कांद्याचे भाव (Onion Rate) हे जून ते ऑक्टोबरदरम्यान वाढलेले असतात. परंतु या वर्षी कांद्याचे दर मार्च महिन्यापासूनच ढासळलेले आहेत. रब्बी-उन्हाळ कांदा (Rabi Onion) साठवून ठेवला तर पुढे दर वाढतील, अशी कांदा उत्पादकांना (Onion Producer) आशा होती. त्यामुळे त्यांनी कांदा चाळीत साठवला. परंतु कांदा दरवाढीच्या आशेवर आतापर्यंत तरी पाणी फेरले गेले आहे. शेतकऱ्यांचा ४० टक्के कांदा अद्यापही चाळीत साठवून ठेवलेला आहे. साठवणुकीचा अतिरिक्त खर्च उत्पादकांवर बसत आहे. हा चाळीत साठविलेला कांदा आता सडत (Onion Damage) असल्याने तो आता साठविता येणार नाही. त्यामुळे तो बाहेर काढावाच लागेल. कांदा विक्रीला न्यावा तर बाजारात दर पडलेले आहेत.

अशा विचित्र कोंडीत कांदा उत्पादक सापडला आहे. गेल्या वर्षी साठविलेल्या कांद्याला २५०० ते ३००० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला होता. या वेळी मात्र प्रतीनुसार ९०० ते १३०० रुपये असा प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. कांद्याचा उत्पादन खर्च हा १८०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. त्यामुळे प्रतिक्विंटल ५०० ते ९०० रुपयांचा थेट तोटा उत्पादकांना बसत आहे. केंद्र-राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच राज्यातील कांदा उत्पादक अडचणीत आला आहे. त्यामुळे केंद्र-राज्य शासनाने दराचा फटका बसलेल्या या काळात प्रतिक्विंटल ८०० रुपये अनुदान जाहीर करावे, अशी मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना करीत असून, त्यावर गांभीर्याने विचार झाला पाहिजेत.

कांद्याचे भाव कोसळल्याने नाफेडमार्फत आणखी दोन लाख टन कांद्याची खरेदी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांकडे केली आहे. ही त्यांची मागणी म्हणजे ‘वरातीमागून घोडे’ असाच प्रकार म्हणावा लागेल. मुळात नाफेड साठवणुकीसाठी कांदा खरेदी करते. त्यामुळे आता साठवणुकीत खराब होत असलेला कांदा नाफेड खरेदी करेल का? हा खरा प्रश्‍न आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नाफेडकडून आधी जी दोन लाख ३८ टन कांदा खरेदी झाली, ती शेतकरी हिताची होती का, याचाही विचार राज्य सरकारने करायला पाहिजे.

उन्हाळ कांदा हा राज्यभर एकाच प्रतीचा उत्पादित होत असला, तरी नाफेडने जिल्हानिहाय वेगवेगळ्या दरांनी कांदा खरेदी केली. नाफेडचे हे दरही सर्व जिल्ह्यांत कांद्याच्या उत्पादन खर्चाच्या खालीच होते. शिवाय नाफेडच्या कांदा खरेदीत पारदर्शकता नसल्याचे आरोपदेखील सातत्याने होत राहिले. अशावेळी नाफेडने अजून दोन लाख टन कांदा खरेदी केली, तरी त्यातून उत्पादकांना न्याय मिळणार नाही, हे सत्य आहे.

कांदा उत्पादकांना प्रतिकूल हवामानाचा मोठा फटका बसत आहे. त्यामुळे कांद्याचे उत्पादन आणि प्रतही खालावत आहे. एकीकडे कांद्याचे उत्पादन घटत असताना उत्पादनखर्च मात्र वाढतोय. त्याला रास्त म्हणजे परवडेल असा दर मिळायलाच पाहिजेत. प्रतिकूल परिस्थितीतही देशाच्या गरजेच्या अधिक कांदा उत्पादन शेतकरी घेत आहेत. अशावेळी अतिरिक्त २५ ते ३० लाख टन कांदा प्रोत्साहन देऊन निर्यातीची गरज आहे. केंद्र सरकार मात्र निर्यातशुल्क लावून, निर्यातबंदी लादून, गरज नसताना कांदा आयात करून कांद्याचे दर पाडण्याचे काम करीत असते.

शिवाय आपल्या कांद्याला पाकिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका अशा शेजारील देशांपासून ते आखाती देशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे आपण निर्यात वाढविली पाहिजेत. देवाची करणी अन् नारळात पाणी, अशी एक म्हण आहे. परंतु सरकारच्या करणीने कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यांत पाणी येत असते. केंद्र सरकारने निर्यातशुल्क कमी करून कांदा निर्यातीला प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायला पाहिजे. असे झाल्यास उत्पादक तसेच निर्यातदारांना कांदा निर्यातीची शाश्‍वती वाटेल. कांद्याचा देशांतर्गत पुरवठादेखील सुरळीत झाला पाहिजेत. असे झाल्यास कांदा उत्पादक आणि ग्राहकांना देखील दराच्या बाबतीत न्याय मिळेल.