Evaluation of PM KISAN : निती आयोग प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेचे (पीएम-किसान) मूल्यमापन करणार आहे. केंद्र सरकारकडून देशभरातील लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात दरवर्षी तीन हप्त्यांत सहा हजार रुपये जमा केले जातात. या योजनेसाठी दरवर्षी साधारण ६० हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. १०.७१ कोटी शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी आहेत.

या योजनेला पाच वर्षांत किती यश मिळाले, राज्यनिहाय अंमलबजावणीची प्रक्रिया कशी राहिली, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी या योजनेचा कितपत उपयोग झाला, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला आधार देण्यासाठी थेट लाभार्थी हस्तांतर (डीबीटी) ही आदर्श पद्धती आहे का या मुद्यांवर या योजनेचा अभ्यास केला जाणार आहे. त्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत असून २४ राज्यांतील पाच हजार शेतकऱ्यांचे सर्वेक्षण केले जाईल.

पाच वर्षांपूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा, छत्तीसगड येथील विधानसभा निवडणुकांत शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा भाजपला मोठा फटका बसला होता. लोकसभा निवडणुका तोंडावर होत्या. त्यामुळे सावध झालेल्या मोदी सरकारने घाईघाईने पीएम किसान योजना लागू केली. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना दोन हजार रुपयांचा पहिला हप्ता मिळेल, यासाठी आटापिटा करण्यात आला.

भाजपला त्याचा मोठा राजकीय लाभ मिळाला. त्यामुळे पुन्हा सत्तेवर आल्यावर ही योजना सुरू ठेवण्यात आली. तेलंगणातील रयतु बंधू योजनेचे यश लक्षात घेऊन पीएम किसान योजना आखण्यात आल्याचे बोलले जाते. तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांना शेतीच्या ऐन हंगामात जाणवणारी पैशांची चणचण आणि त्यामुळे होणारे शोषण यावर उत्तर म्हणून रयतु बंधू योजना आणली.

तिथे सरसकट सगळ्या शेतकऱ्यांना वार्षिक एकरी १५ हजार रुपये दिले जातात. तर ओडिशा सरकारने कृषक असिस्टन्स फॉर लाइव्हलीहूड ॲन्ड इन्कम ऑग्मेन्टेशन (कालिया) योजना लागू केली. तिथे प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाला वार्षिक १० हजार रुपये दिले जातात. तसेच ५० हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज, भूमिहीन शेतमजुरांना अर्थसाह्य, ५७ लाख शेतकरी कुटुंबांना जीवनविमा व अपघात विम्याचे कवच ही या योजनेची अन्य वैशिष्ट्ये. पीएम किसान आणि रयतु बंधू योजनेपेक्षा कालिया योजना ही अधिक फायदेशीर आणि सर्वसमावेशक आहे.

पीएम किसान योजनेला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. परंतु सरकार एकीकडे शेतीमालाचे भाव पाडून शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान करते आणि दुसरीकडे वार्षिक सहा हजार रुपये म्हणजे महिन्याला पाचशे रुपयांची तुटपुंजी रक्कम देऊन शेतकऱ्यांसाठी खूप काही केल्याचा आव आणते, या दुटप्पीपणाबद्दल शेतकऱ्यांमध्ये मोठा रोषही आहे.

आमच्या घामाला दाम द्या, मग ही पाचशे रुपयांची खैरात वाटण्याची गरजच राहणार नाही, असा त्यांचा सूर आहे. वास्तविक शेतीचे मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणांची गरज आहे. त्यासाठी प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती, भरभक्कम आर्थिक तरतूद आणि शेतकरीकेंद्रित धोरणांची आवश्यकता आहे.

प्रत्यक्षात मोदी सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी शेतीमालाचे भाव पाडण्याचा एककलमी कार्यक्रम राबविण्यात धन्यता मानली. शेतीचे प्रश्‍न सोडविण्यात आलेल्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी पीएम किसान योजनेचे राजकीय भांडवल करण्यात आले. वास्तविक अशा योजनांमुळे शेतीच्या मूलभूत प्रश्‍नावरची चर्चा पिछाडीवर पडते.

घामाचे दाम आणि शेतकऱ्यांचे न्याय्य हक्क याऐवजी खैरात, खिरापत केंद्रस्थानी येते. शेती क्षेत्रासाठीच्या पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याची आवश्यकता असताना त्याला फाटा दिला जातो. सरकार आपल्या मूलभूत जबाबदारीतून काढता पाय घेते. हा दृष्टिकोन शेती क्षेत्राचे दीर्घकालीन नुकसान करणारा आहे.