Water Conservation Plan: सध्या राज्यात सर्वत्र दमदार पाऊस पडत असला, तरी जूनमधील पंधरा दिवसांच्या उघडिपीने मराठवाडा, विदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले होते. तत्पूर्वी एप्रिम-मेमध्ये तर (मागील वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडूनही) राज्याच्या अनेक भागांत तीव्र पाणीटंचाई जाणवत होती. या वर्षी देखील सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

या अंदाजानुसार तो बरसला तरी डिसेंबर-जानेवारीनंतर विदर्भ, मराठवाड्यात पाणीटंचाईच्या झळा बसायला सुरुवात होते. हे सर्व आता स्पष्ट करण्याचे कारण राज्यातील शेतकऱ्यांचा (खास करून मराठवाड्यातील) शक्तिपीठ महामार्गाला प्रचंड विरोध होत असताना यामुळे मराठवाड्याचा दुष्काळ हटेल, असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.

खरे तर शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करू, राज्य दुष्काळमुक्त करू, शेतकरी आत्महत्यामुक्त राज्य करू, अशा लोकप्रिय घोषणा करणे ही आता राज्यकर्त्यांची फॅशनच झाली आहे. घोषणेनंतर त्या दिशेने राज्यकर्त्यांचे काहीही प्रयत्न होत नाहीत. त्यामुळे त्यातील आश्‍वासने पूर्णही होत नाहीत, याचे राज्यकर्त्यांना काहीच वाटत नाही.

यापूर्वी जलयुक्त शिवार अभियानाने राज्य जलमय होईल, असे आश्‍वासन फडणवीस यांनीच राज्याला दिले होते. जलयुक्त शिवारमध्ये अनेक ठिकाणी मृद्‌-जलसंधारणाची अशास्त्रीय कामे झाली. त्यात गैरप्रकारही झाले. त्यामुळे त्याचे अपेक्षित परिणाम कुठे दिसले नाहीत. असे असताना आता जलयुक्त शिवार टप्पा दोनची अंमलबजावणी राज्यात सुरू आहे. त्यानंतर नदी जोड प्रकल्प तसेच धरणे जोडून वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील दुष्काळ दूर करण्याचे स्वप्न शेतकऱ्यांना दाखविले गेले.

मराठवाड्यातील कोरड्या नद्या आणि धरणे जोडून दुष्काळ हटणार नाही; शिवाय हे दोन्ही प्रकल्प पर्यावरणास घातक, प्रचंड खर्चीक आणि त्यामुळे अव्यवहार्य आहेत, असेही यातील जाणकार सांगत आहेत. परंतु त्‍याकडे दुर्लक्ष करीत हे प्रकल्प रेटवणे चालू आहे. शक्तिपीठ महामार्गाचे देखील तसेच आहे. या महामार्गाची मुळात राज्याला गरज नाही, कोणीही त्याची मागणी केली नाही.

उलट आधी आमचा जीव घ्या, नंतर शक्तिपीठासाठी भूसंपादन करा, या स्तरावर या महामार्गास शेतकऱ्यांचा विरोध होत आहे. शक्तिपीठ महामार्गासाठी कर्जाऊ रक्कम उभी करणे, हे राज्याच्या आर्थिक हिताला बाधा आणणार असल्याचे मत वित्त विभागाने नोंदविले आहे. या वस्तुस्थितीकडे देखील मुख्यमंत्री दुर्लक्ष करीत आहेत.

शक्तिपीठ महामार्गावर शेततळी निर्माण करून, बंधारे बांधून दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याचा कायापालट करण्याचा संकल्प तर फारच अनाकलनीय म्हणावा लागेल. मराठवाडा हा नैसर्गिकरीत्या कमी पावसाचा प्रदेश आहे. या भागात पाऊस मुळातच कमी पडत असल्याने नदी, नाले, तलाव, बंधारे, धरणेही पावसाळ्यानंतर कोरडीच राहतात. अशा परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्गावर शेततळी, बंधारे बांधूनही त्याचा फारसा उपयोग शेतकऱ्यांना होणार नाही, असे जलतज्ज्ञांचे मत आहे.

राज्यात तलाव, बंधारे, धरणे यांचा सुकाळ अन् पाण्याचा दुष्काळ अशी बिकट परिस्थिती आहे. राज्यात अस्तित्वात असलेली शेततळी, धरणे, बंधाऱ्यांची काय अवस्था आहे, त्यात किती पाणी आणि किती पैसा मुरला, किती सिंचन झाले, याचा आधी मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घ्यायला हवा. समृद्धी महामार्गाने विदर्भ, मराठवाड्यातील किती जणांच्या जीवनात समृद्धी आली, याचाही विचार झाला पाहिजे.

परंतु मागील चुकांमधून काही शिकायचे तर नाही, उलट त्याच त्या चुका करीत राहायचे, असे राज्यकर्त्यांचे धोरण दिसते. मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करायचा असेल तर मूलस्थानी जल संधारणावर भर द्यावा लागेल, गावनिहाय एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास करावा लागेल. आणि याद्वारे उपलब्ध पाण्याचा कार्यक्षम वापर व्हायला हवा.