कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी (Students of Agricultural Engineering) राज्यभरात आंदोलने करत आपल्या मागण्या लावून धरल्या आहेत.

एकतर दिवसेंदिवस सरकारी नोकरीच्या संधी विद्यार्थ्यांसाठी दुरापास्त होताना दिसत आहे. त्यात शासन (Government) आणि आयोगाच्या धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांच्या मनात आहे.

दिवसेंदिवस बेरोजगारीची समस्या डोकं वर काढत आहे. न शिकलेल्यांचं ठीक आहे, परंतु एखाद्या विषयात चार वर्षांचे व्यावसायिक शिक्षण किंवा त्यापुढे जात पदव्युत्तर शिक्षण घेऊनही विद्यार्थ्यांच्या माथी ‘बेरोजगार’ असा शिक्का लागत असेल, तर राज्यकर्त्यांच्या धोरणावर, संबंधित शिक्षण व्यवस्थेवर आणि विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेवर प्रश्‍न उठणे स्वाभाविक आहे.

परंतु नोकरीसाठी ‘लिमिटेड रिसोर्सेस’ आणि ‘लिमिटेड चॉइस’ असताना जर आधीपासून मांडलेले ताट विद्यार्थ्यांपासून हिसकावून घेतले जात असेल तर किमान प्रथमदर्शनी तरी ही बाब अन्यायकारक असल्याचे दिसून येते.

सध्या असंच काहीसं घडतंय, ते म्हणजे चार वर्षांचा कृषी अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत, कृषी अभियांत्रिकी या विषयात मास्टर्स मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत!

गेल्या अनेक दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग आणि राज्यातील कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर विद्यार्थी यांच्यात संघर्षाची ठिणगी पडली आहे.

आयोगाने कृषिसेवा मुख्य परीक्षेच्या अभ्यासक्रमात केलेला बदल पूर्ववत करणे, गुणांचे असमान वितरण रद्द करणे, मृदा व जलसंधारण विभागातील नोकऱ्यांमध्ये कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य देणे,

तसेच इतर राज्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्रातही स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करणे या व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठातील कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.

अभ्यासक्रमातील बदल पूर्ववत करा
कृषी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाची ठिणगी पडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ‘एमपीएससी’ने (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) कृषी विभागातील पदांसाठी अभ्यासक्रमात केलेला बदल हे आहे.

पूर्वी कृषिसेवा मुख्य परीक्षेत पेपर क्रमांक १ मध्ये कृषी अभियांत्रिकी विषयाला एकूण २०० गुणांपैकी ८० गुणांचे महत्त्व होते.

त्याचबरोबर पेपर क्रमांक २ मध्ये (२०० गुण) कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारकांना आपला विषय निवडण्याचे स्वातंत्र्य होते.

म्हणजे एकूण ४०० गुणांच्या मुख्य परीक्षेत जवळपास २८० गुण या विद्यार्थ्यांच्या कक्षेतील होते. परंतु एमपीएससीने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये जाहीर केलेल्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार कृषी अभियांत्रिकीचा अभ्यासक्रम केवळ १६ गुणांवर आणून ठेवला.

अर्थात २८० गुणांवरून थेट १६ गुणांवर झालेली ही ‘गुणांची घसरगुंडी’ साहजिकच या विद्यार्थ्यांना न्याय देणारी नाही, हे लक्षात येते.

कृषी अभियांत्रिकी संघटनेनुसार आयोगाने यावर स्पष्टीकरण देत कृषी विद्याशाखेच्या तुलनेत कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारकांची संख्या कमी असल्याचे सांगितले.

परंतु दुसऱ्या बाजूला कृषी यांत्रिकीकरण, मृदा व जलसंधारण, प्रक्षेत्र संरचना, हायड्रोपोनिक्स फार्मिंग, ऐरोपोनिक्स फार्मिंग, तुषार सिंचन या आणि अशा असंख्य विषयांत शेती क्षेत्रात बहुमोल आणि व्यवहार्य योगदान देणाऱ्या कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेविषयी आयोगाने घेतलेली ही भूमिका आम्हाला न्याय देणारी नाही, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.

नुकतेच महाराष्ट्र राज्याने कृषी यांत्रिकीकरणासाठी ३२० कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप करून देशात आघाडी घेतली.

परंतु जर या व्यवस्थेमध्ये येणाऱ्या काळात या विषयातील तज्ज्ञ विद्यार्थीचं नसतील, तर अशा योजनांच्या सर्वसमावेशक यशावर मर्यादा येणार, हे तेवढेच खरे!

