Food Security : राज्याच्या काही भागांत पाऊस सुरू असला, तरी राज्यातील एकूण पाऊसपाण्याचे चित्र चिंताजनक आहे. दुष्काळाचे संकट उंबरठ्यावर आहे. देशातील चित्रही फारसे वेगळे नाही. देशात यंदा गेल्या आठ वर्षांतील सगळ्यात कमी पाऊस होण्याचा हवामानशास्त्र विभागाचा अंदाज आहे. आधी कल्पना केली होती, त्यापेक्षा प्रत्यक्षात ‘एल-निनो’चा परिणाम जास्त मोठा दिसतोय. एरवी ऑगस्ट महिना चांगल्या पावसाचा असतो. पण यंदा मात्र ऑगस्टमध्ये पावसाची तूट ३० टक्के राहिली. गेल्या १२२ वर्षांत ऑगस्टमध्ये इतका कमी पाऊस कधी झाला नव्हता. सप्टेंबरमध्येही पावसाचे प्रमाण कमी राहण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे संपूर्ण आशिया खंडात ही स्थिती दिसतेय. तृणधान्य आणि तेलबिया पिकांच्या जागतिक उत्पादनावर त्याचा विपरित परिणाम होईल. त्यामुळे जागतिक अन्नसुरक्षेचा प्रश्‍न गंभीर होऊ शकतो. जगाच्या अनेक भागांमध्ये एल-निनो सक्रिय असून, डिसेंबर अखेरपर्यंत एल-निनोचा परिणाम आणखी तीव्र होईल, असे एका अमेरिकी हवामान संस्थेने सांगितले. तर दुसऱ्या एका संस्थेच्या अंदाजानुसार एल-निनोचा प्रभाव फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत टिकून राहील. त्यामुळे पुढचा काळ आणखी खडतर असेल.

गहू आणि भात ही पिके जागतिक अन्नसुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. जगात दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू निर्यातदार देश असलेल्या ऑस्ट्रेलियामध्ये यंदा मॉन्सूनच्या पावसाचा निचांक पाहायला मिळाला. ऑस्ट्रेलियामध्ये यंदा सुरुवातीला ३३ दशलक्ष टन गहू उत्पादनाचा अंदाज देण्यात आला होता; तो आता ३ दशलक्ष टनांनी घटविण्यात आला आहे. सप्टेंबरमध्ये पावसाचे प्रमाण असेच कमी राहिले, तर उत्पादन आणखी घटेल. तर जगातील पहिल्या क्रमांकाचा तांदूळ निर्यातदार असलेल्या भारतात यंदा भाताचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. भारताच्या तांदूळ निर्यातबंदीमुळे जागतिक बाजारपेठेत तांदळाच्या किमती गेल्या १५ वर्षांतील उच्चांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. आग्नेय आशियायी देशांतही अपुरा पाऊस झाल्यामुळे पाम तेलाचा पुरवठा विस्कळीत होऊ शकतो. जगात सगळ्यात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलामध्ये पामतेल पहिल्या क्रमांकावर आहे. तसेच जगातील सर्वाधिक मका आणि सोयाबीन आयात करणाऱ्या चीनमध्ये टोकाची हवामानस्थिती असल्यामुळे अन्नपुरवठ्याची जोखीम वाढली आहे.

थोडक्यात, देशातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर यंदा पीक उत्पादनात मोठी घट अपेक्षित आहे. त्यामुळे दीडशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या भारतासारख्या देशाला आयातीवर दीर्घकाळ विसंबून राहता येणार नाही. दुसऱ्या बाजूला हवामानात ज्या पद्धतीने बदल होत आहेत, ते पाहता भारताची अन्नधान्य उत्पादनातील स्वयंपूर्णता धोक्यात आली आहे. तात्पर्य काय तर नजीकच्या भविष्यकाळात देशात अन्नधान्य पुरवठ्याचे गंभीर संकट ओढवू शकते. पण केंद्र सरकारला याचे काहीच सोयरसूतक दिसत नाही. सलग तीन वर्षे दुष्काळ पडला तर त्याला तोंड देण्यासाठी आपत्कालीन धोरण अस्तित्वात नाही. सरकारचा सगळा जीव पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर होऊ घातलेली लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक यांत अडकला आहे.

या निवडणुकांमध्ये महागाईचा मुद्दा त्रासदायक ठरू नये, म्हणून शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम सरकार राबवत आहे. त्यासाठी शेतीमालाची बेसुमार आयात आणि निर्यातीवर बंधनांचा सपाटा लावला आहे. आपणच बसलेल्या फांदीवर कुऱ्हाड चालवण्याचा हा शेखचिल्ली अविचार आहे. कारण त्यामुळे शेतीमालाच्या किमतींना तात्पुरता आळा बसला तरी हेच निर्णय शेतकऱ्यांची अधिक उत्पादन घेण्याची प्रेरणा मारून टाकतात. आयात-निर्यातीचे धोरणात्मक निर्णय घेताना तात्पुरती महागाई रोखायची की अन्नधान्यातील दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता टिकवायची याचा निवाडा सरकारला करावा लागेल. पण लक्षात कोण घेतो?