Crop Insurance Delay: स्थगिती नसताना शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पीकविमा का अडवला?

Farm Compensation: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य सरकारने १३४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना पीक विम्या पोटी वितरित करण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र ही रक्कम कोणतीही स्थगिती नसताना अडवली आहे.