सध्याच्या घडीला कृषी विभागात केवळ २.४ टक्के उच्चपदस्थ व तालुका कृषी अधिकारी हे कृषी अभियांत्रिकी पदवीधारक असल्याचे कळते.

अर्थात, कृषी विद्याशाखेच्या तुलनेत हे प्रमाण अगदी नगण्य आहे, हे दिसून येते. याच मागण्यांवर बोट ठेवत विद्यार्थ्यांना आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागली.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १६ नुसार शासकीय नोकरीत सर्वांना समान संधी मिळावी अशी तरतूद आहे. धर्म, जात, वर्ण, वंश, जन्मस्थळ या बाबींवरून भेदभाव न करता सर्वांना नोकरीची संधी मिळावी ही त्यातली मुख्य बाब.

परंतु अन्य निकषांच्या आधारे पात्रतेसाठी नियम करण्याचे अधिकार सरकारच्या अखत्यारित येतात.

मात्र या बाबीचा अनुचित वापर करून कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना अप्रत्यक्षपणे सरकारी नोकरीपासून वंचित ठेवण्याचे हे धोरण आहे, असेच म्हणावे लागेल.

मृदा-जलसंधारण विभागात नोकरीला हवे प्राधान्य

याव्यतिरिक्त राज्याच्या मृदा व जलसंधारण विभागात कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना विशेष प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी लावून धरली आहे.

खरं तर पदवी अभ्यासक्रमाच्या चारही वर्षांत या विद्यार्थ्यांना ‘मृदा व जलसंधारण’ हा विषय अभ्यासावा लागतो.

त्यामुळे या विषयाची पार्श्‍वभूमी, त्याची व्यापकता, त्यातली आव्हाने, ॲप्लिकेशन्स या सर्व बाबींशी हे विद्यार्थी तुलनेने अधिक सुपरिचित असतात.

त्यामुळे शास्त्रशुद्ध किंवा तांत्रिक पात्रतेच्या निकषांवर या गोष्टींचा विचार शासनाने जरूर केला पाहिजे.

स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय
भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने राज्यांनी कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय स्थापन करून काढणीपश्‍चात होणारे नुकसान कमीत कमी कसे करता येईल यावर लक्ष देण्याची गरज आहे, असे म्हटले आहे.

काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञानाच्या अभावामुळे जवळपास एक लाख कोटी रुपयांच्या शेतीमालाचे नुकसान होते. राज्याराज्यांत कृषी अभियांत्रिकी संचालनालये निर्माण झाली तर हे नुकसान टाळता येऊ शकते.

या सूचनेचा विचार करत तमिळनाडू, मध्य प्रदेश या राज्यांनी हे पाऊल उचलले आहे. मग तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरणाच्या बाबतीत पुढारलेला महाराष्ट्र या बाबतीत मागे का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो.

त्यामुळे राज्यासाठी स्वतंत्र कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय असावे, ही मागणी विद्यार्थी करत आहेत.

एकंदरीतच कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी राज्यभरात आंदोलने करत आपल्या मागण्या लावून धरल्या आहेत.

एकतर दिवसेंदिवस सरकारी नोकरीच्या संधी विद्यार्थ्यांसाठी दुरापास्त होताना दिसत आहे. त्यात शासन आणि आयोगाच्या अशा धोरणांमुळे विद्यार्थ्यांच्या अडचणीत वाढ झाल्याची भावना त्यांच्यात आहे.

याचे अप्रत्यक्ष परिणाम काय असू शकतात याचा विचार केला, तर कृषी अभियांत्रिकी विद्याशाखेतील भयानक संकटाचे चित्र आपल्याला दिसू शकते.

या क्षेत्रांत नोकरीच्या अनिश्‍चिततेची चाहूल लागल्यामुळे १२ वी नंतरच्या कृषी अभियांत्रिकीच्या चार वर्षांच्या अभ्यासक्रमाकडे विद्यार्थ्यांनी सर्रास पाठ फिरवल्याचे दिसून येते.

प्रवेश क्षमतेच्या केवळ ५५-६० टक्केच प्रवेश होत आहेत. त्यामुळे ही विद्याशाखा आणि ही विद्याशाखा असलेली कृषी महाविद्यालये आणि परिणामी, त्यावर आपली उपजीविका चालवणारे कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर कर्मचारी आणि प्राध्यापक यांच्यासाठी सुद्धा ही संकटाची नांदी दिसते.

सरकार दरबारी या विषयाची गहनता लक्षात घेऊन वेळीच सकारात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे. कृषी अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना लवकरच न्याय मिळेल, हीच अपेक्षा!

योगेश पाटील - ७५१७२८७६८५
(लेखक ‘कृषी’चे पदवित्तोर शिक्षण घेत आहेत.)