मागील अनेक वर्षांपासून जिल्हा, राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकांकडे केवळ एक सोपस्कार म्हणून पाहिले जात आहे. अशा बैठकांमध्ये गावपातळीवरील शेती, शेतकऱ्यांची वस्तुस्थिती मांडली जात नाही, त्यानुसार कुठल्याही अभ्यासाची त्यास जोड नसते. मॉन्सूनचा अंदाज आणि ठराविक पिकांकडील शेतकऱ्यांचा कल पाहून पेरणी आणि निविष्ठांच्या गरजेचे ठोकताळे त्यात मांडले जातात. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्र्यांकडून दरवर्षी गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचा पुरवठा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजे, त्यास वेळेवर पीककर्ज मिळाले पाहिजे, अशा सर्वसाधारण सूचना दिल्या जातात. नुकत्याच पार पडलेल्या राज्यस्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत अशाच सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. परंतु, या सूचनांचे प्रत्यक्षात पालन कोणीही करीत नाही आणि खरीप नियोजनाचा बट्याबोळ वाजतो, हा दरवर्षीचा अनुभव आहे.

यावर्षी सर्वच हवामान संस्थांनी चांगल्या पाऊसमानाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही बाब शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असली तरी मागील काही वर्षांपासून अनियमित कोसळणारा पाऊस, पावसाळ्याच्या सुरवातील पडणारे मोठे खंड, पीक पक्वतेच्या अवस्थेतील अतिवृष्टी, काढणीच्या वेळी येणारा पाऊस यामुळे शेतमालाचे उत्पादन आणि प्रत दोन्हीही घटत आहे. अशावेळी बदलत्या हवामानाचा अचूक वेध घेऊन ही माहिती तत्काळ शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवावी लागेल. निविष्ठांच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर कापसामध्ये अप्रमाणित बियाण्यांचा सुळसुळाट, गुलाबी बोंड अळीचा वाढता प्रादुर्भाव, इतर पिकांमध्येही बोगस बियाण्यांचे वाढते प्रमाण, कीडनाशकांमध्ये वाढलेली भेसळ, , बोगस कीडनाशकांची वाढलेली विक्री, रासायनिक खतांचे वाढलेले दर, युरियाच्या बॅगेचे कमी झालेले वजन, रासायनिक खतांचा अनियंत्रित वापर आदी कारणांमुळे आगामी खरीप शेतकऱ्यांसह शासन-प्रशासनाला आव्हानात्मक ठरणारा आहे. अशावेळी केवळ निर्देश देऊन भागणार नाही तर बोगस, भेसळयुक्त, अप्रमाणित निविष्ठांना प्रतिबंध करण्याबरोबर गुणवत्तापूर्ण निविष्ठांचे योग्य वितरण कसे होईल, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी वेळोवेळी आढावा घ्यायला हवा. असे केले तरच चांगल्या निविष्ठा शेतकऱ्यांच्या पदरात पडतील आणि त्यांचे होणारे नुकसान टळेल.

मागच्या वर्षी एेन पेरणीच्या हंगामात पीककर्ज माफीबाबत ठोस निर्णय झालेला नव्हता. बहुतांश शेतकरी याबाबत संभ्रमावस्थेत असल्याने कर्ज नवे जुने करण्यासाठीसुद्धा बॅंकांकडे फिरकले नव्हते. त्यामुळे अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचितच होते. यावर्षी ज्या शेतकऱ्यांना १०० टक्के कर्जमाफी मिळाली त्यांना नव्याने ‘मिशन मोड’वर कर्ज पुरवठा करा, अशा मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना असल्या तरी तसे स्पष्ट लेखी निर्देश बॅंकांना द्यायला हवेत. शेतकरी कर्जपुरवठ्यास उदासीन बॅंका शासनाचे आदेशही मानत नाहीत, हा आजवरचा अनुभव आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि रितसर पीककर्ज पुरवठ्यासाठीसुद्धा शासनाने सातत्याने पाठपुरावा करायला हवा. राज्यातील ८२ टक्के जिरायती शेतीत खरीप हंगाम हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. हा हंगाम यशस्वी झाला म्हणजे बहुतांश शेतकरी वर्गाची आर्थिकस्थिती सुधारते. त्यामुळे तो यशस्वी करण्यासाठी शासन-प्रशासनाने कंबर कसायला हवी. असे म्हटले जाते, की चांगले नियोजन करुनही त्याची योग्य अंमलबजावणी केली नाही तर काहीही उपयोग होत नाही. खरीप हंगामाच्या बाबतीत असे होता कामा नये. चांगले नियोजन आणि प्रभावी अंमलबजावणीतून तो यशस्वी करायला हवा.