Sugarcane Farming : यंदाचा गळीत हंगाम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यामुळे राहिलेला ऊस कारखान्यांना पाठविण्यासाठी उत्पादक प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहेत. यंदाच्या हंगामाची सुरुवातच धीम्यागतीने झाली. नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने हंगामाला चांगला हात दिला. अपेक्षेपेक्षा अधिक ऊस गाळप होऊन साखर उत्पादनही वाढत आहे.

असे असले तरी पुढील गळीत हंगामाची चिंता मात्र उद्योगाला आतापासून लागलेली आहे. मागील मॉन्सूनमधील कमी पावसामुळे लागवड क्षेत्रात घट झाल्यामुळे ऊस उपलब्धतेत २५ टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय. मार्च, एप्रिल, मे या उन्हाळी महिन्यांत तीव्र पाणीटंचाई जाणवणार असल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी ऊस लागवडी थांबवल्या आहेत.

रोपाद्वारे उसाची लागवड वाढत असताना मागील लागवड हंगामांत रोपांची मागणी थंडावली आहे. राज्यात दरवर्षी १२०० ते १५०० लाख मेट्रिक टन गाळपासाठी ऊस उपलब्ध होतो, त्यात २५ टक्के घट होत असेल तर साखर उत्पादनही त्या प्रमाणात कमी होईल. साखर उत्पादन कमी होण्याची शक्यता असली म्हणजे इथेनॉल उत्पादनही प्रभावित होते.

या वर्षी कमी उसाच्या उपलब्धतेचा अंदाज पाहून साखर आणि उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली. त्याचा फटका इथेनॉल निर्मितीला बसला आहे. पुढील गळीत हंगामात उसाची उपलब्धता कमी होत असेल, तर असेच काहीसे निर्णय केंद्र सरकार पातळीवर घेतले गेले तर नवल वाटू नये.

अर्थात, हे सर्व अंदाज आहेत. या गळीत हंगामानंतर खोडवा किती उसाचा ठेवला जाईल, शिवाय हंगामाच्या शेवटी एकंदरीत लागवडीचे क्षेत्र काय असेल, त्यानंतरच आगामी गणित हंगामात ऊस उत्पादनाचा अचूक अंदाज बांधता येईल.उसाचे उर्वरित क्षेत्र इतर पिकाखाली आणता येऊन शेतकऱ्यांच्या मिळकतीत वाढ होऊ शकते. या सर्व बाबी लक्षात घेता कृषी विभागासह राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी आपल्या क्षेत्रात ऊस उत्पादकता वाढ हा कार्यक्रम एक मोहीम म्हणून राबवायला हवा. शेतकऱ्यांनी सुद्धा पारंपरिक ऊस लागवडीऐवजी अत्याधुनिक लागवड तंत्र वापरून उसाच्या काटेकोर नियोजनावर भर द्यायला हवा.

राज्यात उसाखालील संपूर्ण क्षेत्र हे सूक्ष्म सिंचनासाठी यायला हवे. उसात हंगामनिहाय विविध आंतरपिके घेता येतात. परंतु राज्यात उसात आंतरपिके घेण्याचे प्रमाणही खूपच कमी आहे. शेतकऱ्यांनी उसाचा उत्पादन खर्च आंतरपिकांतून काढून ऊस पीक अधिक किफायतशीर ठरण्यासाठी उसात आंतरपिके घेतलीच पाहिजे.

या सर्व बाबी लक्षात घेता कारखान्यांच्या ऊस विकास विभागाने कृषी विभागाच्या सहकार्याने राज्यातील उसाची शेती सूक्ष्म सिंचनावर येईल, उसात आंतरपिके घेतल्या जातील आणि उसाची एकरी उत्पादकता वाढेल, यावर काम करून त्या प्रत्यक्षात उतरविण्यावर भर द्यायला हवा. असे झाल्यास राज्यातील ऊस शेती आणि साखर कारखानदारीचे देखील चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही.