Agriculture Crisis: खरीप हंगामाच्या तोंडावर रासायनिक खते, बियाण्यांसह निविष्ठांचा सर्वत्र पुरेशा प्रमाणात आणि सुरळीत पुरवठा केला जाईल, असा दावा कृषी विभाग तसेच राज्य शासनाकडून दरवर्षी केला जातो. परंतु पेरणीपासून हंगाम जसजसा पुढे जाईल, तसतसा या दाव्यातील फोलपणा स्पष्ट होत जातो, हा यावर्षीचाच नाही तर वर्षानुवर्षांपासूनचा अनुभव आहे. या वर्षी तर उन्हाळी हंगामापासूनच डीएपीची टंचाई राज्यात जाणवत होती, ती पेरणी हंगामात पण कायम राहिली.

आता कापसासह सर्वच पिके वाढीच्या अवस्थेत आहेत. यावेळी युरिया खताची मात्रा पिकाला दिली जाते. त्यामुळे युरियाला मागणी वाढत असताना या खताची टंचाई जाणवत आहे. ही युरियाची कृत्रिम टंचाई असून अधिक पैसे मोजले असता काळ्या बाजारातून शेतकऱ्यांना युरिया उपलब्ध होत आहे. एकीकडे युरियाची टंचाई जाणवत असताना दुसरीकडे मात्र ई-पॉस प्रणालीत पावणेतीन लाख टन युरिया उपलब्ध असल्याचे दिसत आहे.

त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील युरिया नेमका गायब कुठे झाला, याच्या शोधात कृषी विभाग आहे. पॉस प्रणालीत खते दिसत असताना विक्रेत्यांच्या गोदामात साठा नसल्यास कारवाई करण्याचा निर्णय घेऊन कृषी विभाग ॲक्शन मोडवर आले आहे. युरियाच्या साठ्यात तफावत आढळल्यानंतर राज्यातील ८६ कृषी सेवा केंद्राचे परवाने निलंबित तर आठ केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. ही कृषी विभागाला उशिरा आलेली जाग म्हणावे लागेल.

देशात उत्पादनापासून ते किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत रासायनिक खतांच्या पुरवठ्याचा मागोवा घेण्यासाठी ‘आयएफएमएस’ अर्थात ‘एकात्मिक खत व्यवस्थापन प्रणाली’ आहे. ही प्रणाली राज्यामधील साठ्यांची उपलब्धता व्यवस्थापित करण्यास मदत करते. खत वितरण आणि देखरेख सुधारण्यासाठी सरकारने महत्त्वाची तांत्रिक साधनेही उपलब्ध करून दिली आहेत.

‘एमएफएमएस’ अर्थात ‘मोबाईल फर्टिलायझर मॅनेजमेंट सिस्टिम’ या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे डिलर नोंदणी, रिअल टाइम स्टॉक ट्रॅकिंग शिवाय ‘एमआयएस (मॅनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम), ‘डीबीटी’ अशा ऑनलाइन सेवा खत वितरण सुधारण्यासाठी आणल्या आहेत. राज्यात २०१७ पासून केंद्र सरकारने पॉस मशीनद्वारे खत विक्री सर्वांना बंधनकारक केली. या सर्व प्रणालींना फाट्यावर मारत राज्यात खत विक्रीचा काळाबाजार सुरू आहे.

गुणनियंत्रण विभागाच्या कारवाईबाबत बोलायचे झाले तर बहुतांश वेळा अशा कारवाया तात्पुरता देखावा करण्यासाठी तर अनेकदा ‘अर्थ’पूर्ण असतात. राज्यात मागील सहा-सात वर्षांपासून ई-पॉस मशिनद्वारे खत विक्री होत असताना आतापर्यंत यातील अनेक गैरप्रकारांकडे कुणी आणि का दुर्लक्ष केले, हा खरा प्रश्‍न आहे. आता हिशेब न लागणाऱ्या युरियाबाबत विक्रेत्यांपासून गुणनियंत्रण विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी गर्दीमुळे नोंद न करता विक्री केली, अंदाजे नोंदी केल्या, मशिन चालत नव्हते अशी उत्तरे देऊन वेळ मारून नेण्याचे काम करतील.

परंतु प्रत्यक्षात मात्र कंपनी-विक्रेते-आणि गुणनियंत्रण विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने लाखो टन युरिया काळ्या बाजारात विकला गेला आहे. अनुदानित युरिया परस्पर औद्योगिक वापरासाठी वळविल्याचे राज्यात अनेकदा घडले आहे. खते, बियाणे असो की कीडनाशके या निविष्ठांच्या बाबतीत गैरप्रकार घडल्यानंतरच्या कारवाईपेक्षा ते घडू नयेत म्हणून घेतलेली खबरदारी अधिक प्रभावी ठरत असते. हे लक्षात घेऊन कृषी विभाग - राज्य शासनाने खत उत्पादनापासून ते किरकोळ विक्रीपर्यंतच्या सर्व प्रणालींचे काटेकोर पालन करायला हवे. असे झाले तरच यातील गैरप्रकार टळून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसणार नाही.