महाराष्ट्र राज्यात सावकारी (Money Lending) कर्जाच्या पाशात अनेक शेतकरी अडकलेले आहेत. सावकार कर्जात (Lender's Loan) अडकलेल्या शेतकऱ्यांचा सावकार आर्थिक-मानसिक छळ (Farmers Exploitation) करतात.

शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीसह इतरही मालमत्ता अवैधरीत्या हडप करतात. परंतु अनेक ठिकाणी अशा बेकायदेशीररीत्या (Illegal Property Seized) हडप केलेल्या मालमत्तेसंबंधी शेतकरी पुढे येत नाहीत.

काही ठिकाणी ते पुढे आले तर यंत्रणेकडून योग्य अशी कायदेशीर कारवाई होत नाही. त्यामुळे असे शेतकरी न्यायापासून वंचित राहतात.

राज्यात वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे सावकारी कर्जाचा पाश हेच मुख्य कारण आहे. असे असले तरी अवैध सावकारी बोकाळतच जात आहे.

अमरावती जिल्ह्यात सावकारी कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेल्या १६ शेतकऱ्यांना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने दिलासा देत सावकारांनी हडप केलेली शेतजमीन शेतकऱ्यांना परत मिळवून दिली आहे.

मुळात शेतकरी सावकारांच्या दारी का जातो, याचे उत्तर शोधले पाहिजे. राज्यात शेतीसाठी संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याची स्थिती फारच बिकट आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे आदेश तसेच राज्य सरकारच्या वेळोवेळीच्या सूचना यांना धुडकावून लावत बॅंका शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात कमालीची उदासीनता दाखवतात. बॅंकांकडून शेतीसाठी कर्जपुरवठ्याचे उद्दिष्टच कमी ठेवले जाते.

या उद्दिष्टाच्या ५० टक्केहून कमी कर्जपुरवठा बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना होतो. त्यातही शेतकऱ्यांच्या नावाखाली ग्रामीण कृषी उद्योजकांनाच अधिक कर्जपुरवठा होतो. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने खूपच कमी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा होतो.

त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना कर्जासाठी सावकारांचे उंबरठे झिजवावे लागतात. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात परवानाधारक सावकार आहेत. त्यांनी सावकारी नियमन कायद्याच्या अधिन राहून नियमाने कर्जपुरवठा करणे अपेक्षित असते.

परंतु बहुतांश परवानाधारक सावकार नियमांचे उल्लंघन करीत कर्जपुरवठा करतात. कर्जावर अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारतात. बिना परवानाधारक सावकार तर शेतकऱ्यांची फारच पिळवणूक करतात.

सावकार हे त्या भागातील धनदांडगे, राजकीय वरदहस्त असलेले असतात. त्यांची पोलीस व प्रशासनातील अधिकाऱ्यात उठबस असते. त्याचा ते गैरफायदा घेतात.

त्यामुळे कर्ज देताना गरजवंताला कागदोपत्री अडकवतात, शिवाय कर्जवसुलीसाठी दंडेलशाही करतात. त्यांच्या विरोधात नाडलेला कर्जदार भीतीपोटी तक्रार देत नाहीत. आणि एखाद्याने दिलीच तर तिची गांभीर्याने दखलच घेतली जात नाही.

राज्यात पूर्वी १९४६ चा सावकारी नियमन कायदा होता. या कायद्यात वेळोवेळी कितीही सुधारणा केल्या तरी तो कालबाह्य ठरत असल्याने शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकत नव्हता.

त्यामुळे नवा सावकारी नियमन कायदा अडथळ्यांची शर्यत पार करून २०१४ पासून अमलात आला आहे. यानुसार फक्त नोंदणीकृत व्यक्तीसच कायद्याने ठरवून दिलेल्या कक्षेत सावकारी करता येऊ शकते.

अशा वैध सावकाराने कर्जदाराच्या स्थावर मिळकतीचा विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल असा व्यवहार करू नये. परवानाधारक सावकाराने हिशेब पत्रके, नोंद वह्या अद्ययावत ठेवण्याचे बंधन आहे.

सावकाराने कर्जदार शेतकऱ्यांकडून निर्धारित केलेल्या व्याजदराचीच वसुली करावी. सावकार अव्वाच्या सव्वा व्याज आकारणी करत असेल किंवा कर्जाच्या कालावधीत घोळ करीत असेल तर, कर्जदारास त्याच्या हिशेबाप्रमाणेच रक्कम कोर्टात भरण्याची तरतूद आहे.

एवढेच नाही तर अनधिकृत सावकारीसाठी दंड आणि कारावासाची शिक्षेची देखील सोय आहे. असे असताना या कायद्याची देखील राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.

अवैध सावकारांच्या पाशात अडकलेल्या राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी तक्रारी दाखल केल्या, त्याची दखल घेत जिल्हा उपनिबंधकांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई केली तर सावकारांनी बळकावलेल्या जमिनीसह इतरही मालमत्ता त्यांना परत मिळू शकते.

कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीनेच अवैध सावकारांच्या मुसक्या आवळून शेतकऱ्यांची त्यांच्या पाशातून सुटका करता येऊ शकते, हे राज्य शासन-प्रशासनाने लक्षात घ्यायला हवे.

महत्वाचे म्हणजे भविष्यात शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे जाण्याची वेळच येऊ नये, अशी शेतीसाठीच्या कर्जपुरवठ्याची व्यवस्था करायला हवी.