Fodder Scarcity : मागील मॉन्सूनमध्ये चांगला म्हणजे सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. त्यामुळे या वर्षी चारा तसेच पाणीटंचाईच्या झळा बसणार नाहीत, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. परंतु मार्च महिन्यामध्ये बारमाही बागायती समजल्या जाणाऱ्या कोल्हापूर जिल्ह्यात हिरव्या चाऱ्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. टंचाईमुळे हिरव्या चाऱ्याची मागणी आणि दरही वाढले आहेत. त्यामुळे टनाने विकला जाणारा चारा आता किलोने, तोही दाम दुपटीने विकला जात आहे. पुढील दोन-अडीच महिने उन्हाची तीव्रता वाढणार आहे.

पाऊस पडून हिरवा चारा उगवायला अजून बराच अवधी आहे. त्यामुळे राज्यभर चाराटंचाईच्या झळा वाढणार, यात शंकाच नाही. हिरवा चारा हा संतुलित आहारातील महत्त्वाचा घटक आहे. हिरव्या चाऱ्याच्या योग्य प्रमाणात पुरवठा झाला नाही तर जनावरांचे आरोग्य बिघडते. त्यांची उत्पादन व पुनरुत्पादन क्रिया सुरळीत चालत नाही.

अधिक गंभीर बाब म्हणजे टंचाई काळात हिरवा चारा ऐनवेळी उपलब्ध होऊ शकत नाही. हिरवा चारा पूर्वनियोजनातून उपलब्ध करावा लागतो. दुग्धोत्पादनात एकूण खर्चाच्या ७० टक्के खर्च हा चारा व पशुखाद्यावर होतो. त्यामुळे चाऱ्याचे नियोजन कोसळले, की राज्यात दुग्ध व्यवसाय कोलमडू शकतो. असे असताना चारा नियोजन शेतकऱ्यांपासून ते शासनापर्यंत सर्वच स्तरावर कायम दुर्लक्षित राहिले आहे.

उसाचा हंगाम संपत आला, की राज्यात हिरव्या चाऱ्याची टंचाई जाणवू लागते. त्यात आता यंत्राने ऊस तोडणी होत असल्याने हे संकट अधिकच गडद होत आहे. ऊस (वाढे) हे खरे तर जनावरांचा चारा नसून पर्याय म्हणून थोडाफार वापरता येतो. परंतु आता हिरव्या चाऱ्याऐवजी उसाचा सर्रास वापर सुरू आहे.

त्यामुळे दुधाळ जनावरांत कमी दूध उत्पादन आणि कमी गर्भधारणा अशा समस्या जाणवू लागल्या आहेत. पूर्वी पशुधन असणाऱ्या शेतकरी बांधवांना ‘चारा लागवड करा’ असा सल्ला देण्याची गरज नव्हती. शेतकरी घेत असलेल्या हंगामनिहाय पारंपरिक पिकांमधूनच वर्षभर हिरवा, कोरडा चारा पशुधनाला मिळत होता. आता पीक पद्धतीत मोठ्या प्रमाणात बदल झाला आहे.

गावालगत गायरान जमिनी उरल्या नाहीत. त्यातच व्यावसायिक दूध उत्पादन सुरू झाल्याने हिरवा, कोरडा चारा कमी पडत आहे. दुष्काळ नसताना देखील पशुधनासाठी ७५ टक्के हिरवा चारा आणि ५० टक्के कोरडा चारा सरासरी दरवर्षी आता कमी पडत आहे. कोरड्या चाऱ्याची गरज ही गव्हाचे काड, भाताचा पेंढा हा निकृष्ट प्रतीच्या चाऱ्यावर प्रक्रिया करून भागविता येऊ शकते. हिरवा चारा हा उत्पादितच करावा लागत असल्याने त्याचे वर्षभर पुरेल, असे नियोजन शासन पातळीवरच व्हायला पाहिजे.

शासन पातळीवरील चारा नियोजनात आपल्याकडील एकूण जनावरे, त्यांना वर्षभर लागणारा हिरवा-कोरडा चारा, सिंचन सुविधा, हंगामनिहाय चारा पिकांखालील क्षेत्र, चारा साठविण्यासाठीच्या सुविधा याचा विचार व्हायला हवा. याशिवाय शेजारील राज्यांतही काही चारा पिकांची लागवड आपल्यासाठी करता येईल का, हेही पाहावे लागेल. हंगामनिहाय चारा पिके लागवडीला मर्यादा असताना इतर पर्यायी चारा, खाद्य उत्पादनावरही भर द्यावा लागेल.

हिरवा चारा विशिष्ट पद्धतीने मुरवून त्यापासून मुरघास करता येते. असा मुरघास हिरवा चारा उपलब्ध नसताना जनावरे आवडीने खातात. ॲझोला निर्मिती आणि त्याचा पशुधनासाठी खाद्य म्हणून वापर राज्यात वाढायला हवा. हायड्रोपोनिक तंत्राने कमी जागा, कमी पाण्यात आणि कमी वेळेत हिरव्या चाऱ्याचे उत्पादन घेता येते. अशा प्रकारे नियोजनातील दुष्काळ दूर करून हिरवा चारा टंचाईवर मात करता येऊ शकते.