Agricultural Import: केंद्र सरकारने पिवळ्या वाटाण्याच्या मुक्त आयातीला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा अवसानघातकी निर्णय घेतला आहे. परदेशातून- प्रामुख्याने कॅनडा आणि रशियातून- स्वस्तात आयात होणारा पिवळा वाटाणा हा देशातील कडधान्य क्षेत्रासाठी मोठी डोकेदुखी ठरला आहे. हरभरा डाळीला स्वस्त पर्याय म्हणून पिवळा वाटाणा वापरला जातो. त्यामुळे हरभऱ्याचे दर गडगडले. तसेच तूर, मसूर आणि मुगाचेही भाव पडले. केंद्र सरकारने कडधान्य उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याचा संकल्प सोडला आहे.

पण प्रत्यक्षात मात्र त्यावर बोळा फिरवत बेसुमार आयातीचा एककलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. भारताची कडधान्य आयात २०२५ मध्ये ६७ लाख टनावर गेली. गेल्या नऊ वर्षांतील हा विक्रम ठरला. त्यात एकट्या पिवळ्या वाटाण्याचा वाटा जवळपास ३१ टक्के राहिला. पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर पूर्वी जवळपास ५० टक्के शुल्क होते. परंतु केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ पासून आयातीवरचे शुल्क काढून टाकले.

त्यानंतर सलग सात वेळा मुक्त आयातीला मुदतवाढ देण्याचा सपाटा सरकारने लावला. इंडिया पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशनने पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर ५० टक्के शुल्क लावावे; जेणेकरून त्याचे दर हरभऱ्याच्या हमीभावाइतके राहतील, अशी मागणी केली होती. तसेच दस्तुरखुद्द कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने तर पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर बंदी घालण्याची शिफारस केलेली होती.

कडधान्यांची आयात हमीभावापेक्षा कमी दराने करू नये असेही आयोगाने सुचवले होते. सरकारच्या धोरणामुळे जेरीस आलेले शेतकरी कडधान्य आयातीला चाप लावण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. परंतु या सगळ्यांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून सरकारने जुनाच कित्ता पुन्हा गिरवला आहे.

सरकारच्या आयातनिर्भर धोरणामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत डाळीच्या किमती पाडण्यात सरकारला तात्पुरते यश मिळेल. परंतु त्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम महागात पडतील. कडधान्यांचे दर पडल्यामुळे तोट्यात गेलेले शेतकरी कडधान्यांचा पेरा हळूहळू कमी करतील. उत्पादकताही घटेल. परिणामी, थोड्याच वर्षांत देशात कडधान्यांचा मोठा तुटवडा पडेल. डाळींचे भाव आभाळाला भिडतील. त्यामुळे पुन्हा विक्रमी आयातीसाठी पायघड्या पसरल्या जातील.

हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी देशांतर्गत कडधान्य उत्पादन वाढवून आत्मनिर्भर होणे हाच उपाय आहे. केंद्र सरकारला तो तत्वतः मान्यही आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात आत्मनिर्भरतेसाठी कडधान्य अभियान राबविण्याची घोषणा केली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तर देश डिसेंबर २०२७ पर्यंत कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल, अशी तारीखच जाहीर करून टाकली.

जानेवारी २०२८ पासून डाळीचा एक दाणाही आयात करणार नाही, अशी घोषणा त्यांनी केली आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना भक्कम पाठबळ देणे आवश्यक आहे. सरकारची प्रत्यक्षातली कृती मात्र नेमकी याच्या उलट आहे. कडधान्य आयातीचे नव-नवे विक्रम करून देशातील कडधान्यांचे भाव पाडायचे आणि शेतकऱ्यांच्या ताटात माती कालवायची, ही सरकारची कुटील नीती आहे.

सरकारच्या भावपाडू धोरणामुळे शेतकऱ्यांना कडधान्य पिकांवर केलेला खर्च आणि गुंतवणुकीचा परतावा मिळण्याची शाश्‍वती उरलेली नाही. वास्तविक कडधान्य आयातीवर जेवढा पैसा खर्च होतो त्यातला थोडासा हिस्सा देशातल्या शेतकऱ्यांना दिला तर ते उत्पादन निश्‍चितच वाढवतील. सरकारने धोरणात्मक तटबंदी भक्कम केली आणि सलग तीन-पाच वर्षे शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळेल याची तजवीज केली तर देश निश्चितच कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याकडे वाटचाल करू शकतो.