Millet Update : संयुक्त राष्ट्र संघाने २०२३ हे ‘आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष’ म्हणून जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र राज्यही भरडधान्य वर्ष साजरे करीत असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात २०० कोटींची तरतूद केली आहे. पौष्टिक भरडधान्यांचा आहारात वापर वाढावा यासाठी ११० कोटी रुपयांचा निधी मंजूरही करण्यात आला आहे.

भरडधान्ये हे आपले पारंपरिक, पोषणयुक्त, आरोग्यदायी अन्न असून, त्यांचा आहारातील वापर कमी होत आहे. काही भरडधान्ये तर नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे अनेक आजारांचा सामना आपल्याला करावा लागतोय.

बदलत्या हवामानात तग धरणारी भरडधान्ये उत्पादनांच्या दृष्टीनेही दुर्लक्षित आहेत. अशा पोषणमूल्ययुक्त भरडधान्यांचे जागतिक पातळीवर उत्पादन वाढविणे, त्यांचा आहारातील वापरही वाढविणे याबाबत जनजागृती करणे, हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भरडधान्य वर्ष साजरे करण्यामागचा मूळ हेतू आहे.

असे असताना आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष अर्धे संपत आले, तरी महाराष्ट्रात श्री अन्न अभियान, कृषी महोत्सव, रोड शो, मिलेट दौड यांसारख्या उत्सवी उपक्रमांपलीकडे हा उपक्रम गेला नाही. त्यामुळे भरडधान्यांचे क्षेत्र आणि उत्पादनवाढीबरोबर आहारातही वापर वाढविण्यासंदर्भात भरीव अशी काहीही कामे झाली नाहीत. त्याऐवजी यासाठीचा निधी केवळ उत्सवी कामांवरच खर्च होतोय की काय, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

भरडधान्ये प्रामुख्याने मध्यम ते हलक्या जमिनीत येतात. उष्ण, समशीतोष्ण आणि थंड अशा तिन्ही प्रकारच्या हवामानांत भरडधान्य घेतली जातात. खरीप हंगामात लागवडीस उपयुक्त बहुतांश भरडधान्ये आंतरपीक म्हणूनही घेता येतात.

कमी पाणी, कमी कष्ट आणि कमी खर्चात भरडधान्यांचे उत्पादन घेता येते. अशावेळी चालू खरीप हंगामात राज्यात भरडधान्यांचे क्षेत्र वाढवून त्यातून अधिक उत्पादनाचे नियोजन करणे गरजेचे होते. परंतु तसे काहीही झालेले नाही.

आताही एखाद्या शेतकऱ्याने खरीप हंगामात भरडधान्य लावायचे ठरविले, तर त्यांना नेमक्या भरडधान्याची निवड करता येत नाही, निवड केली तर त्यांचे चांगले वाण उपलब्ध होत नाहीत. दर्जेदार बियाणे शोधावे लागते, ही आजची परिस्थिती आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगामात ५० लाख बियाण्यांचे किटवाटप होणार असल्याची घोषणा झाली.

परंतु ज्यांनी डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी केली, त्यांनाच हे बियाणे किट मिळणार आहे. गेल्या वर्षी राज्यात अशा किटवाटप कार्यक्रमाचा फज्जा उडालेला आपण पाहिले. या वर्षी त्या प्रक्रियेत काहीही सुधारणा केल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या वर्षी देखील या योजनेचा फज्जा उडणार नाही कशावरून?

राज्यात भरडधान्याचे उत्पादन वाढून त्यांचा आहारात वापर वाढवायचा असेल, तर भरडधान्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ठोस कार्यक्रम आखावा लागेल. त्यामध्ये भरडधान्यांच्या अधिक उत्पादनक्षम जाती विकसित करण्यावर भर हवा.

सुरुवातीची काही वर्षे सुधारित जातींचे दर्जेदार बियाणे शेतकऱ्यांना मोफत वाटले पाहिजेत. भरडधान्यांची उत्पादकता कमी असल्याने लागवडीचे प्रगत तंत्र शेतकऱ्यांना द्यायला हवे. भरडधान्यांच्या मूल्यवर्धनातून अनेक टिकाऊ खाद्यपदार्थ तयार केले जातात.

याबाबत ग्रामीण महिलांना प्रशिक्षण देऊन प्रक्रिया उद्योग उभारणीसाठी त्यांना अर्थसाह्य करायला हवे. भरडधान्यांपासून बनविलेल्या पौष्टिक पदार्थांचा शालेय मध्यान्ह भोजनात समावेश करायला हवा. भरडधान्यांना रास्त भावाचे धोरण स्वीकारले पाहिजेत.

हे करीत असताना भरडधान्यांचे पोषण आणि आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्व पटवून द्यावे लागेल. असे केले तर भरडधान्य वर्ष हा ‘इव्हेंट’ ठरणार नाही, तर भरडधान्यांचे क्षेत्र, उत्पादन वाढून आहारातही वापर वाढेल.