River Conservation Policy : समाज माध्यमावर एक क्लिप सारखी फिरत असते. त्यात नदीला नदी मानणाऱ्या देशांतील नदीचे स्वच्छ, निळेशार, खळखळ वाहणारे पाण्याचे चित्र त नदीला माता मानणाऱ्या भारतातील नदीचे अत्यंत प्रदूषित झाल्याचे चित्र आहे.

भारतातील नद्यांच्या झालेल्या अत्यंत वाईट अवस्थेचे वास्तववादी दर्शन खरे तर या एका फोटो क्लिपवरून होते. प्रगत देश तर दूरच परंतु आपल्या शेजारील भूतान, नेपाळ, मालदिव, श्रीलंका या आपल्याला लागून असलेल्या देशांतील नद्यांची परिस्थिती आपल्यापेक्षा खूप चांगली आहे.

महाराष्ट्रातील नद्यांचे प्रदूषण तर अजून भीषण आहे. वर्षभरापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील ५५ नद्यांची खोरी नामशेष होण्याच्या मार्गावर असल्याचे विधानसभेत स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मात्र या नद्यांच्या खोऱ्यांचे पुढे काय झाले, याबाबत शासन-प्रशासन ब्र काढायला तयार नाही. त्यातच आता कोल्हापूर जिल्ह्यातील पंचगंगा, वारणा नद्यांमध्ये लाखो जलचरांचा मृत्यू झाला असून, मृत मासे पाण्यावर तरंगत असल्याचे नुकतेच स्पष्ट झाले आहे.

पंचगंगा नदीवरील तेरवाड बंधारा परिसरात दुर्गंधी पसरली असून, लोकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. अनेक गावांनी या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. यावरून नदी प्रदूषणाचा मुद्दा आता समाजापर्यंत येऊन पोहोचला आहे.

पंचगंगा, वारणा याप्रमाणेच राज्यातील इतर मुख्य, उपनद्यांची अवस्थाही वाढत्या प्रदूषणाने अत्यंत बिकट झाली आहे. त्याचा त्रास परिसरातील नागरिकांना होतो आहे. अशावेळी येणाऱ्या काळात राज्यातील प्रत्येक नदीखोऱ्यात संघर्ष वाढणार, हे लक्षात घेऊन वेळीच सावध झाले पाहिजे.

नदीतून वाळू-पाण्याचा अति उपसा, शहरातील मैलापाण्यासह कारखान्यांचे रसायनमिश्रित पाणी थेट नदीत सोडल्याने वाढलेले प्रदूषण, नदीपात्रात वाढते अतिक्रमण, तिथे होणारी वृक्षतोड, ‘जलयुक्त’मध्ये राबविण्यात आलेले अनेक अशास्त्रीय उपाय, नको तिथे बांधलेली धरणे, नद्यांना पडलेला जलपर्णीचा विळखा अशा अनेक कारणांनी नद्या मृतप्राय होत आहेत.

पुढील टप्प्यात तर नदीजोड या अनैसर्गिक प्रणालीचा आघात मृतवत होत चाललेल्या नद्यांवर होणार असे दिसते. केवळ भोगवादी दृष्टिकोनामुळे नद्यांना आपण गटारगंगा बनवून टाकले आहे. नदी नष्ट होणे म्हणजे केवळ पाण्याचा एक वाहत जाणारा प्रवाहच नष्ट होणे नव्हे, तर त्या अनुषंगाने उत्क्रांत झालेली एक सभ्यता व संस्कृती नष्ट होणे असते.

रसायन तसेच जडधातूयुक्त पाण्याने नदीखोऱ्यातील शेती खराब होते. पंचगंगा, वारणेचे प्रदूषण हे उद्योगाच्या रसायनमिश्रित पाण्याने झाले आहे. सर्व उद्योगांना प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा राबविणे कायद्याने बंधनकारक आहे.

तरीही नद्या प्रदूषित होतात कारण उद्योजक प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा राबवीत नाहीत, राबविल्या तर त्यात सातत्य राहत नाही, शिवाय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पण त्याकडे दुर्लक्ष करते.

नदी स्वच्छ, प्रदूषणमुक्त करायची असेल तर नदीच्या उगमापासून ते शेवटपर्यंत तिच्या पात्रात कुठलेही अतिक्रमण होणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी. आतापर्यंत झालेले अतिक्रमणे धाडसाने हटवावी लागतील. नदीतील जलपर्णी काढून टाकायला पाहिजे.

शहरातील सांडपाणी तसेच उद्योगाचे दूषित पाणी हे प्रक्रिया करूनच नदीत सोडले जाईल, हेही पाहायला हवे. अनियंत्रित वाळूउपसा पूर्णपणे थांबवावा लागेल. नदी प्रदूषण टाळण्यासाठी असलेले सध्याचे कायदे निष्फळ ठरत आहेत. नदी (संवर्धन आणि प्रदूषण उच्चाटन) कायदा हा २०१९ पासून प्रलंबित आहे.

यात नदी-पाणी प्रदूषण करणाऱ्यावर कडक दंडात्मक कारवाईच्या तरतुदी करायला हव्यात. शिवाय या कायद्यासाठी राज्याने पुढाकार घ्यायला हवा. एवढेच नाही तर नदी प्रदूषण पूर्णपणे टाळून त्यांना वाचविण्यासाठी एकमेकांवर दोषारोप करण्यापेक्षा सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांची नदी नीती ठरवावी लागेल.