Land Survey : आपल्या देशात एकोणिसाव्या शतकाच्या अगदी सुरुवातीला इंग्रजांच्या काळात संपूर्ण भूमापनाचे काम झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतात एकदाही असे भूमापन झाले नाही. या देशात इंग्रजांनी जमीन मोजून केलेल्या हद्दी, खुणा अनेक ठिकाणी आता दिसत नाहीत.

त्यामुळे जमीन मोजणी (Land Survey) करताना अडचणी येतात. जमिनीची रीतसर मोजणी करून देण्यासाठी तालुका स्तरावर भूमी अभिलेख कार्यालये आहेत. असे असताना बहुतांश ठिकाणी जमीन मोजणीसाठी अर्ज करूनही ठरावीक कालमर्यादेत मोजणी करून दिली जात नाही.

शेतकऱ्यांनी भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे (Land Record Offices) अनेक हेलपाटे मारल्यानंतर मोजणीचे काम कसेबसे उरकले जाते. दुर्दैवी बाब म्हणजे सरकारी मोजणीतही अनेक चुका होतात. त्यामुळे मोजणीनंतर वाद मिटण्याऐवजी त्यात भरच पडत आहे.

शेतजमीन मोजणी हा सध्याच्या काळातील अत्यंत ज्वलंत प्रश्‍न आहे. मोजणी योग्य होत नसल्याने गावकी-भावकीतील शेतकऱ्यांमध्ये वाद-विवाद वाढत आहेत. अनेक वेळा हे वाद विकोपाला जाऊन त्यात काही शेतकरी आपला जीव गमावून बसत आहेत.

शेतजमिनीचे वाद नाहीत, असे गाव शोधून सापडणार नाही. अनेक ठिकाणी सात-बारावरही चुकीच्या नोंदी झालेल्या आहेत. त्यातूनही शेतशेजारी तसेच भावकीत वाद आहे.

अशावेळी उपग्रहाच्या माध्यमातून ‘जीपीएस’ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ई-मोजणीचा पथदर्शक प्रकल्प आता राज्यात राबविला जाणार असेल, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.

हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास ई-मोजणीचा विस्तार राज्यभर केला जाणार आहे. तब्बल एका शतकानंतर राज्यात एकत्रित मोजणीचे काम झाले तर हा निर्णय क्रांतिकारीच म्हणावा लागेल.

शेतजमीन आणि त्यासंबंधात आपल्या मालकीचा दस्तऐवज - सातबारा हे दोन्ही शेतकऱ्यांच्या अत्यंत जिव्हाळ्याचे विषय आहेत. त्यातच स्थावर मालमत्ता जमिनीचे दर दिवसेंदिवस वाढत असल्याने या दोन्हीना अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे.

शेतकऱ्यांच्या अशा जिव्हाळ्याच्या आणि महत्त्वाच्या विषयांतीलच वाढते वाद पाहता राज्यभरातील शेतजमिनीची मोजणी करून नकाशे-सातबारा अद्ययावत करणे ही आत्ताच्या काळातील शेतकऱ्यांची सर्वांत मोठी गरज म्हटले तर वावगे ठरू नये.

शेतजमिनीची खरेदी-विक्री, त्याअनुषंगीक मोजणी, वडिलोपार्जित वाटण्यांच्या अनुषंगाने मोजणी, जमिनीचे नकाशे, दस्त नोंदणी, सातबारा उतारे ह्या भूमी अभिलेखाशी संबंधित सेवांचा शेतकऱ्यांशी वारंवार संबंध येतो.

ह्या सेवा प्रदान करण्याची प्रचलित पद्धत अत्यंत किचकट असून त्यात गैरप्रकारही बोकाळलेले आहेत. हे सर्व शेतकऱ्यांचा मनस्ताप वाढविण्याचेच काम करतात. अशावेळी ई-मोजणी पथदर्शक प्रकल्पाला तत्काळ सुरुवात करायला हवी.

यापूर्वी राज्याच्या शेतजमिनीच्या एकत्रित मोजणीच्या घोषणा अनेकदा झाल्या. परंतु ह्या सर्व घोषणा हवेतच विरून गेल्या, तसे या पथदर्शी प्रकल्पाचे होणार नाही, ही काळजी देखील घ्यावी लागेल.

त्याकरिता या प्रकल्पासाठी आवश्यक मनुष्यबळ आणि निधी याची शासनाकडून तत्काळ पूर्तता झाली पाहिजेत. शेतजमीन मोजणी कालानुरूप अद्ययावत होत गेली. परंतु मानवी हस्तक्षेपाने ह्या सर्व पद्धतीत काही ना काही त्रुटी-दोष राहिले आहेत.

आत्ताची ई-मोजणी ही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय उपग्रहाच्या साहाय्याने ‘जीपीएस’ प्रणालीने होणार आहे. त्यामुळे अशा मोजणीत काही त्रुटी-चुका-दोष राहणार नाहीत. त्याही पुढील बाब म्हणजे अक्षांश-रेखांशसह होणाऱ्या या मोजणीचे डिजिटल नकाशे शेतकऱ्यांना मिळतील.

हे नकाशे शेतकरी संगणक अथवा मोबाइलवर कुठेही पाहू शकतील. एकंदरीतच जमीन मोजणी प्रणाली अर्ज करण्यापासून ते डिजिटल नकाशा मिळेपर्यंत ऑनलाइन होणार असल्याने शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा, श्रम आणि मुख्य म्हणजे मनस्ताप वाचणार आहे.

अशा प्रकारच्या मोजणीस शेतकऱ्यांनी देखील सहकार्य करावे. असे झाले तरच हा प्रकल्प वेळेत यशस्वी होईल.