वेल्हे, जि. पुणे परिसरातील तोरणागडाच्या पायथ्याला शेती असलेल्या दिनकर गायकवाड या शेतकऱ्याने कष्ट आणि जिद्दीने आपल्या शेतात विहीर खोदली. तिला पाणीही लागले. त्यानंतर पारंपरिक भात (Paddy) करणाऱ्या या शेतकऱ्याने २०० केसर आंब्याची झाडे लावली. परंतु विहिरीवर पंप (Agriculture Pump) बसविण्यासाठी वीज जोडणीकरिता (Electricity Connection) (कनेक्शन) अर्ज करून, या शेतकऱ्याला वीजजोडणी काही मिळत नाही. वीज जोडणी न देण्यासाठी महावितरणकडे ठोस असे काहीही कारण नाही. त्यामुळे या शेतकऱ्याला महावितरणकडून (Mahavitaran) केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे मिळत आहेत. वेळेवर वीजजोडणी न मिळाल्याने या शेतकऱ्याने लावलेली केसर आंब्याची (Mango) झाडे पाण्याअभावी वाळून जात आहेत. या शेतकऱ्याला विहीर खोदण्यासाठी शासनाने अनुदान दिले आहे.

अर्थात, शासनाला ही जागा विहीर खोदण्यासाठी योग्य वाटते. मग महावितरणचे कृषी पंपाला वीजजोडणीचे घोडे अडले कुठे? गायकवाड यांच्या शेतातील विहिरीच्या समोरील रस्त्यावरच विजेचे खांब आहेत, तिथेच रोहित्रदेखील आहे. असे असताना या शेतकऱ्याला जोडणी का मिळत नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे.

नवीन वीज कायदा २००३ मध्ये झाला. २००५ मध्ये या कायद्याच्या नियम-अटी ठरविण्यात आल्या. त्या नियमाप्रमाणे किती मुदतीमध्ये विजेची जोडणी द्यायची याची बंधने घालून देण्यात आली आहेत. ही बंधने शेती पंपांच्या वीज जोडणीबाबत पाळली जात नाहीत. प्रत्येक ग्राहकाला मागणीनुसार वीज देणे बंधनकारक असल्याचे हा कायदा सांगतो. घरगुती, औद्योगिक तसेच शेतीपंपासाठी अशी कुठलेही सर्वसामान्य जोडणी ही एक महिन्याच्या आत दिली पाहिजेत, जिथे विद्युत खांब टाकावे लागतात, रोहित्राची क्षमता वाढवावी लागते, अशा ठिकाणी तीन महिन्यांच्या आत जोडणी मिळाली पाहिजेत. आणि जिथे नवीन सब-स्टेशनची गरज आहे, अशा ठिकाणी सुद्धा एक वर्षाच्या आत वीजजोडणी मिळावी पाहिजे. शेतकऱ्यांची मागणी ही सब-स्टेशनची तर असतच नाही. त्यांची सर्वसामान्य जोडणी असते फार तर काही ठिकाणी चार-दोन खांब टाकावे लागतात.

अर्थात, कुठल्याही शेतकऱ्याला अर्ज केल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत कायद्याने वीज जोडणी मिळायला हवी. महावितरणचे अगदी अलीकडचे म्हणजे २०२० चे परिपत्रक पाहिले तर त्यात स्पष्ट केलेले आहे की जिथे वीज वाहिन्या आहेत, रोहित्र आहे, लघुवाहिनीपासून जोडणीचे अंतर ३० मीटरच्या आत आहे अशा ठिकाणी ताबडतोब महिन्याच्या आत जोडणी द्या. जिथे लघुदाब वाहिनीपासूनचे अंतर २०० मीटरच्या आत आहे, तिथे तीन महिन्यांच्या आत जोडणी द्या. जिथे अंतर २०० मीटरपर्यंत आहे, परंतु रोहित्राची क्षमतावृद्धी आवश्यक आहे, अशा ठिकाणी वीजपुरवठ्याचा खर्च शेतकऱ्यांना करायला लावून त्यांनाही तीन महिन्यांच्या आत जोडणी द्या. शेतकऱ्याने जोडणीसाठी केलेल्या खर्चाचा परतावा त्यांना वीजबिलातून द्यायचा आहे. प्रत्यक्षात मात्र याची अंमलबजावणी कुठेही होताना दिसत नाही. हे सर्व नियम शेतकऱ्यांना माहीत नसल्यामुळे ते आवाज उठवत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक अभियंत्याच्या मनात येईल, तो कायदा, तोच नियम अशा पद्धतीने कायदा-नियमांची वाट लावली जात आहे.

मार्च २०२२ अखेर राज्यात पेडिंग आणि पेड पेंडिंगचा आकडा अडीच लाख होता. म्हणजे एवढ्या शेतकऱ्यांनी कृषी पंप वीज जोडणीसाठी अर्ज केले, काहींनी पैसेही भरले, परंतु त्यांना वीजजोडणी मिळालेली नाही. वर्षाला जवळपास एक लाख वीजजोडण्या देतात, अर्थात वीजजोडणीबाबत अडीच-तीन वर्षांचा अनुशेष आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यात ग्राहक शेतकरी आणि कंपनी महावितरण या दोघांचेही नुकसान आहे. शेतकरी विहीर-पाणी असून शेती सिंचित करू शकत नाही, तर महावितरणला सरप्लस वीज असून, जोडणीच्या आणि त्यानंतर बिलाच्या पैशाला मुकावे लागत आहे. याचा गांभीर्याने विचार करून प्रलंबित वीज जोडणीचा प्रश्‍न निकाली लावायला हवा.