Agriculture Credit : शेतकऱ्यांसाठी सिबिलचा (Farmer CIBIL) मुद्दा मागील सहा महिन्यांपासून चांगलाच चर्चेत आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचे सिबिल तपासून कर्ज (Agriculture Loan) देण्याची भूमिका बॅंकांनी घेतली.

त्यानंतर कृषी कर्ज मंजूर करण्यासाठी सिबिलचा निकष (CBIL For Loan) शेतकऱ्यांना लावू नका, अशी लेखी मागणी राज्यातील शेतकऱ्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्याकडे केली होती.

याबाबत रयत क्रांती पक्षाचा केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा चालू होता. सिबिल लावू नका, अशी शेतकऱ्यांची मागणी पाच महिन्यांच्या पाठपुराव्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेने (RBI) आता फेटाळून लावली आहे.

खरे तर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलेले सिबिलबाबतचे मुद्दे रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठवून केवळ मध्यस्थाची भूमिका पार पाडल्याचे निदर्शनास येते.

देशातील शेतकऱ्यांची सध्याची अत्यंत भीषण अशी आर्थिक परिस्थिती पाहून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या सिबिलबाबत रिझर्व्ह बॅंकेला नरमाईची भूमिका घेण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देणे अपेक्षित होते. परंतु तसे झाले नाही.

महाराष्ट्रात पीक कर्जासाठी सिबिलची सक्ती करता येणार नाही, असे राज्य शासनाचे आदेश आहेत. सहकार विभागाने राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीला याबाबत लेखी निर्देशही दिले आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना पीककर्ज वितरणासाठी राष्ट्रीयीकृत बॅंका सिबिलची सक्ती करीत आहेत.

यावरून हेच स्पष्ट होते की बॅंका केवळ रिझर्व्ह बॅंकेचे आदेश मानतात. एवढेच नव्हे तर सिबिलबाबत बॅंकांची मनमानी चालू असल्याचेही बोलले जातेय. मुळात शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप कमी होते. बॅंका शेतीसाठी कर्जपुरवठ्याच्या उद्दिष्ट कमी ठेवतात.

त्या उद्दिष्टाच्या जेमतेम ५० टक्के कर्जपुरवठा होतो. त्यामुळे बहुतांश शेतकरी पीककर्जापासून वंचितच राहतात. त्यातच आता सिबिलच्या सक्तीने हा कर्जपुरवठा अजून घटेल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

सिबिल तपासणी हेच मुळात शेतकऱ्यांसाठी नवीन असून, याबाबत बहुतांश शेतकऱ्यांना फारशी माहिती नाही. सिबिल म्हणजे काय, ते कोण अन् कसे तपासते, त्यात कोणते मुद्दे ग्राह्य धरले जातात, याबाबत बहुतांश शेतकरी अनभिज्ञ आहेत.

अशावेळी त्यांना सिबिलची अट लावणे उचित नाही. सिबिल म्हणजे क्रेडिट इन्फर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड! कुठल्याही व्यक्ती, संस्था, कंपनी किंवा इतर कर्जदाराच्या कर्जफेडीचा लेखाजोखा म्हणजे सिबिल.

सिबील स्कोअर ठरवताना कर्जदाराने आपल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले आहेत की नाही हे पाहिले जाते. उशिरा हप्ते भरणे किंवा कर्ज थकवणाऱ्या कर्जदारांचे गुण कमी होतात. अर्थात सिबिल खराब होते. कोणताही शेतकरी त्याची शेती नफ्यात असेल तरच कर्ज थकविणार नाही.

शेती सातत्याने तोट्याचीच ठरत असेल तर शेतकऱ्यांकडून कर्ज परतफेड वेळेत होणार नाही. एकतर पीक उत्पादनखर्च भरमसाठ वाढला आहे. त्यात निविष्ठांमध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. कर्ज काढून अथवा उसनवारी करून पीक पेरणी केली तर ते हाती येईपर्यंत कोणती नैसर्गिक आपत्ती किती नुकसान करेल, याचा काही नेम नाही.

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत अनेक शेतकरी विमा संरक्षण पिकाला देत आहेत. त्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होऊनही भरपाई मिळत नाही. अलीकडच्या काळात वन्यप्राण्यांकडून पिके फस्त करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.

हाती आलेला शेतीमाल बाजारात नेला तर तिथे त्यांची माती होते. अनेक वेळा हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतकऱ्यांना शेतीमाल विकावा लागतो. दर अधिक मिळण्याची शक्यता असताना केंद्र सरकार आयात करून, निर्यातबंदी लादून दर नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करते.

अनेक शेतकरी उत्पन्नाची साधने वाढविण्यासाठी शेतीला जोडून एखादा पूरक व्यवसाय करीत आहेत, तर असे व्यवसायही तोट्यातच जात आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे सीबिल चांगले कसे राहणार? या सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून शेतीसाठी कर्जपुरवठा करताना सिबिलची अट रद्द झाली पाहिजे.

शेतकऱ्यांना आधी कर्ज परतफेडीसाठी सक्षम करा, मग ते नियमित कर्ज परतफेड करतील, त्यांचे सीबिलही चांगले राहील.