Banana Production : अतिवृष्टी ही नैसर्गिक आपत्ती तसेच करपा आणि सीएमव्ही (कुक्कुंबर मोझॅक व्हायरस) या रोगांच्या तावडीतून केळी वाचवून जळगावसह राज्याच्या इतरही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी निर्यातक्षम केळीचे उत्पादन (Exportable Banana Production) घेतले आहे.

त्यामुळेच राज्यातून हळूहळू केळी निर्यात आता वाढू लागली आहे. सध्या निर्यात होत असलेल्या दररोजच्या २० ते २२ कंटेनरमध्ये पाच ते सात कंटेनर खानदेशातील आहेत.

सध्याची आपली केळी निर्यात प्रामुख्याने सौदी अरेबिया, इराण, इराक, अफगाणिस्तान, कतार, कुवैत आदी आखाती देशांत होत आहे. आखाती देशांत पूर्वी कोस्टारिका फिलिपिन्स, इक्वॉडोरमधून केळी येत होती.

परंतु कोरोना आणि त्यानंतरच्या काळात या दोन्ही देशांत केळी पिकाकडे दुर्लक्ष झाले. पनामा विल्ट हा रोग तेथे केळी पिकावर मोठ्या प्रमाणात फैलावला. त्यामुळे फिलिपिन्स आणि इक्वॉडोरचे केळी उत्पादन घटले, दर्जाही घसरला.

त्यांच्याकडून आखातात केळी पुरवठा होत नसल्याने आपल्या देशातील केळीला मागणी वाढत आहे. सध्या आपण जेवढी निर्यातक्षम केळी पिकवू तेवढी निर्यात होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे.

केळी निर्यातवाढीसाठी ही खरेतर आपल्यासाठी चांगली संधी असून, ती आपण साधायला पाहिजेत. कोरोनानंतर वर्षभर म्हणजे २०२१ च्या हंगामात केळीला उठाव कमी होता, दरही कमीच मिळत होता.

२०२१ च्या हंगामात खानदेशातून केवळ ४० कंटेनर केळी आखातात निर्यात झाली होती. मागील वर्षी (२०२२) ही निर्यात ३०० कंटेनरवर जाऊन पोहोचली. केळी उत्पादकांची हुशारी, जिद्द आणि मेहनतीचे हे फळ म्हणावे लागेल.

राज्यातील शेतकरी केळी उत्पादनात वाढ आणि निर्यातक्षम दर्जासाठी मेहनत करीत असले तरी शासन आणि संस्थांकडून त्यांना योग्य पाठबळ मिळताना दिसत नाही. निर्यातक्षम केळी उत्पादन घेण्याकरिता लागवडीसाठी दर्जेदार रोपांपासून ते केळी कंटेनरमध्ये भरून निर्यातीसाठी पाठविण्यापर्यंत उत्पादकांसमोर प्रचंड अडचणी आहेत.

द्राक्ष असो की केळी इतर देशांच्या तुलनेत निर्यातीत आपला देश मागे राहण्याचे मुख्य कारण हे जागतिक दर्जाच्या वाणांचा अभाव हे आहे. आपल्याकडे उपलब्ध निर्यातक्षम वाणांतही उत्तम गुणवत्तेच्या रोपांची देखील कमी आहे.

आपले लागवड तसेच केळी व्यवस्थापन तंत्र देखील फारसे प्रगत नाही. केळीवरील बुरशीजन्य तसेच विषाणूजन्य रोगांचे प्रभावी नियंत्रण अजूनही होत नाही. नवे वाण तसेच रोगमुक्त दर्जेदार उती संवर्धित रोपांच्या संशोधनातून यावर उपाय शोधायला पाहिजेत.

निर्यातक्षम केळी उत्पादनासाठी ‘फ्रूट केअर मॅनेजमेंट’ तंत्र आले, परंतु ते बहुतांश केळी उत्पादकांपर्यंत पोहोचलेच नाही. अशा अडचणींवर मात करून उत्पादकांनी निर्यातक्षम दर्जाची केळी उत्पादित केली तर पुढे रायपनिंग चेंबर, प्री-कूलिंग, पॅक हाउस, कंटेनर, रेफर व्हॅन या सुविधांचीही वानवा केळी पट्ट्यात आहे.

राज्यात धुळे-जळगाव, सोलापूर, नांदेड-परभणी अशा केळी उत्पादक पट्ट्यात १०० कोल्ड स्टोअरेजची आवश्यकता आहे. अशावेळी राज्यात सध्या सोलापूर मध्ये केवळ १० कोल्ड स्टोअरेजेस दिसून येतात.

केळी उत्पादकांची क्षमता बांधणी करून बाजारातील मागणीप्रमाणे उत्पादन कसे घेता येईल, याबाबत प्रयत्न होण्याची आवश्यकता आहे. याकरिता ‘अपेडा’च्या माध्यमातून क्लस्टरनिहाय शेतीमाल निर्यात सुविधा उत्पादकांना कशा सुलभरीत्या उपलब्ध होतील, हे पाहायला हवे.

केळीसाठी स्वतंत्र व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून यंत्रणा उभी करावी लागेल, जेणेकरून निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होईल, अशा अपेक्षा तिरुचिरापल्ली तमिळनाडू येथील राष्ट्रीय केळी संशोधन संस्थेच्या संचालिका डॉ. एस. उमा यांनी दोन वर्षांपूर्वी व्यक्त केल्या होत्या.

केळी निर्यातीसाठी स्वतंत्र धोरणाकडेच त्यांनी बोट दाखविले होते. त्याचे पुढे काय झाले, हे स्पष्ट व्हायला हवे. केंद्र तसेच राज्यांनी सुद्धा जगभरात केळी निर्यातीच्या संधी शोधायला हव्यात. आखाताबरोबर युरोप तसेच आपल्या शेजारील देशांत केळीची निर्यात वाढू शकते, यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न वाढवायला हवेत.