भारत देश जागतिक स्तरावर कापूस लागवडीत (Cotton Cultivation) आघाडीवर, तर उत्पादकतेत मात्र सर्वांत पिछाडीवर आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक (Cotton Growers) जिल्ह्यांमध्ये उत्पादकतेत पिछाडीची कारणे शोधण्यासाठी सीआयसीआर (केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था) सर्व्हेक्षणाचे काम हाती घेणार आहे. राज्यातील सुमारे तीन हजार शेतकऱ्यांशी (Farmer) संपर्क साधून हे सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे.

यांत उत्पादकांच्या पातळीवर ज्या काही व्यवस्थापन त्रुटी आढळून येतील, त्यावर संस्था पुढे काम करणार आहे. कापूस या पिकाचे उत्पत्तिस्थान भारत देश आहे. या देशातील प्रमुख नगदी पीक कापूस आहे. देशात नऊहून अधिक राज्यांत कापसाची व्यावसायिक लागवड होते. देशात १३० लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात दरवर्षी कापसाचे पीक घेतले जाते. धागा-कापड निर्मिती हा देशातील सर्वांत मोठा शेतीमाल आधारित उद्योग मानला जातो.

या उद्योगावर लाखो लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. असे असताना कापूस उत्पादन ते कापड निर्मिती यातील सर्वच टप्प्यांवर हे पीक अत्यंत दुर्लक्षित राहिले आहे. राज्यात खरीप हंगामात जवळपास ४५ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होते. असे असताना आज सर्वाधिक अडचणीत कापूस उत्पादक आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

देशात बीटीच्या आगमनानंतर कापसाच्या सर्वच समस्या दूर झाल्या, अशा गैरसमजात संशोधन संस्थांपासून ते शासनापर्यंत सर्वच जण राहिले. त्याचे परिणाम आज राज्यातील कापूस उत्पादक भोगत आहे. कापूस उत्पादकतेतील पिछाडीच्या कारणांबरोबर या पिकांच्या सर्वच समस्यांचे सर्व्हेक्षण ‘सीआयसीआर’ने आधीच करायला पाहिजे होते.

जगाची सरासरी कापूस उत्पादकता ९५० किलो रुई प्रतिहेक्टर आहे. याच्या निम्म्याहून थोडी अधिक उत्पादकता (५५० किलो प्रतिहेक्टर) भारताची आहे. ब्राझील, तुर्की, मेक्सिको, चीन या कापूस उत्पादक देशांची उत्पादकता भारताच्या तिप्पट (१५०० ते १६०० किलो रुई प्रतिहेक्टर) तर ऑस्ट्रेलियाची उत्पादकता आपल्या पाचपट (२६०० किलो रुई प्रतिहेक्टर) आहे. देशातील ६० टक्के कापूस हा जिरायती क्षेत्रात घेतला जात असून तिथे उत्पादकता केवळ ३०० किलो रुई प्रतिहेक्टर एवढी कमी आहे.

दुर्दैवी बाब म्हणजे राज्याची सरासरी कापूस उत्पादकताही ३०० किलो रुई प्रतिहेक्टर एवढीच आहे. देशात २००२ मध्ये बीटीचे आगमन झाल्यानंतर कापसाची उत्पादकता थोडीफार वाढली. परंतु मागील काही वर्षांपासून उत्पादकतेत कमालीची घट आली आहे. राज्यात बीटी कापसाच्या वाणांत मोठा घोळ चालू आहे. अनेक कंपन्यांचे बियाणे उत्पादकतेच्या पातळीवर फेल ठरताहेत. अनधिकृत एचटीबीटीने राज्यात २५ टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र व्यापले आहे.

बीटीच्या आगमनापूर्वी ठरावीक अंतरावर लागवडीची फुली पद्धत होती. आता पावली पद्धतीचा सर्वत्र अवलंब केला जात असून त्यात दोन ओळी, दोन झाडे यातील अंतर निश्‍चित नाही. बीटीच्या अधिक बियाण्याच्या वापर व्हावा म्हणून कंपन्यांनी ही पद्धत प्रचलित केली आहे. अन्नद्रव्ये व्यवस्थापनाबाबत कापूस उत्पादकांमध्ये मोठा संभ्रम असून, बहुतांश शेतकरी कापसाला शिफारशीत खत मात्रा देताना दिसत नाहीत.

बीटी कापसावर गुलाबी बोंड अळी, रस शोषक किडी, तर मर, बोंडसड रोग, तर ‘लाल्या’ विकृतीचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. या कीड-रोगांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी एकात्मिक व्यवस्थापन तंत्राचा अवलंब गरजेचा असताना बहुतांश शेतकरी केवळ रासायनिक कीडनाशकांचा वापर करतात. त्यामुळे कीड-रोगांचे नियंत्रण तर होत नाही, उलट उत्पादनखर्च वाढतो. कापसामध्ये लागवड ते वेचणीपर्यंत अत्याधुनिक यंत्रांचा वापर वाढला पाहिजेत.

कारण सध्या मजूर टंचाई आणि मजुरीच्या वाढलेल्या दराने कापसाची शेती तोट्याची आणि कष्टदायक ठरतेय. महत्त्वाचे म्हणजे कापसावर विभागवार कापूस ते कापड असे प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे उभे राहायला हवे. कापसाच्या अशा सर्व समस्यांवर सीआयसीआरने उपाय योजना केल्या तरच उत्पादकांचे अर्थकारण सुधारेल, अन्यथा नाही.