India Unmarried Farmers Issue : मार्च, एप्रिल, मे या तीन उन्हाळी महिन्यांत शेतात फारशी कामे नसल्याने शेतकरी कुटुंबात या काळात अधिकाधिक लग्न होतात. ही लग्न जुळवण्याची प्रक्रिया मात्र दिपावली- तुळशीविवाहानंतर सुरू होते. ग्रामीण भागात खासकरून शेतकरी कुटुंबात लग्नच जुळत नसल्याचे दिसून येत आहे. उपवर मुलाकडे चार-पाच एकर शेती आहे. घर-गाडी अशा सोयीसुविधा आहेत. तरीही त्यास कोणताही वधुपिता मुलगी देण्यास तयार होत नाही.

त्यामुळे पस्तीशी-चाळीशी ओलांडलेल्या मुलांची संख्या गावोगाव वाढत आहे. भूमिहीन शेतमजुरांच्या मुलांची अवस्था तर अजून वाईट आहे. ग्रामीण भागातील मुलीही आता किमान पदवीपर्यंत शिकत आहेत. शिकलेल्या मुलींचेही अपेक्षित वर शोधण्याच्या नादात वय वाढत आहे. शेतकरी पुत्रांच्या लग्नाचा प्रश्न आता कोणत्या जात-धर्म-विभागापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. शिवाय मागील दीडएक दशकांपासून राज्यात ही समस्या वाढत असून आता त्याने अधिक गंभीर रूप धारण केले आहे.

खरे तर आज सुमारे आठ वर्षांपूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी ॲग्रोवनच्या माध्यमातून या समस्येला वाचा फोडली होती. अनेक गावांत जाऊन त्यांनी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून या समस्येचे भीषण वास्तव सर्वांपुढे मांडले होते. सातत्याने तोट्याच्या शेतीतून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागत नसल्याने कोणता वधुपिता आपली मुलगी शेतकरी पुत्राला देईल, शिवाय शेतीत अपार कष्ट करावे लागतात. एवढे करूनही त्यावर उपजीविका भागत नाही. शेतकऱ्याला समाजात काहीही पत-प्रतिष्ठा नाही. त्यामुळे लग्न करून शेतकरी कुटुंबात जायला स्वतःहून मुलीही तयार होताना दिसत नाहीत.

ग्रामीण भागात बेरोजगार तसेच वय वाढून लग्न न होणाऱ्या मुलांच्या टोळ्या वाढत गेल्यास एकंदरीतच सामाजिक स्वास्थ्य बिघडण्यास वेळ लागणार नाही. अशी मुले नैराश्यातून व्यसनाधीनतेकडे वळू शकतात. शेतीला आपण देशाच्या अर्थकारणाचा कणा, अर्ध्याहून अधिक लोकसंख्येच्या उदरनिर्वाहाचे साधन मानतो. अशा शेती व्यवसायाकडे पर्यायाने एकंदरीतच ग्रामीण अर्थकारणाकडे शासनाचे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. परंतु याकडे आता फारकाळ दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून (केवळ उत्पादन नव्हे) तो आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध झाल्याशिवाय त्यास प्रतिष्ठा मिळणार नाही. अशावेळी सातत्याने तोट्यात जात असलेली शेती किफायती ठरेल, अशी ध्येयधोरणे केंद्र-राज्य सरकारला राबवावी लागतील. याकरिता शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांपासून निविष्ठा, शेतीसाठीचे तंत्रज्ञान, शेतीमाल खरेदी-विक्री, प्रक्रिया, निर्यात यासंबंधीच्या धोरणांत व्यापक बदल करावे लागणार आहेत.

हे तत्काळ होणार नाही, त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण अवलंबून त्याची अंमलबजावणी करावी लागेल. केवळ एवढे करूनच भागणार नाही तर विकेंद्रित विकासावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. शिक्षणात कौशल्यवृद्धीवर भर देऊन गावागावांतील तरुणांच्या मोकळ्या हातांना काम मिळायला हवे. येथून पुढे शेतीपूरक प्रक्रिया उद्योगांसह इतरही उद्योग ग्रामीण भागातच उभे राहतील, हेही पाहावे लागेल.

यामुळे ग्रामीण भागातील युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. शेतीवरील भार कमी होण्यास यामुळे हातभार लागेल. शेतकरी कुटुंबाचे अर्थकारणही सुधारेल. ग्रामीण भागात असे व्यापक बदल झाले तरी त्यात सर्वांनाच रोजगार मिळणार नाही. अशावेळी उपवर मुलींनी सुद्धा शहरातील तात्पुरती, कमी पैशाची नोकरी, तेथील झगमगाट अशा भ्रामक मोहजालात न अटकता गावात चांगला कमवता, होतकरू, निर्वेसनी शेतकरी मुलगा असेल तर त्यासोबत लग्नबंधनात अडकण्यास हरकत नसावी. याकरिता उपवर मुलींसह त्यांच्या पालकांमध्ये व्यापक प्रबोधनाची सुद्धा गरज आहे.