Agriculture Minister Abdul Sattar : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा काही आजचा विषय नाही, त्या तर होतच असतात, हे वक्तव्य आहे महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे! शेतकऱ्यांविषयीच्या या त्यांच्या विधानावरून विधिमंडळासह राज्यात सर्वत्र संताप व्यक्त केला जातोय. एवढेच नव्हे तर त्यांच्या या बेजबाबदार वक्तव्याबाबत विरोधी पक्षांकडून राजीनाम्याची मागणी देखील होतेय.

विदर्भातील यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकरी साहेबराव करपे यांच्या कुटुंबासह सामूहिक आत्महत्येस आता लवकरच (१९ मार्च) ३७ वर्षे पूर्ण होतील. मागील काही वर्षांपासून किसानपूत्र आंदोलन शेतकऱ्यांप्रति सहवेदनांसाठी १९ मार्चला अन्नत्याग आंदोलन करीत असून त्यास राज्यभरातून चांगला प्रतिसादही मिळतोय.

दुसरीकडे नैसर्गिक आपत्तीत होणारे नुकसान, शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च आणि शेतीमालास मिळणाऱ्या कमी दरामुळे राज्यभरातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. शेतीमालास रास्त भावासाठी ठिकठिकाणी आंदोलने उभी राहत आहेत.

तोट्याची शेती आणि त्यातून वाढता कर्जबाजारीपणा याला कंटाळून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या राज्यभर सुरू आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी अतिशय असंवेदनशील असे वक्तव्य करून अडचणीतील शेतकऱ्यांची एकप्रकारे थट्टाच केली आहे.

केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार देशात, राज्यात अमृतकाळ सुरू आहे. अशा या अमृतकाळातच राज्यात आत्महत्या वाढत असतील तर याला खरेच अमृतकाळ म्हणायचे का? हा खरा प्रश्न आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा आजचा विषय नसला तरी कृषिमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून राज्य सरकार अतिगंभीर अन् अतिसंवेदनशील अशा या विषयाकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहते, हे स्पष्ट होते.

राज्याची सत्ता संपादन केल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पहिले वक्तव्य होते, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी आमचे सरकार काम करेल. त्यानंतर राज्याच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना नुकतेच त्यांनी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करणे, हेच आमचे ध्येय असल्याचे स्पष्ट केले.

कृषिमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अब्दुल सत्तार यांनी देखील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी कृषी धोरणात आमूलाग्र बदल केला जाईल, असे प्रतिपादन केले होते. परंतु राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी खरोखरच या सरकारकडून किती प्रयत्न झाले, हे सर्वांसमोर आहेत.

राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना अजूनही शेतकऱ्यांच्या नेमक्या समस्या कळलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे गोगलगाईंनी केलेले पिकांचे नुकसान असो की शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या असो, यांचा समिती नेमून अभ्यास केला जाईल, समितीच्या अहवालानुसार योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी त्यांची ठरलेली वाक्य असतात.

आत्ताही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत उपाययोजने संदर्भात विचारले असता कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्या समितीने अहवाल दिल्यानंतर काय उपाय योजायचे ते पाहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांची नेमकी कारणे कोणती? हे समजून घेण्यासाठी त्यांनी ‘माझा एक दिवस बळिराजासाठी’ असे (१ ते ३० सप्टेंबर) महिनाभर अभियान राबविले.

या अभियानाची सुरुवात करण्यासाठी ते मेळघाट परिसरातील ज्या गावी मुक्कामी होते, त्याच रात्री त्यांच्या मुक्कामाच्या ठिकाणापासून पाच किलोमीटर अंतरावर एका तरुण शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती.

तिथे जाऊन त्यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबाशी चर्चा केली असती तरी त्यांना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची कारणे कळाली असती. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा अनेक वेळा अभ्यास झाला आहे.

काहींचे अहवालही सरकार दरबारी पडून आहेत. गरज आहे ती त्यावरची धूळ झटकून अवलोकन करण्याची, त्यानुसार उपाय योजना करण्याची! शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी शेतकऱ्यांना उत्तम निविष्ठा रास्त दरात, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य तसेच उत्पादित शेतीमालास रास्त दर हवाय.

याशिवाय दर पाडण्यासाठी सरकारचा बाजारात हस्तक्षेप नकोय. परंतु नेमके हेच सोडून सर्वकाही शेतकऱ्यांना मिळतेय.