Cotton Crop Situation : एकेकाळी शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळवून देत असल्याने ‘पांढरे सोने’ म्हणून उल्लेख केल्या जाणाऱ्या कापूस पिकाची झळाळी गेल्या काही वर्षांपासून काळवंडली आहे. एकीकडे अपेक्षित बाजारभाव मिळत नसल्याने कोंडी झालेल्या शेतकऱ्यांना गुलाबी बोंड अळीने हवालदिल करून सोडले आहे. यंदाही महाराष्ट्रासह देशातील प्रमुख कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे दिसून येत आहे.

वास्तविक भारतात कापूस या एकाच पिकात अधिकृतपणे जनुकीय सुधार (जीएम) तंत्रज्ञान वापरण्याची परवानगी आहे. त्यानुसार २००२ च्या आसपास बोंड अळीला प्रतिकारक जनुक असणारे बीटी कापसाचे वाण विकसित करण्यात आले. अमेरिकन बोंड अळी, गुलाबी बोंड अळी आणि ठिपक्याची बोंड अळी यापासून कापूस पिकाचे संरक्षण करणे हा त्यामागचा उद्देश होता.

परंतु या गोष्टीला आता खूप कालावधी लोटून गेला आहे. दरम्यानच्या काळात गुलाबी बोंड अळीमध्ये प्रतिकारक्षमता विकसित झाली. त्यामुळे बीटी कापसाचे वाण असूनही त्यावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव होऊ लागला. म्हणजे जास्त पैसे मोजून बीटी कापसाच्या बियाण्यांचे पाकिट घ्यायचे आणि तरीही त्यावर बोंड अळी येते म्हणून रासायनिक कीडनाशकांवर भरमसाट खर्च करायचा, यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडून गेले आहे.

सुरुवातीला उत्तर भारतातील हरियाना आणि पंजाब व त्यानंतर राजस्थानमध्ये हा प्रश्‍न उग्र होत गेला. यंदा या राज्यांमध्ये कापसाचा पेरा १६ लाख हेक्टरवरून १० लाख हेक्टरवर घसरला. यावरून या प्रश्‍नाची तीव्रता लक्षात यावी. विशेष म्हणजे आता हा प्रश्‍न केवळ उत्तर भारतापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. गेल्या नऊ वर्षांपासून महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव वाढत चालला आहे. त्यामुळे कापसाची उत्पादकता आणि एकूण उत्पादन याला मोठा फटका बसला आहे. यंदा या प्रश्‍नाची तीव्रता अधिकच वाढल्याचे दिसून येत आहे.

गुलाबी बोंड अळीच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर काम करणे आवश्यक आहे. कापूस लागवडीची वेळ, दीर्घ कालावधीचे वाण, बीटी वाणाच्या भोवताली बिगर बीटी, संकरित वाणांची लागवड करण्याकडे दुर्लक्ष यासारखे पीक व्यवस्थापनाशी संबंधित कारणे लक्षात घेऊन त्यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. तसेच बोंड अळीवरील नियंत्रण उपचारांबरोबरच प्रतिबंधक उपाययोजनांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जाणीवजागृती करणे आवश्यक आहे. पण त्याच बरोबर या उपाययोजनांसाठी शेतकऱ्यांना करावा लागणारा खर्च हा मुद्दा कळीचा ठरतो. सरकारने हा खर्च भरून काढण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी नाही. तर कापसाला हमीभावापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळण्यासाठी धोरणात्मक हस्तक्षेप करावा, कापसाचे भाव पाडू नयेत एवढीच शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांना कापसातून चांगला परतावा मिळाला तरच ते या उपाययोजनांसाठी आणि उत्पादकता वाढविण्यासाठी खर्च करू शकतील. या प्रश्‍नाचा सगळ्यात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तंत्रज्ञानाची उपलब्धता. इतर देशांप्रमाणे बीटी कापसाच्या पलीकडे जाऊन या क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान मिळावे, यासाठी शेतकरी संघटना आग्रही आहेत.

जीएम तंत्रज्ञानाच्या संशोधनात मोन्सॅन्टोसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा वरचष्मा आहे. परंतु या कंपनीचे रॉयल्टी व इतर धोरणात्मक मुद्यांवरून केंद्र सरकारशी वाजले. त्यामुळे नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रकल्प कंपनीने गुंडाळून ठेवला. दुसऱ्या बाजूला देशातील सरकारी संशोधन संस्थांना या विषयात संशोधन करण्यासाठी सरकारकडून पुरेसे आर्थिक पाठबळ मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था ‘घर का ना घाट का’ अशी झाली आहे. हे मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले तरच कापसाभोवतीचा विळखा सैल करणे शक्य होईल.