राज्याच्या कृषी क्षेत्रात (Agriculture Sector) जे काही व्यावसायिक घटक आहेत, त्यात रोपवाटिका व्यवसाय (Nursery Business) हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. फळे आणि भाजीपाला पिकांच्या (Vegetable Crop) अधिक अन् दर्जेदार उत्पादनात गुणवत्तापूर्ण रोपांचा (Seedling) वाटा सर्वाधिक आहे. रोपवाटिकांत होणाऱ्या रोपनिर्मिती (Plant Production) आणि विक्रीवरच परिसरात कोणत्या पिकांची किती लागवड झाली याचा ढोबळमानाने एक अंदाज येतो. फळे-भाजीपाला क्षेत्र विस्तारात रोपवाटिकांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

राज्याच्या काही भागात केवळ दर्जेदार रोपं उपलब्ध होत नसल्याने काही फळपिकांच्या नव्या लागवडीला ब्रेक लागला आहे. मागील काही वर्षांत राज्यात फळे-भाजीपाल्याचे क्षेत्र वाढल्याने या व्यवसायातही मोठे बदल झाले. असे असताना रोपवाटिकांना परवाना देण्याचा महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (नियमन) कायदा हा १९६९ चा आहे. पन्नास वर्षांपूर्वीच्या या कायद्यामुळे सर्वांनाच अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

रोपवाटिकेसंदर्भातील विविध दुर्लक्षित विषयांबाबत ॲग्रोवनने पुढाकार घेतला होता. त्याची दखल फलोत्पादन संचालनालयापासून ते राज्य शासनापर्यंत घेतली गेली, ही बाबही सकारात्मक म्हणावी लागे. त्यामुळे महाराष्ट्र फळांचे रोपमळे (विनियमन)(सुधारणा) नियम २०२२ आता लागू होतील. त्यात परवाना कालावधी पाच वर्षांऐवजी आता तीन वर्षांचा असेल, शिवाय नवा परवाना शुल्क आणि नुतनीकरण शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. आता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे परवाना पद्धतीत पारदर्शकता येईल. ऑनलाइनच सेवाशुल्क जमा होऊन तत्काळ परवाने मिळतील. खरे तर अनेक वर्षांपासूनच्या या दुर्लक्षित विषयातील बदल स्वागतार्ह आहेत.

परवान्याची ऑनलाइन प्रक्रिया सर्वत्र व्यवस्थित चालू राहिली पाहिजेत. काही अनुदानाच्या योजनांसाठी कृषी विभागाने ऑनलाइन प्रणाली आणली आहे. त्यात बऱ्याच ठिकाणी सर्व्हर डाउनच्या अडचणी येतात, तसे याचे होणार नाही पाहिजेत, ही काळजी राज्य शासनाने घ्यायला हवी. रोपवाटिकेतील नफ्याच्या तुलनेत वाढविण्यात आलेले शुल्क अत्यल्प असले तरी कायद्यात बदल करताना ते वाढविणे आवश्यक होते का? असाही सवाल उपस्थित केला जातो, त्यावर विचार झाला पाहिजेत.

रोपवाटिकांच्या पातळ्यांवर राज्यात अजूनही बऱ्याच समस्या आहेत. त्या जाणून घेऊन रोपवाटिका व्यवसायाला बळकटी आणण्याचे आव्हान राज्य शासनापुढे आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने रोपवाटिका व्यावसायिकांची स्वतंत्र कार्यशाळा घ्यायला हवी. अशा प्रकारच्या कार्यशाळेतून त्यांच्या समस्या कळतील. त्यानंतर त्यावर तोडगा काढणे राज्य शासनाला सोपे जाईल. चांगल्या रोपवाटिकेत दर्जेदार रोपांची निर्मिती झालेली असेल, तर शेतकऱ्यांची पीक उत्पादनाची निम्मी चिंता कमी होते, असे म्हटले जाते.

याउलट अपेक्षित वाणाची, कमी दर्जाची, मिसळयुक्त रोपे शेतकऱ्यांना मिळाली तर त्या पिकावरील शेतकऱ्यांनी केलेला पूर्ण खर्च वाया जातो. त्यामुळे विश्वासार्हता हा या व्यवसायाचा आत्मा मानला जातो. असे असताना बहुतांश रोपवाटिका व्यावसायिक दर्जेदार रोपं, कलम पुरवीत असताना काही व्यावसायिक दुय्यम दर्जाची रोपं, कलमं शेतकऱ्यांना पुरवितात. महत्त्वाचे म्हणजे यावर अजूनही सक्षम नियंत्रण कोणाचेही दिसत नाही. यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. परवान्याच्या कालावधीत आणि शुल्कात बदल करताना तो नेमका कोणाला द्यायचा, हेही पाहिले पाहिजेत.

रोपवाटिका व्यवसाय हे तांत्रिक काम आहे. त्यामुळे कृषी-उद्यानविद्या पदवीधर, पदविकाधारक यांनाच परवाना मिळायला हवा. ज्यांच्याकडे परवाना आहे त्यांनीच व्यवसाय करणे अपेक्षित आहे. राज्यात पाच वर्षांपूर्वी रोपवाटिकाधारकांची संघटना स्थापन करण्यात आली होती.

राज्यातील रोपवाटिका व्यावसायिकांना एकत्र आणणे, त्यांच्या समस्या सोडविणे, त्यांच्या प्रश्‍नांचा पाठपुरावा करणे, रोपांची गुणवत्ता, दर्जा उत्तम राहील यासाठी मार्गदर्शन करणे, प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करणे अशी या संघटनेची उद्दिष्टे ठरविण्यात आली होती. परंतु दुर्दैवाने ही संघटना सक्रिय राहिली नाही. या संघटनेने सक्रिय होऊन व्यवसायातील समस्या-अडचणी दूर करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. यातच रोपवाटिका व्यावसायिकांसह राज्यातील शेतकऱ्यांचे हित आहे.