Farmers Ignored in the Budget: आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पाची सुरुवातच उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा निवडणुकीत प्रचंड बहुमत देऊन राज्यातील जनतेनी महायुतीवर जो विश्वास टाकला, त्या जबाबदारीची जाणीव आम्हाला आहे, आम्ही त्याचा सन्मान करू, अशी केली. मात्र राज्यातील शेतकऱ्यांबाबत ना जबाबदारीची जाणीव, ना त्यांचा सन्मान या अर्थसंकल्पातून दिसून आला. राज्य आर्थिकदृष्ट्या आजारी आहे, हे आर्थिक पाहणी अहवालातून स्पष्ट झाले होते.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे. त्याचवेळी महसुली उत्पन्न मात्र खर्चाच्या तुलनेत वाढत नाही, अशा मर्यादा अर्थमंत्र्यांपुढे अर्थसंकल्प सादर करताना होत्या. शेतकऱ्यांची अवस्था वाढत्या नैसर्गिक आपत्ती आणि केंद्र-राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे फारच हलाखीची झाली आहे. अशावेळी महायुतीने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता अर्थसंकल्पातून होईल, असे शेतकऱ्यांना वाटत होते.

परंतु त्यांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास झाला आहे. सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार रुपये दर देऊ, भावांतर योजना राबवू, नमो किसान सन्मान निधीत तीन हजार रुपये वाढ करू आणि शेतकऱ्यांची कर्जमाफीही करू, या निवडणूक जाहीरनाम्यातील आश्वासनांची पूर्तता तर सोडा, त्यांचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात नाही. नुकतीच निवडणूक झाल्यामुळे आश्वासनांची पूर्तता करण्याची निकड सरकारला वाटली नसेल.

विरोधी पक्षांनी टीका केल्याप्रमाणे कंत्राटदार धार्जिणेपणाचे सावट अर्थसंकल्पावर जाणवण्याइतके दिसते. सागरी सेतू, रस्ते, बंदरे, विमानतळे, मेट्रो, वीज, वाहतूक अशा शहर आणि उद्योग (किंवा उद्योजक) केंद्रित पायाभूत सुविधांभोवतीच अर्थसंकल्प फिरत राहिला. उद्योग विकासातून उत्पादने निर्मिती, त्यातून रोजगारवृद्धी, रोजगारवृद्धीतून क्रयशक्तीत वाढ आणि उत्पादनांना उठाव, असे हे फिरते विकासचक्र असल्याचे अर्थमंत्री सांगत असले तरी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सर्वाधिक रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेलाही आधार देणाऱ्या शेतीकडे त्यांचे लक्ष गेलेले दिसत नाही.

शाश्वत सिंचनासाठीच्या जलयुक्त शिवार योजनेसाठी निधीची तरतूद करताना योजना अंमलबजावणीत तंत्रशुद्ध कामे करण्याबरोबर गैरप्रकार होणार नाहीत, ही काळजी घ्यावी लागेल. शिवाय मोठे सिंचन प्रकल्प तसेच नदी जोड प्रकल्प हे आता आर्थिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या देखील किफायती ठरणार नाहीत, असे तज्ञांकडून वारंवार सांगितले जात असताना बहुतांश नदी जोड प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. अनेक दिव्य पार करून हे प्रकल्प पूर्ण झाले तरी त्याचे परिणाम दिसायला २५-३० वर्षे लागतील.

कोरडवाहू शेतीसाठी अर्थसंकल्पात काहीही नसल्याने ही शेती निधीच्या बाबतीत पूर्णपणे कोरडीच राहिली आहे. पायाभूत सुविधा असोत की नदी जोड अशा मोठ्या प्रकल्पांतून कंत्राटी कामांना ‘अर्थ’पूर्ण प्रोत्साहन देणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. कोणाचीही मागणी नसताना आणि शेतकऱ्यांचा प्रचंड विरोध असताना ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी धरला जाणारा आग्रह, त्याचा अर्थसंकल्पात केलेला समावेश त्याचेच प्रतीक मानावे लागेल.

शेतीच्या आधुनिकीकरणाची आवश्यकता मान्य करून शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याबाबत धोरण आखण्याचा अर्थमंत्र्यांचा संकल्प स्तुत्य आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाचशे कोटींची केलेली तरतूद स्वागतार्ह मानावी लागेल. ही बाब वगळता शेतीच्या वाट्याला फारसे काही आलेले नाही. कदाचित लाडक्या बहिणींवर अधिक खर्च होत असल्याने शेतीच्या योजना, अनुदानांना कात्री लावली गेली असावी. शिवाय अर्थसंकल्पात जी काही शेतीसाठी अल्प तरतूद केली जाते, त्यांपैकीही ४० ते ५० टक्के निधी खर्च केला जातो. त्यातही वेतन आणि अनुदानाचा वाटा सर्वाधिक असतो. अशाने शेतीचे कोणतेच प्रश्न सुटणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांना दिलासाही मिळणार नाही.