Productivity, Procurement and Processing of Cotton : देशातील कापूस उत्पादन यंदा २९५ लाख गाठींवर स्थिरावणार आहे. अर्थात उत्पादनात आठ टक्क्यांची घट दिसून येत असून, त्यामुळे कापसाची आयात दुपटीने वाढणार असल्याचा अंदाज आहे. देशात १२ ते १३ लाख होत असलेली कापूस गाठींची आयात यंदा २२ लाख गाठींवर पोहोचेल. जागतिक पातळीवरही कापसाच्या उत्पादनात २० ते २२ टक्के घटीचे अनुमान आहे.

अमेरिका, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया या प्रमुख कापूस उत्पादक देशांत प्रतिकूल हवामान परिस्थिती आहे. भारतात तर या वर्षी कमी पाऊसमानामुळे लागवड क्षेत्रातही घट झाली आहे. देशातच नव्हे तर जगात यावर्षी कापूस उत्पादन घटणार असले तरी दर अजूनही दबावातच आहेत. मागच्या एप्रिलपासून दरात होत असलेली घट अजूनही उसळी घेताना दिसत नाही.

जागतिक तसेच स्थानिक पातळीवर कापसाला मागणी आणि उठाव नसल्यामुळे दर वधारताना दिसत नाहीत. कापसाला प्रतिक्विंटल ७०२० रुपये हमीभाव असला, तरी व्यापारी यापेक्षा कमी दरानेच खेडा खरेदी करीत आहेत. राज्यात नवा कापूस हंगाम सुरू झाला असला तरी बहुतांश जिनिंग प्रेसिंग कारखाने बंदच आहेत.

ज्या थोड्याफार जिनिंग, प्रेसिंग सुरू आहेत त्याही २५ टक्के क्षमतेने कार्यरत आहेत. कापूस हे देशातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख नगदी पीक आहे. शेतीमालावर आधारित सर्वांत मोठा कापड उद्योग हा कापसावरच चालतो. या उद्योगातून देशात अनेकांना रोजगार मिळाला आहे. असे असताना या देशातील कापसावरील प्रक्रिया उद्योग अडचणीत आहे, तर उत्पादक शेतकरी सर्वाधिक दारिद्र्यात आहेत.

कापसाचे लागवड क्षेत्र, उत्पादन यामध्ये अग्रेसर असलेला आपला देश उत्पादकतेत मात्र सर्वात पिछाडीवर आहे. दशकभरापूर्वी भारताची कापूस उत्पादकता हेक्टरी ५६० किलो अशी होती, ती मागील वर्षी ३५० किलो रुई प्रतिहेक्टरवर आली. या वर्षी या उत्पादकतेत अजून घट होण्याची शक्यता आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात अजून कमी उत्पादकता मिळते.

कापसाचा उत्पादन खर्च वाढत असताना एकरी जेमतेम तीन ते चार क्विंटल उत्पादनामुळे ही शेती प्रचंड तोट्याची ठरते. कोरडवाहू शेतीत बीटी कापसाची उत्पादकता खूपच कमी आहे. देशात बीटी वाणांचा सुळसुळाट झाला असता तरी बहुतांश वाण उत्पादकतेच्या पातळीवर फेल ठरत आहेत. अशावेळी प्राप्त परिस्थितीत अधिक उत्पादनक्षम वाणांचे संशोधन झाले पाहिजे.

कापसाचे पिकाला बोंड अळी ही कीड, बोंडसड रोग आणि लाल्या विकृतीने ग्रासलेले आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढतोय आणि उत्पादन घटत आहे. कापसाचे पीक यांत्रिकीकरणाच्या दृष्टीने खूपच मागे आहे. कापूस लागवड ते वेचणी अशी बहुतांश कामे मजुरांद्वारे केली जातात. या कामांना वेळ आणि पैसाही खूप लागतो.

कापसामध्ये लागवड ते वेचणीपर्यंत जेथे शक्य आहे तेथे यांत्रिकीकरण झाले पाहिजे. कापसाची वेचणी केल्यानंतर तो विकायचा कुठे? हा मोठा प्रश्न उत्पादकांना पडलेला असतो. शासकीय कापूस खरेदी फार थोडी होते, त्यातही अनेक अडचणींचा सामना उत्पादकांना करावा लागतो. म्हणून बहुतांश शेतकरी खेडा खरेदीत व्यापाऱ्यांना कापूस देतात.

कापसाच्या बाबतीत पिकेल तिथे प्रक्रिया होत नाही. जिनिंग प्रेसिंग मिल वाल्यांनाही काही सेवासुविधा नाहीत. ‘कापूस ते कापड’ या संकल्पनेवर राज्यात गेल्या चार-पाच दशकांपासून चर्चा होते. परंतु ही संकल्पना अजूनही प्रत्यक्षात उतरू शकली नाही. देशात-राज्यात कापसाची उत्पादकता

वाढवायला हवी. कापूस खरेदीच्या यंत्रणेत व्यापक सुधारणा झाल्या पाहिजे. ‘कापूस ते कापड’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरायला हवी. या सर्व बाबींवर उद्यापासून चार दिवस मुंबई येथे होणाऱ्या चर्चासत्रात व्यापक विचार मंथन होऊन कापसाच्या शाश्‍वत विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखल्याशिवाय या पिकाला चांगले दिवस येणार नाहीत.