधिक गंभीर बाब म्हणजे मागील अडीच दशकांमध्ये दोन वेळा कांदा बाजारभाव घसरण आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत दोन समित्यांनी अभ्यास करून सविस्तर अहवाल शासनाला दिले आहेत.

मात्र या दोन्ही समित्यांच्या शिफारशी बासनात बांधून ठेवण्यात आल्या असून आता पणन विभागाने कांदा धोरण ठरविण्यासाठी राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्याने समिती स्थापन केली आहे. अभ्यास समित्यांच्या सूचना, शिफारशींवर अंमलबजावणी होत नसेल तर समित्या स्थापन करायच्या कशाला, असा प्रश्नही आता उपस्थित केला जात आहे.

२३ वर्षांपूर्वी कांदा प्रश्नावर विधिमंडळात मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर तत्कालीन पणनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची तदर्थ समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने पीकरचना, कांद्याची साठवण, प्रतवारी, प्रक्रिया, निर्यात आदींबाबत महत्त्वपूर्ण शिफारशी केल्या होत्या. त्यावर कोणतीही अंमलबजावणी तत्कालीन सरकारने केली नाही. एवढेच नाही तर दोन वर्षांपूर्वी माजी पणन संचालक सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीने देखील राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन शेतकरी, व्यापारी, अडते, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, निर्यातदार, तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ यांच्याशी चर्चा करून सविस्तर अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यात प्रामुख्याने कांदा खरेदी, विक्री केलेल्या कांद्यास द्यायचे अनुदान, नाफेड कांदा खरेदीत धोरणात्मक बदल, कांदा निर्यात धोरण, आंतरराज्य कांदा विक्री, रेल्वे वाहतूक, थेट विक्री अशा तातडीच्या दर कांदा पिकाखालील क्षेत्र, उत्पादकता वाढ, कांदा खरेदी-विक्री व्यवहार, साठवणूक, ग्रेडनिहाय आवक,

निर्जलीकरणाबाबत दीर्घकालीन उपाय योजना सुचविल्या होत्या. परंतु त्याही अद्याप बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्या आहेत. पवार समितीच्या वेळची कांदा उत्पादन, आपली गरज, साठवणूक सुविधा, खरेदी-विक्री व्यवस्था, आयात-निर्यात धोरण याबाबतच्या परिस्थितीत फारसा बदल झालेला नाही. अशावेळी त्या शिफारशींच्या उपाययोजनांबाबत काय करता येऊ शकते, हे पाहणे गरजेचे होते. ते सोडून पुन्हा त्याच त्या बाबींचा नव्याने आणि शून्यातून अभ्यास करण्याचा सोपस्कार कशासाठी केला जात आहे.

आत्ताची पटेल समिती १९ सदस्यांची व्यापक आणि सर्वसमावेशक अशी आहे. या समितीचा कार्यकाल हा सहा महिन्यांचा आहे. शेतकरी, व्यापारी, धोरणकर्ते, उद्योजक प्रतिनिधी यांच्यासोबत सल्लामसलत करून ही समिती देखील सविस्तर अहवाल सरकारला सादर करेल. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित होतोच. कांदा बाजारभाव घसरणीसंदर्भात नेमलेल्या समितीच्या शिफारशी जोपर्यंत सरकार कृतीत उतरवत नाही, तोपर्यंत अशा समित्यांना काहीही अर्थ उरत नाही. कांदा उत्पादकांच्या समस्या देखील तोपर्यंत सुटणार नाहीत.