Maharashtra Farming: झुनका गावातील (ता. समुद्रपूर, जि. वर्धा) सर्व शेतकऱ्यांनी एकत्र येत मजुरांचे कामाचे तास आणि मजुरी ठरविण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे. यावर ग्रामपंचायतीकडून अद्याप कोणताही निर्णय झाला नसला तरी ग्रामस्थांच्या या निर्णयाचे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेक गावांतील शेतकरी आपल्याही गावात असा निर्णय व्हावा, यासाठी पुढाकार घेत आहेत. आज राज्यभरातील शेतकरी सर्वाधिक त्रस्त हा मजूरटंचाई आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दराने आहे.

मजूर मिळाले तर निश्‍चित असे कामाचे तास नसल्याने त्यांच्याकडून टंगळमंगळही अधिक होते. एकीकडे गावात हाताला काम नाही म्हणून अनेक तरुण शहरांचा रस्ता धरत आहेत, तर दुसरीकडे शेतात काम करायला मजूर मिळत नाहीत, असे विरोधाभाशी चित्र गावोगाव दिसते. शेतीतील कष्टाचे काम कोणालाही नको आहे, यातूनच हा पेच निर्माण झाला आहे. राज्यात शेतीचे यांत्रिकीकरण झपाट्याने होत असले तरी अजूनही बहुतांश कामे ही मजुरांकडून करून घेण्यास पर्याय नाही.

मजूरटंचाई प्रामुख्याने जाणवते ती पेरणी, आंतरमशागत आणि पिकांच्या कापणी-मळणीच्या हंगामात! या काळातच आर्थिक सक्षम शेतकऱ्यांकडून मजुरांना अधिक मजुरी आणि त्यांच्या वाहतुकीची सोय करून ऐनवेळी आपल्या शेतात नेण्याचे प्रकार हल्ली गावोगाव वाढले आहेत. त्यामुळे ज्यांनी आधी मजूर लावले अशा शेतकऱ्यांची कामे खोळंबतात. एकंदरीतच त्यांच्या पुढील सर्व कामांचे नियोजन बिघडून त्याचा उत्पादन घटीच्या रूपाने त्यांना आर्थिक फटका देखील बसतो.

खरे तर मागील तीन दशकांमध्ये शेतीतील कामांचे स्वरूप आणि पद्धतीत व्यापक बदल झाले आहेत. १९९० च्या पूर्वी शेतीतील कामे सोडली तर मजुरांना उपजीविकेचे फारसे पर्याय नव्हते. शिवाय त्या वेळी मजूर केवळ पैशाने नाही तर मनाने जोडले गेले होते. अनेक ठिकाणी शेतमालक आणि मजूर यापलीकडे जाऊन अनोखे नाते त्यांच्यात निर्माण झालेले पाहावयास मिळत होते. आता गावपरिसरासह शहरांतून मजुरीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. शिवाय पैसे आणि काम एवढ्यापुरतेच हे नाते मर्यादित झाले आहे.

त्यातच सालगड्याऐवजी मक्ता, बटाईने शेती करण्याची प्रथा पडली आहे. पेरणी, निंदणी, फवारणी, पीक काढणी-मळणी अशी कामे मजुरीऐवजी गुत्ते घेऊन करण्यात येत आहेत. या एकंदरीतच शेतीकामाच्या बदलत्या स्वरूपात अधिक मजुरी देऊनही कामांचा दर्जा खालावला आहे. शेतकऱ्यांचा पीक उत्पादनखर्च वाढून मिळकतीत घट होत आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर झुनका गावाने घेतलेला ठरावीक कामांचे तास आणि मजुरीचा निर्णय महत्त्वाचा वाटतो. विशेष म्हणजे या निर्णयाविरोधात शेतकऱ्यांनी काम केल्यास त्यास पाच हजार रुपये दंड केला जाणार असल्याने कोण्या शेतकऱ्याकडून नियम मोडण्याची शक्यता कमीच आहे. त्याचबरोबर मजुरांवर मात्र कोणतेही बंधन टाकण्यात आले नाही. अर्थात गावाबाहेर अधिक मजुरी मिळाली तर ते खुशाल तिकडे कामाला जाऊ शकतात.

खरे तर अशा निर्णयांची आता राज्यातील प्रत्येक गावाला गरज आहे. परंतु असा निर्णय करताना मजुरांवर अन्याय होणार नाही, ही काळजी देखील घेतली गेली पाहिजे. कामनिहाय मजुरीचे दर आणि कामांचे तास हे शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्या संगनमताने ठरायला हवेत. याबाबतचा निर्णय ग्रामपंचायतीने ठराव घेऊन केल्यास तो सर्वांवर बंधनकारक असेल. असे झाले तर मजुरांची पळवापळवी थांबेल, शेतकऱ्यांची कामे वेळेत होण्यास देखील हातभार लागेल.