Indian Agriculture : राज्यात वाढत्या तापमानाने दुष्काळाच्या झळा वाढल्या आहेत. हे कमी की काय खरीप हंगाम नियोजनातील दुष्काळानेही शेतकऱ्यांची होरपळ वाढली आहे. यंदा पाऊस चांगला पडणार आहे, ही एक बाब सोडली तर खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने इतर कोणतीही बाब अनुकूल दिसत नाही. नैसर्गिक आपत्तीत पिकांचे झालेले नुकसान, घटलेले उत्पादन आणि शेतीमालास मिळालेल्या कमी दराने बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे.

त्यातच अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जही मिळताना दिसत नाही. त्यामुळे आगामी खरीप पेरणीची सोय कशी लावायची, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. नेमक्या अशावेळी पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढल्याने उन्हाळ मशागतीसाठी शेतकऱ्यांना अधिक पैसे मोजावे लागले. त्यानंतर आता उधारी-उसणवारी, पदरमोड करून बी-बियाणे, रासायनिक खते यांची कशीबशी सोय शेतकऱ्यांनी लावली तर निविष्ठा बाजारात प्रचंड गोंधळाचे वातावरण दिसतेय.

हंगाम कोणताही असो पीक तसेच वाणांची निवड झाल्यावर पेरणीसाठी बियाणे ही अत्यंत महत्त्वाची निविष्ठा मानली जाते. कारण एकदा का बियाणे निवड चुकली अथवा ते दुय्यम, निकृष्ट दर्जाचे निपजले तर एकतर उगवण चांगली होत नाही, झाली तरी त्यापासून उत्पादन चांगले मिळत नसल्याने त्यावर पुढे केलेला सर्व खर्च वाया जातो. त्यामुळे शेतकरी पीक, त्याचे वाण आणि शेवटी बियाणे यांची निवड जाचून पारखून करीत असतात. परंतु असे बियाणे खरेदीसाठी शेतकरी बाजारात गेल्यावर त्याच्या पदरी घोर निराशा पडत आहे.

शेतकऱ्यांच्या पसंतीच्या बियाण्याची कृत्रिम टंचाई करून काही विक्रेते आपले उखळ पांढरे करून घेत आहेत. शेतकऱ्यांनी संबंधित बियाण्यास अधिक पैसे मोजल्यास मात्र त्यांना ते उपलब्ध करून दिले जात आहे. बियाण्याची कृत्रिम टंचाई, तसेच लिंकिंगच्या काही प्रकारांत बियाणे उत्पादक कंपनी तसेच विक्रेत्यांची मिलीभगत दिसून येत आहे. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे अशा प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या लुटीत काही ठिकाणी कृषी विभागाचाही सहभाग आढळून येतोय.

सर्वांच्याच अशा प्रकारच्या मिलीभगतद्वारे राज्यात बियाण्याचा काळाबाजार फोफावला आहे. आत्तापर्यंत रासायनिक खतांमध्ये लिंकींगचे प्रकार सर्रासपणे चालत होते, परंतु आता बियाण्याच्या बाबतीतही असे प्रकार सुरू झाले आहेत. लिंकिंगद्वारे पदरात पडलेल्या अनावश्यक बियाण्याचे शेतकऱ्यांनी करायचे काय, हा प्रश्‍न आहे. खरीप नियोजनाचा यावर्षी निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सुरुवातीपासूनच बट्ट्याबोळ सुरू आहे.

जिल्हानिहाय आढावा बैठका नाममात्र पार पडल्यानंतर राज्यस्तरीय आढावा बैठक आचारसंहितेत अडकली आहे. राज्यात निविष्ठा वितरणात सुरू असलेला प्रचंड गोंधळ पाहता मे शेवटपर्यंत तरी ही बैठक होणे गरजेचे होते.

अशावेळी राज्यस्तरीय आढावा बैठकीस परवानगीची मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली असताना त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. आता ही बैठक चार जूननंतरच होण्याचे संकेत मिळताहेत.

या वर्षी हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पावसास लवकर सुरुवात झाली तर चार जूननंतरच्या राज्यस्तरीय खरीप आढावा बैठकीला काहीही अर्थ उरणार नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. खरे तर लोकसभा निवडणुकीचा राज्यातील शेवटचा टप्पा २० मे रोजी पूर्ण झाल्यावर त्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या राज्यस्तरीय बैठकीला परवानगी मिळायला हवी होती. परंतु तसे झाले नाही.

यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करायचा असेल तर राज्यात निविष्ठांचा सुरू असलेला काळाबाजार तत्काळ थांबायला हवा. यासाठी जिल्हा, विभाग तसेच राज्यस्तरावरील प्रशासनाने तातडीने पावले उचलायला हवीत.

कृषिप्रधान भारत देशातील शेतीत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात पुरेशा अन् गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचा पुरवठा शासन-प्रशासन करू शकत नसेल तर हे शेतकऱ्यांचे मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.