पूर्वी वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांना अनुदान (Farmer Subsidy) दिल्याचे दाखवून निधी मोठ्या प्रमाणात लाटला जात होता. निधी लाटण्याचे हे काम कृषी, महसूल विभागाचे (Department Of Agriculture) अधिकारी तसेच कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्या संगनमताने चालत असे. परंतु थेट लाभ हस्तांतर, अर्थात ‘डीबीटी’ने (DBT) ही लूट बऱ्यापैकी नियंत्रणात आली आहे. डीबीटी प्रणालीत वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने भ्रष्ट कंपूचा या प्रणालीला सातत्याने विरोध होताना दिसतोय.

असे असले तरी शेतकऱ्यांच्या योजनांसाठी सरकारी तिजोरीतून जो एकूण निधी खर्च होतो, त्यांपैकी निम्म्याहून अधिक निधी पीकविमा तसेच हवामान आधारित फळपीक विम्यावर खर्च होतो. आणि या दोन्ही योजनांचा निधी शेतकऱ्यांकडे नाहीतर विमा कंपन्यांकडे जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांवरील सर्व निधी हा शेतकऱ्यांसाठी खर्च झाला असे म्हणणे चुकीचे ठरते.

पंतप्रधान पीकविमा योजनेत सरकारी विमा हप्ता थेट कंपन्यांना मिळतो. शेतकरी आणि सरकारी विमा हप्त्याची रक्कम पीकनिहाय वेगवेगळी आहे. शेतकरी विमा हप्त्यापोटी एक हजार रुपये भरतो, त्या वेळी सरकारच्या हिश्शापोटी १० हजार रुपये कंपनीला मिळतात. अशी शेतकरी आणि सरकारी हप्त्यातून बक्कळ माया गोळा करूनही त्यातील काही अंश रक्कम शेतकऱ्यांचे नुकसान झाल्यावर त्यांना भरपाई म्हणून देण्यासाठी कंपन्या टाळाटाळ करतात. त्यामुळेच पीकविमा म्हणजे आत्तापर्यंतचा सर्वांत मोठा घोटाळा, पीकविमा म्हणजे शेतकऱ्यांच्या घरावरचा हंगामी दरोडा, अशा टीका यावर वारंवार होत असून, त्यात बऱ्याचअंशी तथ्यही असल्याचे दिसून येते.

खरे तर जमीन तयार करण्यापासून ते पिकांचे उत्पादन घेणे आणि थेट शेतीमाल निर्यातीपर्यंत अशा विविध टप्प्यांमधील सर्व मूल्य साखळ्यांचा विकास व्हावा, याकरिताच्या योजनांसाठी कृषी विभाग आहे. आणि अशा शेतकऱ्यांच्या कल्याणार्थ योजनांसाठी किमान ९० टक्के कृषीचा निधी खर्च झाला पाहिजेत आणि उर्वरित १० टक्के निधी हा योजनाबाह्य खर्च झाला पाहिजेत. केंद्र-राज्य सरकार विमाहप्त्यापोटी जी काही तरतूद करते ते विमा कंपनीला जाते. त्यामुळे पीकविम्यावर खर्च होणारा सरकारी निधी शेतकऱ्यांवर खर्च केला म्हणून दाखविणे योग्य नाही. पीकविम्याच्या निधीचा हिशेब शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांत नकोच. त्याचा स्वतंत्र हिशेब ठेवला पाहिजेत.

वाढत्या नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पिकांचे विमा संरक्षण हे सरकारने आद्य कर्तव्य मानले पाहिजेत. पीकविमा हा तर कंपन्यांसाठी स्वतः फारशा काही सेवासुविधा न पुरविता नफ्याचा व्यवसाय ठरतो. बॅंका विमा हप्ता भरून घेतात. नुकसानीत पंचनामे, पीककापणी प्रयोग महसूल, कृषीचे कर्मचारी करतात. अनेक वेळा तर आपत्तीत नुकसान झाले तर शेतकऱ्यांना फोटो काढा, ते ठरावीक ठिकाणी पाठवा, असा सूचना दिल्या जातात. विमा कंपन्यांचे साधे ऑफिस गेल्या वर्षीपर्यंत कोणत्या जिल्ह्यात नव्हते.

याबाबत ‘ॲग्रोवन’ने आवाज उठविल्यावर विमा कंपन्यांनी जिल्हानिहाय कार्यालये उघडली आहेत. ती सुद्धा नुसती नावालाच आहेत. विम्याचा लाभ देण्यासाठीच्या पीककापणी प्रयोगात अनेक त्रुटी आहेत. प्रत्यक्ष असे कापणी प्रयोग अनेक ठिकाणी होतच नाहीत. विमा कंपन्या चुकीचे उत्‍पादन दाखवून शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवतात. अशावेळी राज्य सरकार स्वतंत्र विमा कंपनी अथवा महामंडळ सुरू करून पीकविमा योजनेतील या सर्व त्रुटी दूर करीत शेतकऱ्यांना चांगला न्याय देऊ शकते. सध्या

दरवर्षी दोन ते अडीच हजार कोटींची तरतूद सरकारला विमा हप्त्यासाठी करावी लागते. अशावेळी पाच वर्षांत स्वतंत्र विमा कंपनीचा १० हजार कोटींपर्यंत स्वनिधी जमा होऊ शकतो. स्वतंत्र विमा कंपनीला झालेला नफा शेतकऱ्यांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांवर देखील सरकारला खर्च करता येईल