कीडनाशकांचे ‘कमाल मर्यादा अंश’ (एमआरएल) (Pesticide MRL) शेतीमालात (Agriculture Produce) मर्यादेपेक्षा जास्त आढळत असल्याने यावर तातडीने उपाय करा, म्हणून केंद्र सरकारने राज्याला कळविले आहे. सर्व जगच आता आरोग्याविषयी सजग झाले आहे. आरोग्याविषयी अशा जागरूक लोकांना विषमुक्त अथवा रसायन अवशेषमुक्त अन्न (Residue Free Food) हवं आहे.

रसायन अवशेषयुक्त अन्नाचे मानवी आरोग्यावर अतिशय घातक दुष्परिणाम होताहेत. नवनवे आजार त्यातून उद्‍भवत आहेत. मर्यादेपेक्षा जास्त रासायनिक अवशेषामुळे शेतीमालाच्या निर्यातीलाही बाधा पोहोचत आहे. प्रत्येक देश आपल्या नागरिकांच्या आरोग्याच्या हिताचा विचार करून शेतीमालासाठीच्या एमआरएलच्या नियमांत वरचेवर बदल करीत आहेत.

याची माहिती देशभरातील शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचत नसल्याने शिवाय त्याबाबत योग्य ते मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना संबंधित यंत्रणेकडून होत नसल्याने याचा फटका आपल्याला यापूर्वी अनेकदा बसला आहे. सुमारे १२ वर्षांपूर्वी क्लोरमेक्वॉट क्लोराइडचे (सीसीसी) प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक आढळल्याने युरोपने आपली द्राक्षे नाकारली होती.

त्यानंतर डाळिंब तसेच काही भाजीपाला पिकांत कमाल मर्यादेपेक्षा अधिक कीडनाशकांचे अंश आढळल्याने त्याच्या निर्यातीला फटका बसला होता. मानवी आरोग्याबाबत तडजोड होऊच शकत नाही. त्यामुळे ग्राहकांच्या अर्थात बाजारपेठेच्या मागणीनुसार त्याच दर्जाचा शेतीमाल आपल्याला द्यावा लागेल.

एमआरएल संदर्भात केंद्र सरकारच्या सूचनेनंतर कार्यपालन अहवालाबाबत पत्रव्यवहाराच्या माध्यमातून राज्यात हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कीडनाशकांच्या उत्पादनांवर ‘कीड-रोग नियंत्रण एकात्मिक कीड व्यवस्थापनाच्या माध्यमातून करा,’ असा सल्ला नमूद करायचा आहे. राज्य सरकारने या सल्ल्याकडे केवळ कार्यपालन अहवालाच्या पूर्ततेपुरते पाहू नये.

कीडनाशकांचा वापर ठरावीक मर्यादेतच राहण्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन, प्रशिक्षण कार्यक्रम यावर भर द्यावा लागेल. राज्यात कोणते कीडनाशक, कधी, किती प्रमाणात वापरायचे यापासून ते त्याच्या निर्यातीसाठी एमआरएलचे प्रमाण काय इथपर्यंत शेतकऱ्यांना सांगावे लागेल. आणि हे व्यापक प्रबोधनाबरोबर प्रशिक्षणातूनच शक्य होणार आहे.

युरोपसह आता रशिया, चीन, इंडोनेशिया एवढेच नाही तर आखाती देशांनी सुद्धा ते आयात करीत असलेल्या शेतीमालास कीडनाशके अवशेष विश्‍लेषण अहवाल जोडणे सक्तीचे केले आहे. त्यामुळे कीडनाशकांच्या प्रमाणबद्ध वापरावर लक्ष केंद्रित करावेच लागेल. एकात्मिक कीडनियंत्रणात विविध घटकांचा वापर केला जातो. या नियंत्रण पद्धतीत रासायनिक कीडनाशके गरज पडली तरच सर्वांत शेवटी वापरा, असे सांगितले जाते. त्यामुळे साहजिकच रासायनिक कीडनाशके वापरावर मर्यादा आणून कीड-रोगाचे प्रभावी नियंत्रण करणारी ही पद्धती आहे.

असे असताना आपल्याकडे मात्र सर्व पिकांत एकात्मिक कीड व्यवस्थापन दुर्लक्षित राहिले आहे. एकात्मिक कीडनियंत्रण हा पीक व्यवस्थापनाचा आमूलाग्र भाग झाला पाहिजेत, हा याबाबतच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश हवा. हवामान बदलाचा हा काळ आहे. यामध्ये कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव पिकांवर वाढत आहे.

काही घातक कीड-रोगांत कीडनाशकांबाबत प्रतिकारशक्ती निर्माण होतेय. अशावेळी युरोपीय महासंघाने घटवून कमी केलेल्या एमआरएल मर्यादेचे पालन करणे बहुतांश शेतकऱ्यांना कठीण जात आहे. युरोपियन फूड सेफ्टी ॲथॉरिटीने तर शेतीमाल कीडनाशके अवशेष सहनशीलता पातळी शून्यावर नेऊन ठेवली आहे. शेतीमाल निर्यातीसंदर्भातील कीडनाशकांबाबतचे हे सर्व निकष जागतिक व्यापार संघटनेशी सुसंगत नाहीत, शिवाय बहुतांश शेतकऱ्यांना त्यांचे पालन करणे फारच जिकिरीचे ठरतेय.

जागतिक व्यापारासाठी एक प्रकारचे हे अप्रत्यक्ष निर्बंधच म्हणावे लागतील. अशा प्रकारच्या अप्रत्यक्ष निर्बंधामुळे भारतासह विकसनशील देशांकडून युरोपला होत असलेली निर्यात प्रभावित होणार आहे. त्यामुळे युरोपला शेतीमाल निर्यात करणाऱ्या सर्व देशांनी एकत्र येऊन दबाव गट निर्माण करायला पाहिजे. शेतीमालात कीडनाशके कमाल मर्यादा अंशाचे प्रमाण मानवी आरोग्यासाठी सुरक्षित तर हवे, त्याचबरोबर ते निर्यातीवर अप्रत्यक्ष निर्बंध लादणारे नसावे.