नोटाबंदी असो की कोरोना व्हायरसचा उद्रेक पहिला घाव पडतो तो शेतीवरच! सतत असंच का बरं व्हावं, असा प्रश्न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. त्याचं उत्तर मात्र या घडीला कोणाकडंही नाही. किंबहुना त्याचं दायित्व आपलं आहे याचं भानही व्यवस्थेला आहे असं दिसत नाही. जनतेला दूध, भाजीपाला पुरवण्यात कोणतीही हयगय केली जाणार नाही, तो पुरवठा अबाधितच राहील याची ग्वाही लॉकडाऊनच्या सुरवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी दिली. शेतीमालाचं नुकसान होणार नाही, याची हमी मात्र कोणीच शेतकऱ्याला देताना दिसलं नाही, दिसत नाही आणि दिसणारही नाही. हा आपपरभाव काय सांगतो? लॉकडाऊन झाल्याबरोबर ‘तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार,' या वचनाप्रमाणं शेतकऱ्याचा एकाकी लढा सुरू झाला. शेतात तयार झालेल्या रब्बी पिकांची काढणी कशी करायची? मजूर कोठून आणायचे? नाशवंत भाजीपाला, फळांचं काय करायचं? भाजीपाला, फळांची काढणी केली तरी तो बाजार समित्यांपर्यंत कसा पोचवायचा? त्यासाठी वाहन कुठून आणायचं? हा सारा ‘अव्यापुरेषा व्यापार' करताना पोलिसांचा दंडुका कसा चुकवायचा? अशा एक ना अनेक प्रश्नांची मालिकाच त्याच्यापुढं उभी आहे. आता तर कोणताही ठोस पर्याय न उपलब्ध करता जीवनावश्यक सेवेत समाविष्ट असलेल्या बाजार समित्याच बंद करण्याचा आततायीपणा प्रशासनाने केल्याने शेतीमाल विकायचा तरी कुठं असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढं उभा आहे. पुरवठा साखळी आक्रसल्यामुळं कोट्यवधीचा नाशवंत शेतीमाल सडून, कुजून गेला. अनेकांनी आपल्या भाजीपाल्याच्या शेतात जनावरं सोडली, काहींनी त्यावर नांगर फिरवला. बरेच शेतकरी संकटांच्या या मालिकेवर मात करून शहरांतील सोसायट्यांमध्ये भाजीपाला, फळं विकायला जाताहेत. त्यांनाही बऱ्याच ठिकाणी गेटवरूनच हाकलून दिलं जात आहे. खरं तर ही कोषातून बाहेर पडून माणुसकीचा दिवा लावण्याची वेळ आहे याचं भान साऱ्यांनीच बाळगायला हवं. 

लॉकडाऊनमुळं शेतीची आजवर जी काही हानी झालेली आहे ती भरून निघण्याच्या पलिकडं गेली आहे. लॉकडाऊन वाढल्यामुळं तर शेतकरी पुरताच उध्वस्त होणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील उरलीसुरली धुगधुगीही त्यामुळं संपुष्टात येईल. ६० टक्के लोकसंख्या त्यामुळं अर्थपंगू झाली तर तिच्यात पुन्हा प्राण फुंकण्याची ऐपत केंद्र आणि राज्य सरकारकडं आहे काय हा या घडीचा कळीचा प्रश्न आहे. प्रत्येकालाच आपल्या जिवाची भिती असते. कोरोनाचं गांभीर्यही आता लोकांच्या लक्षात यायला लागलं आहे. त्यामुळं शेतीवरील जे निर्बंध कागदावर उठवले गेले आहेत त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरावर प्रशासकीय यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. शिवाय आणखीही काही निर्बंध शिथिल करावे लागतील. शेती आणि पूरक उद्योगाची चाकं फिरती राहण्यासाठीही काही गोष्टी कराव्या लागतील. त्याची तयारी युध्द पातळीवर करायला हवी. शेतीची विस्कळित झालेली पुरवठा साखळी सुरळित करण्यासाठी मालवाहतूक करणारे ट्रक, टेम्पो आदी वाहनांना कोणत्याही परवान्यांच्या अडथळ्यात न अडकवता सरसकट परवानगी द्यायला हवी. त्यांच्या सुविधेसाठी महामार्गांवरचे पेट्रोल पंप, ढाबे, गॅरेजेस सुरू करावीत. अर्थात हे सारं सोशल डिस्टन्सिंगचे पथ्य पाळूनच! शेतकऱ्यांची पेट्रोल, डिझेलसाठी होणारी अडवणूक थांबवावी. निविष्ठा उद्योग, प्रक्रिया उद्योगांनाही कामगारांची, कर्मचाऱ्यांची काळजी घेवून काम सुरू करायला परवानगी दिली पाहिजे. त्यांच्याशिवाय शेतीचा गाडा हाकताच येणार नाही. 

सर्वांत महत्वाचं म्हणजे पुरवठा साखळीतील सर्वांत महत्वाचा घटक असलेल्या बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा. त्यासाठी वेगवेगळे पर्याय अवलंबावेत. याबाबतीत सरकार पातळीवर मोठा आनंदी आनंद आहे. पणनमंत्री, पणन मंडळ, कृषी खातं, विभागीय आयुक्त, महापालिका आयुक्त, पोलीस यंत्रणा, बाजार समित्यांचे पदाधिकारी यांच्यात समन्वयाचा मोठा अभाव दिसतो आहे. खरं तर या बाबतीत भरीव काही करण्याची कोणाचीच इच्छा दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या जिवावर पिढ्यानपिढ्या जगणारे, कोट्यधीश झालेले काही घटक आता जिवाच्या भितीनं शेतकऱ्यासाठीच निर्माण केलेली व्यवस्था बंद पाडून घरात सुरक्षित बसले आहेत. सरकारमधीलच कोणी तरी बाजार समित्या बंद करण्याचा निर्णय घेतो आहे आणि कोणीतरी त्या सुरू कराव्यात असं गुळमळीत आवाहन करतो आहे. शेवटी जीव वाचवणं महत्वाचंच आहे, पण वाचलेल्या जिवांना जगण्यासाठी चरितार्थाची साधनं कायम राहतील याचीही काळजी घेण्याची जबाबदारी धोरणकर्त्यांची आहे, हे कसं विसरता येईल? ही वेळ भिऊन माघार घेण्याची नाही, तर परिस्थितीचं सम्यक आकलन करून घेवून ठोस कृती करण्याची आहे, हे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनीही लक्षात घ्यायला हवं. शेतीकडे काणाडोळा केला तर या जगातील सर्वांत पुरातन व्यवसायाला, शेतकऱ्याला आणि ग्रामीण महाराष्ट्राला वाचवण्याची वेळ निघून गेलेली असेल. तेव्हा टाळ्या किंवा थाळ्या वाजवूनही काही फरक पडणार नाही. कोरोनाविरुध्दच्या मानवजातीच्या लढ्याचा इतिहास लिहिला जाईलच. तेव्हा आपण जीवही जगवले आणि त्यांच्या चरितार्थाची साधनही वाचवली अशी नोंद झाली तरच महाराष्ट्रातल्या विद्यमान आणि भावी पिढ्या नेतृत्वाचा उदोउदो करतील. अन्यथा काय होईल हे सांगणे नलगे!