Poultry Business : राज्यातील परसातील कुक्कुटपालन हा व्यवसाय आतापर्यंत जिवंत ठेवण्याचे काम जर कोणी केले असेल तर ते पशुसंवर्धन विभागाने! सन १९४२ पासून या महत्त्वाच्या विषयाला हात घातला आणि कुक्कुटपालन व्यवसायाला तांत्रिक मार्गदर्शन करण्यास सुरुवात केली.

तेव्हापासून सुरू असलेली कुक्कुटपालन प्रक्षेत्रेही स्वतःच्या पायावर उभी राहावीत, फायद्यात चालावीत त्यासाठी पक्ष्यांचे मृत्यू, पक्षीखाद्य, पशुवैद्यकीय सेवा, प्रक्षेत्रावरील यंत्रसामग्री, कामगार आणि पक्षी व अंडी यांची हाताळणी कशी असावी, याबाबत १० एप्रिल १९६२ मध्ये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्याचे ‘मॅन्युअल ऑफ ऑफिस प्रोसिजर फॉर ॲनिॅमल हजबंडरी’ या पुस्तकात वाचायला मिळते.

असो प्रश्‍न असा आहे की आजही राज्यात सुरू असणारे १६ सधन कुक्कुट प्रकल्प, चार अंडी उबवणूक केंद्रे काही अपवाद वगळता एकही फायद्यात नाही आणि येऊ शकणारही नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु एक काळ असा होता की राज्यातील महिला, सुशिक्षित बेरोजगार, दिव्यांग व्यक्तींना परसातील कुक्कुटपालनातून चांगला रोजगार मिळाला, त्यांच्या उत्पन्नातही भर पडली. शिवाय सकस आहारातून काही अंशी कुपोषणही टळले, हे मान्य करावेच लागेल.

या सर्व संस्था पूर्वी शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे होत्या. अधिकार, निर्णय प्रक्रिया यामुळे परिणामकारकरीत्या या संस्था चालवल्या जात होत्या. प्राचार्य पी. बी. पाटील यांच्या शिफारशीनुसार शासनाच्या विविध विभागांकडील योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर करण्याबाबत ग्रामविकास विभागाच्या २ जून १९९२ च्या आदेशानुसार पशुसंवर्धन विभागाच्या एकूण २० योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्याबाबतचे आदेश आहेत.

२ डिसेंबर २००२ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयानुसार या कुक्कुटपालन संदर्भातील सर्व योजना म्हणजे चार मध्यवर्ती अंडी उबवणूक केंद्रे, सोळा सधन कुक्कुट विकास गट व सहा कुक्कुटपालन प्रशिक्षण केंद्रे अशा एकूण २६ संस्था जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. हस्तांतरित करत असताना त्यावरील स्थावर व जंगम मालमत्तेसह ‘क’ व ‘ड’ वर्गाची एकूण १९२ पदे हस्तांतरित केली गेली.

सोबत संबंधित तलंगा गट वाटप योजना देखील हस्तांतरित केली. सद्यःस्थितीत पालघर जिल्हा परिषदेकडील सधन कुक्कुट विकास प्रकल्प जिल्हा परिषद सेस फंडातून सुरू असून, इतर सर्व प्रकल्प बंद आहेत. अनेक ठिकाणी हॅचरी, संबंधित उपकरणे, कुक्कुट शेड हे नादुरुस्त आहेत. सोबत नवीन बांधकामे व्यवस्थित झाली नाहीत.

अशी परिस्थिती उद्‍भवण्याची कारणे अनेक आहेत. त्याचा ऊहापोह करून काहीही साध्य होणार नाही. पण इतक्या पायाभूत सुविधा निकामी होऊन शासनासह अनेक गोरगरीब पशुपालकांचे नुकसान होत आहे, हे वेदनादायी आहे. याचाच विचार करून सर्व संस्थांचा फेर आढावा घेऊन त्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी सचिवांनी आदेश दिले आहेत. गठित समितीद्वारे त्यांना अहवाल अपेक्षित आहे.

उपलब्ध पायाभूत सुविधा जर विकसित करता आल्या तर थोडेसे दुर्लक्षित असणारे परसातील कुक्कुटपालन पुन्हा बळकट करता येईल. त्यासाठी खासगी भागीदारी तत्त्वावर चालवण्यासह निरनिराळ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या मदतीतून ते शक्य होणार आहे.

या प्रकल्पांतून उत्पादित अंडी, पिले, तलंगा त्यांच्या वाटपाची जबाबदारी ही सर्व पशुवैद्यकीय दवाखान्यांना पूर्वीप्रमाणे स्वीकारावी लागेल तसेच नियम व अटी यामध्ये लवचिकता आणून सकारात्मक पद्धतीने जर याकडे पाहिले तर यातून मार्ग निघू शकेल, अन्यथा शासनाकडून जिल्हा परिषद, जिल्हा परिषदेकडून खासगी भागीदार आणि पुन्हा ‘येरे माझ्या मागल्या’प्रमाणे योजनेची वाताहत लागण्यास वेळ लागणार नाही.