त्रिस्तरीय पतपुरवठा व्यवस्थेचा थेट शेतकऱ्यांशी संबंध येणारा घटक म्हणजे विविध कार्यकारी सहकारी (विकास) सोसायट्या. यांना ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या नाड्या असे म्हटले जाते. गाव तिथे विकास सोसायटी, असे यांचे जाळे पसरले असून यांच्यामार्फत प्रत्येक वर्षी प्रत्येक शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळायला पाहिजे, याची कायद्याने जबाबदारी विकास सोसायट्यांवर आहे आणि त्यांनी ती स्थापनेपासून दीर्घकालावधीपर्यंत चोखपणे बजावलीसुद्धा आहे. परंतु त्रिस्तरीय व्यवस्थेनेच काळानुरुप आपल्यात बदल करून घेतला नाही, या व्यवस्थेकडे शिखर बॅंकेसह शासनाचेही दुर्लक्ष झाले, महत्त्वाचे म्हणजे वरपासून ते खालपर्यंत या व्यवस्थेच्या प्रत्येक स्तरावर राजकारण्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी केलेल्या गैरप्रकारांमुळे राज्यातील 75 टक्‍क्‍यांहून अधिक विकास सोसायट्या आर्थिक डबघाईला आलेल्या आहेत.

एकंदरीत ठराविक राजकीय लोकांनी शेतकऱ्यांच्या हिताऐवजी स्वार्थासाठी सोसायट्यांचा वापर करून घेतला असून त्यातून अनेक गैरप्रकाराची प्रकरणे दिवसेंदिवस पुढे येत आहेत. पूर्वी तत्काळ कर्ज मिळणाऱ्या सोसायट्यांमधून आता कर्ज मंजुरीसाठी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या तोंडाला फेस येतोय. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास मागेपुढे पाहणाऱ्या सोसायट्यांचे पदाधिकारी मात्र शेतकऱ्यांच्या नावांवर परस्पर कर्ज लाटत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे असे गैरमार्गाने घेतलेल्या कर्जाच्या माफीसाठी या राजकीय धेंडांचा आटापिटा सुरू आहे.

यापूर्वी काही खासगी साखर कारखान्यांच्या मालकांनी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या नावावर लाखो-कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज उचलल्याच्या तक्रारी अलीकडेच दाखल झाल्या असताना, विकास सोसायट्यांच्या पदाधिकाऱ्यांची अशीच प्रकरणे आता पुढे आली आहेत. खरे तर गावातीलच शेतकरी हे चेअरमन आणि सदस्य असलेल्या आणि सहकारी तत्त्वावर उभ्या राहिलेल्या विकास सोसायट्या असो की कारखाने यांचे असे कारणामे म्हणजे कुंपनच शेत खात असल्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. अशावेळी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करावा लागतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.

२००८-०९ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीतही अनेक गैरप्रकार घडले आणि अनेक खरे शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले आहेत. राज्य शासनाच्या सध्याच्या कर्जमाफीतही योग्य ती दखल घेतली गेली नाही तर या योजनेचेही बहुतांश लाभार्थी हे धनदांडगे शेतकरी, विकास सोसायट्यांचे पदाधिकारी, कारखान्यांचे मालक असेच राहतील. अशा बनावट शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या लाभापासून रोखले पाहिजे.

एवढेच नव्हे तर ज्या ज्या विकास सोसायट्यांकडून अशी तक्रारीची प्रकरणे आलीत, त्यांची कसून तपासणी होऊन दोषींवर कारवाई व्हायला पाहिजे. राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी कारवाईचे आश्‍वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात कारवाई होत नाही, असे आधीचे अनुभव आहेत. गैरप्रकाराची अनेक प्रकरणे घडतात, त्याची चर्चाही खूप होते, परंतु पुढे कारवाई काय झाली, झाली की नाही ते कळतसुद्धा नाही. असे या प्रकरणांमध्ये होणार नाही, याची काळजी सहकारमंत्र्यांनी घ्यायला हवी.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शेतीसाठीची त्रिस्तरीय पतपुरवठा व्यवस्था मागील सहा दशकांपासून राज्यात सुरू आहे. या काळात शेती, शेतकऱ्यांच्या गरजा, बॅंकिंग व्यवस्थापन पद्धती यात अनेक बदल झाले आहेत. राज्यात सहकारी तत्त्वावरील शेतीसाठीचा त्रिस्तरीय पतपुरवठा यापुढेही सुस्थितीत चालू ठेवायचा असेल तर त्यात गरजेनुरुप अनेक बदल होणे आवश्‍यक आहेत. त्यासाठी नेमके कोणते बदल आणि ते केंव्हा, कसे करायचे याच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमायला हवी. अशा समितीच्या शिफारशीतून ही व्यवस्था अधिक गतिमान आणि पारदर्शक व्हायला पाहिजे.