Karnataka Assemble Election : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपचा एकहाती दणदणीत पराभव केला. त्यामुळे भाजपच्या धार्मिक ध्रुवीकरण, सामाजिक दुही आणि विद्वेषकेंद्रित राजकारणाच्या मर्यादा उघड झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा करिष्मा निष्प्रभ ठरला. संघराज्य पद्धतीच्या मुळावर आलेल्या ‘डबल इंजिन सरकार’चे मिथक उघडे पडले.

राज्य सरकारच्या निराशाजनक कामगिरीपासून तोंड लपविण्यासाठी भाजपने मोदींच्या नावावर ही निवडणूक लढवली. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई वर्षभरापासून हिजाब, मुस्लिम विरोध, भाषिक तेढ, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न चिघळविण्यासाठी खतपाणी घालणे यावरच अडून होते. राज्य सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले. ४० टक्के कमिशनवाले सरकार ही प्रतिमा घट्ट झाली.

त्याचे समाधानकारक उत्तर सत्ताधाऱ्यांना देता आले नाही. एरवी नाकाने कांदे सोलणारा भाजप भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर बॅकफुटवर गेला. ही निवडणूक स्थानिक प्रश्‍नांऐवजी राष्ट्रीय मुद्यांवर लढण्याचा आटोकाट प्रयत्न भाजपने केला. भाजपने टिपू सलतान, सावरकर, समान नागरी कायदा, मुस्लिम आरक्षण रद्द करणे आणि डबल इंजिन सरकार या मुद्यांना केंद्रस्थानी ठेवले.

पंतप्रधान पदावरच्या व्यक्तीला अगतिक होऊन बजरंगबली आणि केरळ स्टोरीसारख्या तद्दन प्रचारपटाचा आसरा घेण्याची वेळ आली. परंतु काँग्रेसने राजकीय चातुर्य दाखवत स्थानिक प्रशअनांवरचा फोकस ढळू दिला नाही.

तसेच स्थानिक नेतृत्वात उत्तम ताळमेळ, अचूक व्यूहरचना, संघटनेची ताकद, राहुल गांधींच्या नेतृत्वाची वाढती स्वीकारार्हता, भारत जोडो यात्रा, विविध समाजघटकांसाठी सवलतींची खैरात यामुळे काँग्रेसला बाजी मारता आली.

या निवडणुकीत ‘नंदिनी’ विरुद्ध ‘अमूल’ हा वाद गाजला. भाजप अमूलच्या माध्यमातून कर्नाटकचा नंदिनी दूध संघ गिळंकृत करण्याच्या तयारीत आहे, असा प्रचार काँग्रेसने केला.

देशात अमूलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या नंदिनीची उलाढाल २० ते २२ हजार कोटींच्या घरात आहे. राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. त्यामुळे नंदिनी दूध स्वस्त आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे एकगठ्ठा मतदान म्हणून बघितले जाते.

भाषिक आणि प्रादेशिक अस्मितेची जोड मिळाल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील बनलेला दुधाचा मुद्दा भाजपला चांगलाच भोवला. परंतु या मुद्याखेरीज शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांना या निवडणुकीत अजिबात स्थान मिळाले नाही.

वास्तविक शेतीमालाचे पडलेले भाव, हवामानबदल, कर्जबाजारीपणा, घटते उत्पन्न यामुळे कर्नाटकातला शेतकरी जेरीस आला आहे. शेतीवरील अरिष्ट दिवसेंदिवस गहन होत आहे.

परंतु राजकीय अजेंड्यावरून हे विषय गायब झाले आहेत. वास्तविक ऐंशीच्या दशकात कर्नाटकात शेतकरी चळवळ अत्यंत मजबूत होती. परंतु महाराष्ट्राप्रमाणेच आता तिथेही तिची अवस्था दयनीय आहे.

आजघडीला राजकीय व्यवस्थेवर शेतकऱ्यांचा दबावगट उरलेला नाही. परिणामी, शेतकरी हा घटक मतांच्या राजकारणात बिनमहत्त्वाचा ठरला आहे. त्याउलट महिला मतदार हा घटक मात्र या निवडणुकीत निर्णायक ठरला.

महागाईच्या- विशेषतः गॅस सिलिंडरच्या किमतीच्या- मुद्यावर संतप्त असलेल्या महिलांनी भरभरून मतदान केल्यामुळे काँग्रेसला मोठा विजय मिळवता आला.

लवकरच मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगडच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यानंतर लोकसभेची निवडणूक होईल. कर्नाटकात महागाईच्या मुद्यावर तोंड पोळल्यामुळे केंद्र सरकार आता अधिकच सावध होईल.

महागाईची तीव्रता कमी करण्याचा सोपा उपाय म्हणून शेतीमालाचे दर पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम अधिकच जोरकसपणे राबवला जाईल. त्यात शेतकरी भरडून निघण्याची भीती कर्नाटकच्या निकालामुळे अधिक ठळक झाली आहे.

भाजपच्या निरंकुश सत्तेला आरसा दाखवत कन्नडिगांनी लोकशाही वाचविण्यासाठी मोठे पाऊल टाकले, त्याचा आनंद असला तरी शेतीचे प्रश्‍न निवडणुकीच्या राजकारणात बेदखल होणे भयसूचक आहे.