बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना निवडणूक (Right To Contest Election To Farmer's) लढविण्याचा अधिकार देणारा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत नुकताच घेतला गेला असून, त्याबाबतचा अध्यादेश तत्काळ काढण्यासाठी हालचालीदेखील सुरू झाल्या आहेत. पूर्वी २०१५-१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanavis) मुख्यमंत्री असताना एक प्रयोग असाही झाला होता, की सर्व शेतकऱ्यांना मतदार यादीत समाविष्ट करायचे आणि त्यातून कोणालाही बाजार समितीच्या निवडणुकीत (APMC Election) उभे राहता येत होते. फक्त उमेदवार १८ वर्षे वयाचा अन् तो शेतकरी हवा, एवढीच अट होती. त्या वेळी मतदार यादी ४० ते ५० हजार लोकांची होऊ लागली.

बाजार समित्यांना निवडणूक घेणे आर्थिकदृष्ट्या फारच खर्चीक पडू लागले. जनतेमधून प्रतिनिधी निवडण्याचा हा प्रकार चांगला असला, तरी निवडणुकीचा खर्च शासनाने करणे अपेक्षित होते. ही एक शिफारस वगळून शासनाने इतर सर्व शिफारशी स्वीकारल्या. त्यामुळे निवडणूक खर्चाचा मोठा भार बाजार समित्यांवर पडू लागला.

२०१९ मध्ये महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर त्यांनी ही तरतूद बदलली. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांचे निवडून आलेले संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्य यांची मतदार यादी करायची आणि या यादीतील लोकांनीच निवडणुकीसाठी उभे राहायचे आणि उर्वरितांनी त्यांना निवडून द्यायचे, अशी दुरुस्ती केली.

शिंदे सरकारने मात्र आता वेगळाच निर्णय घेतला आहे. आता मतदार यादी पूर्वीसारखीच म्हणजे सोसायट्यांचे संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्य अशी राहील. मात्र उमेदवार म्हणून कोणालाही (फक्त शेतकरी हवा) निवडणुकीत उभे राहता येणार आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील निवडणुकीचे मूळ तत्त्व निवडणूक लढविण्यासाठी मतदार यादीत नाव (विधान परिषद, राज्य सभा अपवाद) पाहिजेत.

अर्थात सर्वसाधारणपणे जो निवडणूक मतदार यादीत आहे, त्यालाच उभे राहता येते. आताच्या नव्या बदलाने या मूळ तत्त्वाला तिलांजली देण्यात आली आहे. या निर्णयाने मतदारांची संख्या कमी आणि उमेदवारांची संख्या जास्त होईल. असे झाल्यास मतपत्रिका छापण्यापासून ते प्रत्यक्ष निवडणूक घेण्यापर्यंत फारच जिकिरीचे ठरणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे बाजार समितीमध्ये येण्यासाठी मतदाराला निवडून यावे लागेल आणि उमेदवाराला मात्र अशी काही पात्रता लागणार नाही.

दुसरा मुद्दा म्हणजे मतदार कमी आणि उमेदवार जास्त असले म्हणजे घोडेबाजार होतो, हा अनुभव आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे यापूर्वी ग्रामपंचायतीतून सदस्य आणि सोसायट्यांमधून संचालक मतदार यादीत जायचे आणि मग निवडणुकीला उभे राहायचे, हे सर्व शेतकरीच होते. परंतु त्यांना काही संस्था चालविण्याचा अनुभव असायचा. बाजार समितीत शेतकऱ्यांना निवडणूक लढविण्याच्या अधिकाराने ज्यांना की प्रशासन, व्यवस्थापनाचा अनुभव नाही, असे कोणीही उभे राहतील आणि पैशाच्या बळावर निवडूनही येतील.

यात खरोखरच शेतकरी किती असणार आहेत, याचाही विचार झाला पाहिजेत. खरे तर बाजार समित्या, जिल्हा बॅंका यांसारख्या संस्थांत काही राजकीय पक्षांना स्थान नाही. त्यामुळे अशा पक्षातील लोकांची वर्णी लावण्यासाठी चाललेला हा सर्व खटाटोप आहे. या सर्व राजकीय खेळात विविध संस्थांत कसे घुसता येईल, हेच सत्ताधारी पक्षांकडून पाहिले जात असून पणन सुधारणा तसेच व्यवस्थेचे प्रश्‍न बाजूला पडत आहेत.

पायाभूत सुधारणा, शेतीमालास मिळणारे भाव, व्यापारी पद्धती यानुसार राज्यभरातील बाजार समित्यांची क्रमवारी काही दिवसांपूर्वी जाहीर केली आहे. या क्रमवारीत बऱ्याच बाजार समित्या पिछाडीवर आहेत. तेथे सर्वांगीण विकासाच्या योजना राबविणे आवश्यक असताना बाजार समित्यांचे राजकीय आखाडे कसे होतील, असे निर्णय घेतले जात आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ही बाब दुर्दैवीच म्हणावी लागेल.