महाराष्ट्र राज्यात कृषी (Agri) आणि महसूल विभागातील असमन्वय आणि त्यातून उद्‍भवणारे वाद वारंवार चव्हाट्यावर येत आहेत. सुमारे दीड वर्षापूर्वी पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजना (पीएम-किसान) (PM Kisan) अंमलबजावणीतील वाद अजूनही पूर्णपणे मिटलेला नाही. हे काम आमचं नाही, ते काम आमचं नाही अशी भूमिका महसूल विभाग सातत्याने घेत राहिले आहे. त्यांच्या या वादामुळे आजही लाखो शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित आहेत. योजना अंमलबजावणीतील हा गुंता सोडविण्यापूर्वीच पीककापणी (Crop Harvesting) प्रयोगातील नवी गुंतावळ समोर आली आहे. आताही पीक कापणी प्रयोग ही जबाबदारी आमची नसून कृषी विभागाची (Agril. Department) आहे, अशी भूमिका महसूल विभागाने घेतली आहे. या त्यांच्या भूमिकेबद्दल राज्य शासनाने महसूलच्या कर्मचाऱ्यांना सुनावले असून, शेतकऱ्यांसाठी समन्वय आणि जबाबदारीने काम करावे, असेही स्पष्ट केले आहे.

पीककापणी प्रयोग घेणे हे साधेसोपे काम असले तरी त्यावर संपूर्ण राज्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे नियोजन अवलंबून असते. या नियोजनावर शेतकऱ्यांच्या संसाराचा गाडा चालतो. पीक कापणी प्रयोगामुळे राज्याच्या कोणत्या भागात, कोणत्या पिकाचे, किती उत्पादन मिळेल, हे स्पष्ट होते. या पीक कापणी प्रयोगातून उत्पादनाचे जे काही निष्कर्ष, आकडेवारी बाहेर येतात, त्यावरून कृषी कल्याणकारी योजनांसाठी तरतूद केली जाते. या आकड्यावरून पणन विभाग शेतीमाल खरेदी-विक्रीचे नियोजन करतो. विमा कंपन्या पीकविम्याची भरपाई द्यायची की नाही, हेही त्यावरूनच ठरवितात. त्यामुळे पीक कापणी प्रयोगातील आकडेवारी चुकली तर कृषी विभागाचे योजनांबाबतचे, पणन विभागाचे शेतीमाल खरेदी-विक्रीचे नियोजन चुकते. नुकसान भरपाई देताना विमा कंपन्यांचे फावते. केंद्र सरकारकडे अन्नधान्य उत्पादनाचे चुकीचे आकडे जातात. त्यांचे धान्य खरेदी, आयात-निर्यातीबाबतचे निर्णय चुकतात. हे सर्व पाहता शेतीत पीक कापणी प्रयोगाचे महत्त्व मोठे असून या प्रक्रियेत कृषीबरोबर महसूल आणि ग्रामविकास यंत्रणेचा सहभाग देखील आवश्यकच असतो. एवढ्या महत्त्वाच्या कामामध्ये महसूल विभागाच कच खात असेल तर शेतकऱ्यांनी जायचे कोणाकडे, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

ग्रामीण भागात महसूल यंत्रणेशिवाय कोणत्याही योजनेचे पान हालत नाही. त्यामुळे महसूल विभाग इतर सर्व विभागांची अघोषित शिखर संस्था म्हणूनच वावरते. महसूल विभागाने सर्व योजनांचे पालकत्व घेण्याऐवजी पीककापणी प्रयोगातून स्वयंघोषित मुक्ती करून घेण्याचा केलेला प्रयत्न उचित वाटत नाही. अशावेळी राज्य शासनाने त्यांचे कान टोचले ते बरे झाले. दुसऱ्या बाजूला राज्य शासनाने महसूल विभागाला समन्वय आणि जबाबदारीची जाण करून देताना या विभागाच्या नेमक्या काय अडचणी आहेत, त्या देखील समजून घ्यायला हव्यात. कृषी, ग्रामविकास आणि महसूल या तिन्ही विभागांतील क्षेत्रीय घटक त्यांच्या समस्या मांडताना त्यांच्याकडे शासन दुर्लक्ष करते. त्यांच्या समस्या वेळोवेळी सोडवल्या तर असे वाद-विवादाचे प्रसंग उद्‍भवणारच नाहीत. ग्रामसेवकाला ग्रामपंचायतीमधील तसेच तलाठ्याला महसूलची कामे सोडून पीक कापणी प्रयोगांसाठी जावे लागते ही वस्तुस्थिती असून त्यात काही समस्याही आहेत.

या समस्या सोडविण्याची जबाबदारी राज्य शासनाने आता अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे दिलेली आहे. त्यांनी आता या यंत्रणेकडे जास्त दुर्लक्ष न करता त्यांना सर्व सोयीसुविधा पुरवायला हव्यात. आणि यापुढे पीक कापणी प्रयोगाच्या कामांमध्ये कुठलाही संभ्रम राहणार नाही अशी सर्वसमावेशक नियमावली (मार्गदर्शक सूचना) राज्य शासनाने तयार करून ती तिन्ही विभागांना पाठवायला हवी. या तिन्ही विभागांतील कोणत्याही घटकाने बळीराजाप्रति अनास्था दाखविली, कामात कुचराई केली, तर थेट निलंबनाचे धाडस राज्य शासनाने दाखवायला हवे. असे केले तरच त्यांच्या कामातील कुचराई, जबाबदाऱ्या एकमेकांवर ढकलण्याचे प्रकार कमी होतील.