राज्यातील शेतीमध्ये सद्यःस्थितीत कोणत्या समस्या (Agriculture Issue) आहेत आणि त्यावर उपाय कोणते, असा प्रश्न सर्वसामान्य शेतकऱ्याला जर विचारला तर तो समस्यांचा पाढा वाचून त्यावरील उपायही सांगेल. असे असताना राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार (Abdul Sattar) मात्र शेतकरी समस्यांवर (Farmer Suicide) पर्याय शोधण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणार आहेत. हा अभ्यासगट विभागनिहाय शेतकऱ्यांच्या समस्या कोणत्या याची माहिती घेईल.

ती माहिती संकलित करून समस्यांचा आढावा घेतला जाईल आणि त्यानंतर त्यावर पर्याय अथवा उपाय दिले जातील. अभ्यास करणाऱ्या समितीत चार अनुभवी सनदी अधिकारी असतील, असे सांगितले जात आहे. अर्थात शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्याच्या समितीमध्ये प्रत्यक्ष शेतकरी अथवा त्यांच्या नेत्यांचा समावेश दिसत नाही. त्यामुळे केवळ सनदी अधिकाऱ्यांच्या अकॅडेमिक दृष्टिकोनातून शेतीचा अभ्यास केला जाईल.

त्यामुळे यात वस्तुनिष्ठ शेतकऱ्यांच्या समस्या किती येतील, त्यावर अमलात आणण्याजोगे उपाय किती असतील, अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालावर सरकारकडून अंमलबजावणी होणार का, असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतात. खरे तर अभ्यासगट स्थापन केला जाईल, समिती स्थापन करून समस्यांचा अभ्यास केला जाईल, शासन पातळीवरील अशी वाक्ये ही केवळ वेळ मारून नेण्यापुरती असतात.

आत्तापर्यंत अभ्यासगट तसेच समितीच्या अहवालावरून फारसे काही साध्य झाले नाही. शेतकरी आत्महत्यांचा अनेक वेळा अभ्यास झाला, परंतु राज्यात शेतकरी आत्महत्या काही थांबल्या नाहीत, उलट वाढतच जात आहेत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांच्या समस्यांचा आता अभ्यास नको, तर त्या सोडविण्यासाठी थेट कृती करायला पाहिजेत.

राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण असे भौगोलिक विभाग आणि तेथील पीक परिस्थिती भिन्न असली तरी सर्व पिकांच्या अन् शेतकऱ्यांच्या समस्या सारख्याच आहेत. राज्यातील ८२ टक्के शेती जिरायती आहे. ही शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. नैसर्गिक आपत्तीत सर्व विभागांतील शेतीचे नुकसान वाढत आहे. राज्यातील बहुतांश शेतकरी पीकविम्याचा आधार शेतीला देतात. परंतु नुकसान झाले तरी अनेक शेतकऱ्यांना विमा भरपाई मिळत नाही.

नैसर्गिक आपत्तीत शेतीचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना तत्काळ शासकीय मदत तसेच विमा भरपाई मिळाली तर त्यांना थोडाफार दिलासा मिळू शकतो. शिवाय जिरायती शेती संरक्षित सिंचनाखाली आणण्यासाठी प्रयत्न वाढविले पाहिजे. म्हणजे त्यातून उत्पादन अन् उत्पन्नाची हमी शेतकऱ्यांना मिळेल. राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे त्यांना हंगामनिहाय पीककर्ज मिळाले पाहिजेत. परंतु पीककर्जासाठी बॅंका नाके मुरडत असतात. खरिपात उद्दिष्टाच्या ५० टक्के तर रब्बीत त्याहीपेक्षा कमी पीककर्ज देतात. हे कर्जदेखील वेळेवर मिळत नाही.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी पीककर्जाचा उपयोग होत नाही. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना पुरेसे अन् वेळेवर पीककर्ज मिळायला पाहिजेत. ऐन पेरणीच्या हंगामात पुरेशा प्रमाणात दर्जेदार निविष्ठांची रास्त दरात पूर्तता शेतकऱ्यांना झाली पाहिजेत. परंतु बी-बियाणे, रासायनिक खते आणि कीडनाशके यांचे दर मुळातच प्रचंड वाढलेले आहेत. शिवाय ह्यांचा पेरणी तसेच पीकवाढीच्या अवस्थेत तुटवडा जाणवत असल्यामुळे काळ्या बाजारात वाढीव दराने विक्री केली जाते.

बनावट, भेसळयुक्त निविष्ठांचा देखील अनेक वेळा शेतकऱ्यांना फटका बसत आला आहे. निविष्ठांच्या दरावर नियंत्रण, त्या उत्तम गुणवत्तेत मिळतील, यासाठी प्रयत्न वाढवावे लागणार आहेत. शेतीमाल हाती आला की त्याला रास्त दर (हमीभावाच्या वर) मिळाला पाहिजेत. त्याचबरोबर शेतीमालाचे दर पाडण्यासाठी केंद्र-राज्य सरकारने बाजारात हस्तक्षेप करू नये. या मूलभूत समस्यांवर राज्य शासनाने काम केल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्याही अभ्यासगटाच्या अहवालाशिवाय राज्य शासन हे काम तत्काळ हाती घेऊ शकते.