Marathwada Water Project : मराठवाडा म्हटले, की डोळ्यांसमोर पाणीप्रश्‍नच उभा राहतो. दुष्काळाचे चटके काय असतात, याची चांगली जाणीव मराठवाड्यातील शेतकरी तसेच जनतेला आहे. त्यामुळेच त्यांच्यामध्ये आतापासूनच चिंतेचे वातावरण आहे.

शासन-प्रशासन मात्र दुष्काळाच्या किचकट निकषांत अडकल्याने त्यांच्या लेखी अजूनही या भागात दुष्काळी परिस्थिती नाही. मराठवाड्यातील शेती मागास राहण्यामागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण हे सिंचनाचे फसलेले नियोजन आहे. परंतु हे फसलेले नियोजन सुधारण्याच्या मानसिकतेत अजूनही कोणी दिसत नाही.

याबाबत एका सिंचन तज्ज्ञाचे अत्यंत मार्मिक निरीक्षण आहे. ते म्हणतात, ‘‘मराठवाड्याचे सुपुत्र माजी केंद्रीय गृहमंत्री शंकरराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्र जलमय करण्यासाठी धरणे बांधली. परंतु ही संपदा सांभाळणारा ‘वारस’ पुढे राज्याला लाभला नाही.’’ थोडक्यात सांगायचे, तर सिंचन प्रकल्प अनाथ होऊन बेभरवशाचे जिणे जगत आहेत.

शंकररावांनी दीर्घकाळ सिंचन क्षेत्राचे नेतृत्व केले. मराठवाड्यात तर जागा सापडेल तिथे धरणे बांधली. एक-दोन वर्षे पाऊस पडला नाही, तरी महाराष्ट्रातली शेती हिरवीगार राहिली पाहिजे, असे ते म्हणायचे. परंतु आज महिनाभर पाऊस पडला नाही तर महाराष्ट्र दुष्काळाने होरपळतोय. त्याचे कारणच मुळात बांधलेली धरणे नीटपणे सांभाळणारा वारस राज्याला लाभला नाही.

आजही मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न सोडविण्यासाठी राज्य शासन चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करतेय. त्यामुळेच या भागावर सिंचनासाठी करण्यात आलेला ४६ हजार कोटींचा वर्षाव पाण्यात गेल्यास कुणाला नवल वाटायला नको. सिंचन प्रकल्पांचा विचार केवळ पैशाच्या अंगाने करून चालणार नाही, तर त्यातील शास्त्र आणि सामाजिक अडचणींचाही विचार झाला पाहिजे. वास्तविक पाहता वॉटर ग्रीडद्वारे तसेच नद्यांना जोडून मराठवाडा पाणीदार होणार नाही, असे मत जलतज्ज्ञांनी मांडलेली आहेत. सद्यपरिस्थितीत आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्यादेखील असे करणे सयुक्तिक नाही.

यांत तांत्रिक अडचणीही बऱ्याच आहेत. असे असताना अशा प्रकल्पांचाच आग्रह कशासाठी? मराठवाड्यातीलच नाही, तर पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकणातील नद्याही पावसाळ्यानंतर कोरड्या असतात. राज्यातील धरणे थोडा कमी पाऊस झाला, तरी पूर्णक्षमतेने भरत नाहीत. टंचाईच्या काळात विभागनिहाय पाण्यासाठी वाद सुरू होतात.

अशा परिस्थितीत नद्या, धरणे जोडून मराठवाड्याची तहान भागणार नाही. मुळात आता मोठे सिंचन प्रकल्प नकोच, असे यातील जाणकार स्पष्ट करतात. एकट्या मराठवाड्यात ५० हून अधिक सिंचन प्रकल्प मागील ३०-४० वर्षांपासून रेंगाळत आहेत. त्यांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे.

ते पूर्ण करायचे सोडून नवीन प्रकल्पांची सरकारकडून घोषणा होते, हा जनतेची दिशाभूल करण्याचाच प्रकार आहे. आधी हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण करायला पाहिजेत. पूर्ण झालेल्या सिंचन प्रकल्पांना कालवे, चाऱ्या करून त्यांचे पाणी शेतशिवारात पोहोचवायला हवे. प्रकल्पांची डागडुजी तसेच कालवे, चाऱ्यांची देखभालदुरुस्ती करून त्यातून होणारी पाणीगळती थांबवायला पाहिजे.

मराठवाड्याचा पाणीप्रश्‍न सोडवायचा असेल तर विभागनिहाय नाही, तर गावनिहाय तो सोडविण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. शेतातले पाणी शेतात आणि गावातले पाणी गावात एवढ्या सरळ मार्गाने हा प्रश्‍न सोडविला जाऊ शकतो. या कामात लोकसहभाग मिळवून अत्यंत कमी खर्चात हे होऊ शकते. मुळात प्रश्‍न जाणून घ्यायचे नाहीत, त्याची साधी सोपी उत्तरे शोधायची नाहीत, यातून प्रश्‍न पाण्याचा असो की इतर कोणताही, तो सुटणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे.