आता पावसाळा सुरू आहे. सर्वत्र चांगले पाऊसमान असल्याने बहुतांश नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत, काही ठिकाणी पूर परिस्थिती आहे. परंतु पावसाळा संपत आला, नदीपात्रातील पाणी कमी झाले की नदीत पाहावे तिकडे खड्डेच खड्डे, कोरडे ठणठणीत नदीपात्र, एखाद्या ठिकाणी थोडेसे पाणी, त्याला आलेले डबक्याचे स्वरूप, त्या पाण्याचा येणारा येणारा दुर्गंध, नदीपात्रात घाण-कचऱ्याचे साम्राज्य असे राज्यभरातील नद्यांचे चित्र पाहावयास मिळते. अमर्याद वाळू उपशांनी आलेल्या बकालपणाची ही प्रातिनिधिक अवस्था आहे. हे असेच चालू राहिले तर आपल्या नद्यांची अवस्था काय होईल, याची कल्पना न केलेली बरी!

अमर्याद वाळू उपशाचे प्रतिकूल परिणाम आता नद्यांपुरतेच मर्यादित राहिले नाही तर त्यामुळे शेतजमिनीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. वाळू उपशाने नदीतील पाणी वहन, ते जमिनीत झिरपणे, हे थांबून भूगर्भातील पाणी पातळी खालावत चालली आहे. विहीरी-कुपनलिका पावसाळ्यानंतर लगेच कोरड्या पडत आहेत. त्यामुळे रब्बी-उन्हाळी हंगामातील सिंचनावर मर्यादा येत आहेत. नदीकाठच्या जमिनी कातरून जात आहेत. वाळू उपशासाठी नदीचे तुकडे पाडले जात आहेत. काही ठिकाणी तर नदीतील बंधारे वाळू उपशातील अडचण ठरत असल्याने ते उडवून देण्याचे प्रकार वाळू माफियाने केले आहेत. वाळूची अवैध वाहतूक करण्यासाठी नदीकाठच्या शेतामध्ये रस्ते पाडून शेती-पिकांचेही मोठे नुकसान केले जातेय.

अशावेळी गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांपासून नेवासा तालुक्यातील पाच ते सहा गावांनी एकत्र येऊन आपल्या परिसरातील नदीतील वाळूची चांगली जपणूक केली आहे. गेल्या २५ वर्षांत राज्याने अनेक भीषण दुष्काळ पाहिले. परंतु केवळ नदीतील वाळू जपल्यामुळे पानेगाव, करजगाव, अंमळनेर, निंभारी या गावांत २५ वर्षांपासून दुष्काळ पडलेला नाही, हे चित्र खूपच आशादायक आणि राज्यभरातील इतर गावांसाठी दिशादर्शक पण आहे. मागील दोन दशकांमध्ये राज्यात कधी वाळू उपशाचे ठोस धोरण नसल्यामुळे, धोरण केल्यानंतर त्याची कुठेही अंमलबजावणी होत नसल्याने तर कधी राज्य शासनाचे वाळू उपशास पूरक धोरणामुळे नदी-नाल्यातील वाळूचे अनियंत्रित उत्खनन चालू आहे. त्यामुळे पर्यावरणास मोठा धोका उद्भवत आहे.

नद्यांना ओरबाडणाऱ्या वाळू माफियांना वेसण घालून वाळूची चोरी व तस्करी रोखणे, अवैध वेळू उपशावर चोख नजर ठेवणे, यासाठी उपग्रहाची मदत घेऊन तंत्रज्ञानावर आधारीत नव्या वाळू धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये तयार केला. या धोरणाची नियमावली तयार करून त्यावर दोन महिन्यात सूचना-हरकती मागून घेऊन तो जानेवारी २०१६ पासून देशभर लागू करण्याचा निर्धार देखील करण्यात आला. यामध्ये वाळू चोरांवर कारवाईचे अधिकार राज्यांना देण्याचे ठरले होते. परंतु हे धोरणही कागदावरच राहिले आहे. जानेवारी २०२२ मध्ये तत्कालीन राज्य शासनाने वाळू उपशास प्रोत्साहन देणारे असे उफराटे धोरण आणले.

पूर्वी वर्षभरापुरता वाळू उपशाचा लिलाव कालावधी होता तो ३ ते ५ वर्षांसाठी करण्यात आला. पर्यावरण परवानगीच्या किचकट प्रक्रियेमुळे लिलावांस विलंब होत असल्याने प्रथम लिलाव मग परवानगीची मुभा, अशा विचित्र तरतुदी देखील या धोरणात आहेत. वाळू उपशाबाबतचे धोरण काहीही असो, वाळू माफिया-राजकारण-अधिकारी यांचे कितीही ‘अर्थ’पूर्ण संबंध असो नदी-नाला परिसरातील ग्रामस्थ एकत्र आले तर वाळूची जपणूक करू शकतात, हा धडा नेवासे तालुक्यांतील पाच-सहा गावांनी संपूर्ण महाराष्ट्राला दिला आहे. वाळू उपशामुळे शेती-पाणी-पर्यावरण यांचा होणारा ऱ्हास टाळायचा असेल तर गावांतील राजकारण बाजूला ठेवून ग्रामस्थांनी एकत्र यायला पाहिजे. असे झाले तरच नदीचे नदीपण आणि गावचे गावपण जपले जाणार आहे.