Dairy Business Update : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकारानंतर २०१८ पासून विदर्भ, मराठवाड्यात दुग्ध व्यवसायाला चालना मिळत आहे. एनडीडीबी, मदर डेअरी अशा संस्था तसेच राज्य सरकारच्या सहकार्याने या भागांत दुग्धविकास प्रकल्पाची अंमलबजावणी सुरू आहे.

पशुपालकांचा प्रकल्पात वाढता सहभाग पाहता येत्या काळात या प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबविण्याचेही निश्‍चित झाले आहे. मुळात विदर्भ, मराठवाड्यात सिंचनाच्या सोईसुविधा निर्माण न झाल्याने जिरायती शेती क्षेत्र अधिक आहे. त्यामुळे हिरवा चारा, वैरणीचा तुटवडा जाणवतो.

बहुतांश शेतकऱ्यांमध्ये शास्त्रीय संगोपन करून दुग्ध व्यवसाय वाढविण्याची आवड नाही. काही शेतकरी दोन-तीन गावरान गाई-म्हशींचे संगोपन करतात खरे, पण त्यांच्याकडून शास्त्रशुद्ध प्रजनन, संतुलित आहार आणि आधुनिक आरोग्य व्यवस्थापनाला जोड दिली जात नाही. त्यामुळे या भागातील दूध उत्पादन कमी, संकलनही कमी आणि म्हणून प्रक्रिया उद्योगाला देखील चालना मिळताना दिसत नाही.

या भागातील स्थानिक नेत्यांच्या राजकीय अनास्थेमुळे देखील सहकारी दूध संघांचे जाळे विस्तारले नाही आणि एकंदरीतच दुग्ध व्यवसायाला खीळ बसली. अशा एकंदरीत वातावरणात एखाद्या प्रकल्पाने विदर्भ, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा कल दुग्ध व्यवसायाकडे वाढत असेल, तर त्याचे स्वागतच करायला पाहिजे. परंतु या भागांत धवलक्रांती घडवून आणायची असेल तर अजूनही बरेच काही करावे लागणार आहे.

हवामान बदलाच्या काळात विदर्भ, मराठवाड्यातील जिरायती शेती फारच अनिश्‍चित झाली आहे. जिरायती शेतीत उत्पादन कमी मिळते. मिळालेल्या उत्पादनास बाजारात चांगला दर मिळत नाही. उत्पन्नही कमीच मिळते.

त्यामुळे या भागात जिरायती शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. कमी उत्पन्नामुळे कर्जबाजारीपणातून या भागात शेतकरी आत्महत्यासुद्धा अधिक होतात. अशावेळी अशाश्‍वत अशा जिरायती शेतीचा कायापालट करायचा असेल, तर या सिंचनाच्या सोयी निर्माण कराव्या लागतील.

शेती शाश्‍वत करावी लागेल. शिवाय हंगामी मिळकतीऐवजी शाश्‍वत उत्पन्न मिळेल, अशा पर्यायी पूरक व्यवसायाची जोड शेतीस द्यावी लागेल. शेतीस दुग्ध व्यवसायाची साथ मिळण्यासाठी याचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून द्यावे लागेल.

या भागातील स्थानिक दुधाळ गाई-म्हशींबरोबर बाहेरील अधिक दूध देणाऱ्या जाती शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. त्यानंतर केवळ दुधाळ जनावरांचे वाटप करून चालणार नाही, तर त्यांच्या शास्त्रीय संगोपनाची सर्व माहिती शेतकऱ्यांना पुरवावी लागेल. दुधाळ जनावरांची संख्या वाढत असताना त्यांना वर्षभर पुरेल अशा हिरव्या, कोरड्या चाऱ्यांचे नियोजन शासन पातळीवर झाले पाहिजे.

महागड्या पशुखाद्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी पशुपालकांनी पौष्टिक चारा लागवडीवर भर द्यायला हवा. दुधाचे उत्पादन वाढत असताना संकलन, शीतकरण, प्रक्रिया ते विक्रीपर्यंतच्या सर्व पायाभूत-अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात.

विदर्भ, मराठवाड्यात याकरिता काही संस्था पुढाकार घेत असल्या तरी स्थानिक नेत्यांनी सुद्धा दूध संघांच्या माध्यमातून अशा सेवासुविधा निर्माण करायला हव्यात. गाय असो की म्हैस, उत्पादक पातळीवर दुधाला दर कमी आहेत, परंतु ग्राहकांच्या दरात वाढ होत आहे.

अशावेळी दूध संघांना दूध घालण्याऐवजी पशुपालकांनी शक्यतो थेट विक्रीचे नियोजन करायला हवे. दुग्ध व्यावसायिकांनी दुग्धजन्य पदार्थ निर्मितीवरही भर द्यायला हवा. असे झाले तरच विदर्भ, मराठवाड्यात धवलक्रांती घडेल. दूध उत्पादकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही हातभार लागेल.