मागील महिनाभरापासून राज्यात पनीर भेसळीचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. पुण्यातील मांजरी, कोंढवा, वानवडी या भागांत ‘एफडीआय’ने (FDI) नुकतेच छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात बनावट पनीर जप्त केले आहे. दिवाळीच्या तोंडावर पनीरमधील भेसळीने डेअरी उद्योग (Dairy Industry) चांगलाच हादरला आहे. दूध असो की मिठाई यांची मागणी वाढून टंचाई जाणवू लागली, की भेसळ, बनावटीचे पीक जोमात येते. दूध, दूध पावडर, खवा, चीझ, बटर, पनीर तूप यांचा मागणीनुसार पुरवठा होत नसल्यास काही नफेखोर त्यात भेसळ करून ते बाजाराला पुरवितात. अधिक गंभीर बाब म्हणजे भेसळीच्या पुढे जाऊन काही नफेखोर व्यावसायिकांनी चक्क कृत्रिम अथवा बनावट दूध, चीझ, बटर, पनीर यांचा बेकायदेशीर धंदा सुरू केला आहे.

कृत्रिमरीत्या असे पदार्थ तयार करण्यासाठी मानवी शरीरास घातक रसायनांचा वापर केला जातोय. अशा भेसळयुक्त अथवा पूर्णपणे कृत्रिम पदार्थांमुळे ग्राहकांना अनेक दुर्धर रोगांचा सामना करावा लागतोय. दुधातील भेसळ तर आता मोठ्या शहरांपासून ग्रामीण भागात खेडोपाडी जाऊन पोहोचली आहे. पनीर भेसळीला सुरुवात मुंबईतून झाली होती. चार वर्षांपूर्वी मुंबईतून बनावट पनीरचे साठे जप्त करण्यात आले होते. त्यानंतर हा भेसळीचा भस्मासुर आता पुण्यात पोहोचला आहे. अर्थात, दूध असो की पनीर भेसळीची तीव्रता अन् व्याप्ती वाढतच आहे. छापे टाकून, तात्पुरते साठे जप्त करून राज्यातील भेसळीचे प्रकार थांबणार नाहीत, हे आता सर्वांनी लक्षात घेतले पाहिजे.

खाद्यान्नातील भेसळ तपासणीसाठी अत्याधुनिक साधनांचा वापर झाला पाहिजेत. भेसळ ही ग्राहकांच्या जिवावर उठणारी असल्याने याबाबत त्यांच्यातही व्यापक प्रबोधन व्हायला हवे. दूध तसेच पनीरमध्ये भेसळ करणाऱ्या संस्था आणि त्यात राजरोसपणे सुरू असलेले भेसळीचे उद्योग उघडून टाकणे शासन-प्रशासनाला फारसे अवघड नाही. परंतु भेसळ रोखणारी अपुरी यंत्रणा, तपासणीच्या अत्याधुनिक साधनांची वानवा, यासाठीचे अपुरे कायदे, त्यांचीही ढिसाळ अंमलबजावणी आणि महत्त्वाचे म्हणजे जुजबी शिक्षेची तरतूद यामुळे भेसळखोरांवर वचकच राहिला नाही.

दुधात भेसळ करण्याच्या गुन्ह्याबाबत आजन्म कारावास अथवा फाशीच्या शिक्षेबाबत राज्यात यापूर्वीही चर्चा झालेली आहे. असे प्रस्तावही केंद्र शासनापासून राष्ट्रपतींपर्यंत चार वर्षांपूर्वीच राज्याने पाठविलेले आहेत. त्यानंतर केंद्र शासनानेच कायद्यात बदल करण्याबाबत राज्याला परवानगी दिली आहे. भेसळीच्या गुन्ह्यासाठी राज्यांना कडक कायदे निर्माण करण्याची आणि दूध भेसळ करणाऱ्यांवर जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्याची नियमावली करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाकडून आलेल्या आहेत.

परंतु त्यावर राज्यात काहीही काम झाले नाही. दूध, पनीर तसेच इतर खाद्यान्नातील भेसळीचे मानवी आरोग्यावरील गंभीर परिणाम लक्षात घेता अन्न व औषध प्रशासन विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन विभाग, महसूल विभाग आणि नगर प्रशासन, पोलीस यंत्रणा या सर्वांनी मिळून भेसळीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न वाढवायला हवेत. भेसळखोरांना सक्त शिक्षेची तरतूद कायद्यात पाहिजेत. कायद्यात केवळ शिक्षेची तरतूद करूनही उपयोग नाही, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी देखील यंत्रणेकडून व्हायला हवी. असे झाले तरच राज्यातील भेसळीचे प्रकार थांबतील.

काही जणांना दुधाची ॲलर्जी तसेच दुधाच्या सेवनाचे काही आरोग्यविषयक समस्या पुढे करून ‘डेअरी अनॉलॉग’च्या माध्यमातून सोयाबीन, ओट, नारळ, विविध धान्यांच्या मिश्रणातून चीझ, पनीर, खवा, बटर, तूप आदी पदार्थ निर्माण केले जात आहेत. अशा पदार्थ वनस्पतिजन्य घटक वापरून निर्माण केले जात असतील, ते आरोग्याला घातक नसतील तर त्यांच्या निर्मिती आणि विक्रीला काही हरकत नाही. परंतु त्यासाठी शासनाने त्वरित वेगळी नियमावली तयार करायला हवी. शिवाय अशा पदार्थांची पॅकिंग वेगळे करून त्यावर ‘बिगर दुधापासून तयार केलेले पदार्थ’ असा स्पष्ट उल्लेख असायला हवा.