वैयक्तिक हक्क दाव्याप्रमाणेच सामूहिक हक्क दावेदेखील गतिमान पद्धतीने मंजूर करण्याचे काम प्रशासनाने केलेले आहे. प्राप्त झालेल्या सामूहिक दाव्यात आतापर्यंत १४३८ दावे मंजूर करण्यात आलेले असून, महाराष्ट्रामध्ये याबाबतीत गडचिरोली जिल्हा आघाडीवर आहे.

अतिदुर्गम, आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यात अनुसूचित जाती व इतर वननिवासी यांच्यासाठी वनहक्क कायद्यांतर्गत २००६ आणि नियम २००८ अंतर्गत ३२ हजार ५४६ लाभार्थींना व्यक्तिगत वनदावे मंजूर करण्यात आले. तब्बल पंधरा वर्षांनंतर संगणकीकृत ऑनलाइन नमुना सातबारा मिळाल्याने ऐन शेती हंगामाच्या वेळी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी बँकांकडून कृषी कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या सोबतच शेतीविषयक शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी खऱ्या अर्थाने वनवासींना आता हक्काचे साधन मिळाले आहे. पंधरा वर्षांपूर्वी केवळ वनहक्क पट्टा दिला होता. मात्र आदिवासी शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज देण्यासाठी जिल्ह्यातील बँका टाळाटाळ करीत होत्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील शेतकऱ्यांनी शेतीची मशागत व शेतीपूरक व्यवसाय कसा करावा, असा यक्षप्रश्‍न उभा राहिला होता. वनवासींना वनहक्क प्रदान केले होते. मात्र ‘माय जेवू देईना अन् बाप भीक मागू देईना’! अशी विदारक परिस्थिती आदिवासीबहुल गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची निर्माण झाली होती.

गडचिरोली जिल्ह्यात जंगलाचे प्रमाण ७८ टक्के इतके होते. मात्र वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्क कायद्यांतर्गत वन जमीन हस्तांतरित केल्याने आता ७७ टक्के जंगल उरले आहे. राज्यात सर्वाधिक वन असणारा गडचिरोली जिल्हा यात बहुसंख्येने असलेले आदिवासी वनोपजावर अवलंबून आहेत. मात्र वाढत्या लोकसंख्येमुळे वनसंपत्तीचा ऱ्हास होण्याची शक्यता असली तरी वनात राहणाऱ्या या सर्व पारंपरिक वन निवासी आणि अनुसूचित जमाती यांना उपजीविकेचे साधन उपलब्ध व्हावेत, याकरिता गडचिरोली जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी अतुल पाटणे यांनी वनहक्क कायदा चळवळीसारखा राबवून जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना वनहक्क पट्टे दिले होते.

यंदा गडचिरोली जिल्ह्यातील तेंदू हंगाम पाहिजे त्या प्रमाणात न झाल्याने तसेच मागेल त्याला काम न मिळाल्याने अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी प्रचंड आर्थिक विवंचनेत सापडल्याने शेती हंगाम कसा करावा, असा गहन प्रश्‍न उभा ठाकला होता. कृषी कर्ज घेण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँका व सहकारी बँका संगणकीकृत ऑनलाइन सातबारा व गाव नमुना ८ अ मागतात. तथापि, महसूल विभागाने अद्ययावत सातबारा व गाव नमुना ८ अ ची कारवाईच न केल्याने मागील पंधरा वर्षांपासून कृषी कर्जापासुन कायम वंचित होते. दरम्यान, वनहक्क कायद्यांतर्गत अतिदुर्गम, आदिवासीबहुल व नक्षलग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना संगणकीकृत ऑनलाइन सातबारा व गाव नमुना ८ अ न दिल्याने शासनाच्या विविध योजनांचा देखील लाभ मिळत नव्हता. सदर वनहक्क जमिनीच्या पट्टेधारकांच्या जमिनी तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयाने मोजणी केली असली, तरी मूळ नकाशात दुरुस्ती करून स्वतंत्र नकाशा दिलेला नाही.

तलाठी अभिलेखात दुरुस्ती करण्यात आली नाही. या शिवाय स्वतंत्र नमुना सातबारा व गाव नमुना ८ अ न दिल्याने शेतीपूरक व्यवसाय करता येत नव्हते. शासनाच्या मजगी, सिंचन विहीर, विद्युत पुरवठा, शेतीचे अवजारे, बैलबंडी, ट्रॅक्टर्स, कुक्कुटपालन, दुधाळ गायी, म्हशी, शीतघर, भाजीपाला व बागायती शेती, गोडावून तयार करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.
वनहक्क कायद्यांतर्गत व इतर वननिवासी यांच्यासाठी अधिनियम २००६ आणि नियम २००८ अंतर्गत अशा स्वरूपाचे पट्टे देण्यात येतात. राज्यात जे आदिवासी क्षेत्र असणारे जिल्हे आहेत त्यात गडचिरोली जिल्हा वनहक्क पट्टे वाटपात महाराष्ट्रात पहिल्या क्रमांकावर आहे. केवळ वनहक्क पट्टे देण्याइतके मर्यादित न राहता त्यांना कृषी विभागाच्या मदतीने तसेच आदिवासी विभाग आणि महावितरण आदींच्या समन्वयातून शेतीतून उत्पन्नाचे साधन मिळावे व आधुनिक शेती करता यावी असे प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु तसे होताना दिसत नव्हते. वनहक्क मंजूर करून देण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाकडे आहेत. यात वैयक्तिक हक्क दावे आणि सामूहिक हक्क दावे असे दोन प्रकार आहेत. जिल्हयात वैयक्तिक हक्क मागणारे बरेच दावे जिल्हास्तरीय समितीकडे प्राप्त झाले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या दाव्यांचा निपटारा करण्यासाठी विशिष्ट संगणक आज्ञावली विकसित करण्यात आल्याने, ३१ जुलै २०२२ अखेरपर्यंत तब्बल ३२,५४६ दावे मंजूर करून फक्त पट्टे देण्यात आले होते. यात वन विभागाची एकूण ३८५७१.४० हेक्टर जमीन वनहक्क कायद्यांतर्गत प्रदान करावी लागली आहे. परंतु त्याच्या नावांचा सातबारा देण्याबाबतच्या कामाला पाहिजे त्या प्रमाणात गती देण्यात आली नव्हती.

वैयक्तिक हक्क दाव्याप्रमाणेच सामूहिक हक्क दावेदेखील गतिमान पद्धतीने मंजूर करण्याचे काम प्रशासनाने केलेले आहे. प्राप्त झालेल्या सामूहिक दाव्यात आतापर्यंत १४३८ दावे मंजूर करण्यात आलेले असून महाराष्ट्रामध्ये याबाबतीत गडचिरोली जिल्हा आघाडीवर आहे. सातबारा वाटपाचा उतारा देताना आता शासन निर्णयानुसार संगणकीकृत ऑनलाइन नमुना सातबारा व गाव नमुना ८ अ अनिवार्य आहे. आतापर्यंत ३२ हजार ५४६ संगणकीकृत ऑनलाइन सातबारा व गाव नमुना ८ अ सातबारा देणे गरजेचे होते. आत्तापर्यंत ३८ हजार ५७१ हेक्टरपेक्षा अधिक जमिनीची मोजणी करण्यात आली आहे. याच अधिनियमात तरतूद असल्याप्रमाणे जिल्हयात या क्षेत्रामध्ये ३३ शाळा, २० दवाखाने, १० अंगणवाड्या आदींसह जलवाहिनी, स्वस्त धान्य दुकाने, सिंचन कालवे, कौशल्यावर आधारित व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र ४, रस्त्यांची कामे ३०, तसेच समाज जीवनाचा महत्त्वाचा घटक असणाऱ्या समाज मंदिर, वसतिगृह, वाचनालय, व्यायामशाळा आणि क्रीडांगण अशा ९६ सामाजिक केंद्रांना देखील वन जमीन वापरण्यास कलम ३(२) खाली मान्यता देण्यात आली आहे. मंजूर एकूण सर्व प्रकरणांची संख्या १४३८ इतकी असून, यासाठी ५,११००६.८६ हेक्टर क्षेत्र मंजूर करून प्रशासनाने या क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी महत्त्वाची भूमिका घेतली आहे.

सामूहिक वनहक्क पट्ट्यांचा योग्य विनियेाग व्हावा यासाठी मंजूर १४३८ प्रकरणांसाठी ३८९ ग्रामपंचायतीमध्ये गावपातळीवरील ७२० वनहक्क संनियंत्रण समित्या देखील यासोबत गठीत केल्या. सामूहिक वनहक्क पट्ट्यांमुळे संबंधित ग्रामसभांना त्यांचे क्षेत्रातील गौण वनोपज (जसे की बांबू, तेंदू, डिंक, चारोळी आदी.) पासून मोठा उत्पन्नाची कायमस्वरूपी सोय उपलब्ध झालेली आहे. या सर्वांमुळे ग्रामसभांना खऱ्या अर्थाने सक्षम बनविण्यास मोठा हातभार लागलेला आहे. परंतु व्यक्तिगत पट्टेधारकांना मागील पंधरा वर्षांपासून संगणकीकृत ऑनलाइन सातबारा व गाव नमुना ८ अ न दिल्याने शेती पूरक व्यवसाय व शेती करण्यासाठी प्रचंड आर्थिक अडचणीचा सामना करावा लागत होते. ‘वननिवासींचा वनावरील हक्क’ अशाप्रकारे वनहक्क पट्ट्यांच्या रूपात मिळाल्याने हजारोंना आता शेतीच्या रूपाने उत्पन्नाचे साधन मिळाले आहे. विद्यमान गडचिरोली जिल्हाधिकारी संजय मिणा यांच्या पुढाकाराने मागील पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित ऑनलाइन सातबारा उतारा १ फेब्रुवारी २०२२ पासून कार्यवाहीला सुरुवात केली असून, आतापर्यंत ३० हजार ९१२ वनहक्काचे ऑनलाइन सातबारा मिळाले आहेत. उर्वरित ऑनलाइन सातबारा उतारा देण्याची कार्यवाही सुरूच असल्याने जिल्ह्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न आता कायमचा सुटेल अशी अपेक्षा बाळगू या.

(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत.)