आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण, संगणक क्रांती, माहिती-तंत्रज्ञान युग आणि इंटरनेट यांच्या परिणामामुळे पारंपरिक नोकरीच्या संधी दुर्मीळ झालेल्या आहेत. यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार युवा-युवतींना आता स्वयंरोजगाराशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. बेसुमार लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण यातून निरनिराळ्या सेवांची मागणी वाढत आहे. समाजातील वाढत्या सेवांची मागणी भागविण्यासाठी अनेक पर्याय आता उपलब्ध होत आहे. इतकेच नव्हे तर जणू त्यात स्पर्धाच लागली आहे. घरबसल्या सेवा प्राप्त होत आहेत. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बेरोजगारीचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ऑक्टोबर २००० मध्ये रोजगार व स्वयंरोजगाराचे नवीन धोरण जाहीर केले. या धोरणाचा एक भाग म्हणून शासनाने सन २००१ पासून बेरोजगार उमेदवारांच्या सेवा सोसायट्या स्थापन करून, बेरोजगार उमेदवारांना सेवा सोसायट्यांच्या माध्यमातून रोजगार/स्वयंरोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. बेरोजगार उमेदवारांना चालना देऊन त्यांना वैयक्तिकरीत्या किंवा गटाने स्वयंरोजगाराकडे वळविणे हे शासनाचे धोरण आहे. 

स्वयंरोजगार हा रोजगाराला पर्याय म्हणून पुढे आलेला आहे. स्वयंरोजगारातून बेरोजगार तरुणांनी आत्मविश्‍वास आणि सामाजिक दर्जा प्राप्त केला तर ते स्वतः मालक म्हणून समाधानी होतीलच, शिवाय इतरांना रोजगार मिळवून देऊ शकतील. एखादी गोष्ट एकट्याने होऊ शकत नाही, ती गटाने होऊ शकते हे सहकारी तत्त्वाचे मर्म आहे. सेवा सोसायटीमध्ये एकमेकांना मानसिक बळ, कौशल्याची देवाणघेवाण होते. अनुभव नसेल तर एखादी व्यक्ती नवीन धंद्यामध्ये नाराज किंवा अयशस्वी होते. परंतु जर एका व्यक्तीऐवजी गट असेल तर एकमेकांच्या चुका शोधून त्यावर मार्गदर्शन केल्यामुळे एकमेकांच्या मानसिक आधारामुळे त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढतो व धंदा यशस्वी होऊ शकतो. शहरी भागामध्येच नव्हे तर दळणवळणाच्या अति जलद सोयीमुळे सर्वत्रच नागरिकांच्या गरजा भागविणे आता सोपे झाले आहे. स्पर्धात्मक युगात वेळेची बचत करण्याकडे त्यांचा कल असतो. त्यांची अंतर्मनातून एक इच्छा असते, की काही ठरावीक मोबदल्यात सदर गरजा/सेवा जर कोणाकडून मिळत असतील तर त्यांची चांगली सोय होणारी असते. त्याचबरोबर त्यांचे परिश्रमही वाचणार असतात. दैनंदिन आवश्यक गरजांपासून तर वेळोवेळी लागणारे तांत्रिक सहाय, ई-बॅकिंग अशा अनेक गरजांची पूर्ती जलद होण्यासाठी ग्राहक उत्सुक असतो. 

समान गरजा असलेल्या ११ व्यक्तींनी एकत्रित येऊन अशी एखादी संस्था सहकारी तत्त्वावर स्थापन करावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने रोजगार व स्वयंरोजगार मंत्रालय आणि सहकार खाते यांना निर्देश देऊन याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सहकारी खात्याकडून अशा संस्थांची नोंदणी करणे तर रोजगार मंत्रालयाने अशा संस्थांना आर्थिक मदत कशी करता येईल याचे धोरण ठरविणे, तसेच शासनाचे जे विविध विभाग आहेत, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शिखर सहकारी संस्था, सहकारी बँका, साखर कारखाने व अन्य प्रक्रिया संस्था यांना लागणाऱ्या दैनंदिन वस्तूंचा पुरवठा करणे यासाठी या संस्थांना अग्रक्रम देणे,   त्यांना जागा उपलब्ध करून देणे आदी धोरण अमलात आणले. परंतु समन्वयाअभावी शासनाची ही योजना अयशस्वी ठरली. प्रारंभी, रोजगार व स्वयंरोजगार मंत्रालयाने अशा नोंदणीकृत संस्थांना प्रति सदस्य १२०० रुपये प्रमाणे किमान अकरा सदस्यांना एकूण १३,२०० रुपये इतकी रक्कम व्यवस्थापकीय अनुदान (खेळते भांडवल नव्हे) स्वरूपात अर्थसाह्य राहील व ही रक्कम शासनाकडून तीन वित्तीय वर्षात व तीन हप्त्यात देण्यात येईल. याप्रमाणे संस्थेने तीन वर्षे पूर्ण केल्यास अकरा सदस्यांच्या संस्थेस एकूण ३९,६०० रुपये इतके अनुदान प्राप्त होईल. यामध्ये संस्थेत ११ पेक्षा जास्त सदस्य असल्यास त्या प्रमाणात वाढीव अनुदान देण्यात येईल असेही ११ फेब्रुवारी २००४ च्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. सदर निकषात आता बदलही झाला असण्याची शक्यता आहे. 

राज्यात आज जवळपास अशा २० हजार सहकारी संस्था नोंदण्यात आलेल्या आहेत. या संस्थांमध्ये पाच लाख सुशिक्षित बेरोजगार युवक सभासद असून, जवळपास तेवढ्याच युवकांना या संस्थांमध्ये रोजगार प्राप्त झाला आहे. सहकारी कायद्यान्वये केलेल्या वर्गीकरणात या संस्थांचा उल्लेख साधन संस्थेत केला गेल्याने शासनातर्फे दरवर्षी प्रकाशित होत असलेल्या सांख्यिकीय विवरण पुस्तिकेत या संस्थांची स्वतंत्रपणे नोंद न केल्याने या संस्थांबाबतची अद्ययावत माहिती उपलब्ध होत नाही. शिवाय शासनाने नावीन्यपूर्ण सहकारी संस्था स्थापण्यास प्रोत्साहन दिल्याने त्याचाही उल्लेख या पुस्तिकेत होत नाही ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. जून २००६ पर्यंत ४६९५ सेवा सहकारी संस्थांची स्थापना करण्यात आली होती. त्यामध्ये अपंगाच्या ३१, अभियंत्यांच्या ६८ आणि महिलांच्या ४२१ संस्थांचा समावेश आहे. शासनाने व्यवस्थापकीय अनुदान देण्याचे धोरण स्वीकारल्यानंतर या संस्थांमध्ये भरच पडत गेली. काही संस्थांनी प्रशिक्षणाची मागणी केल्याने नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने एक वर्ष मुदतीचा पदविका शिक्षणक्रम या संस्थांसाठी सुरू केला. मात्र त्यास अल्प प्रतिसाद प्राप्त होताना दिसतो आहे. 

बौद्धिक संपदा, कौशल्य विकास, ई-तंत्रज्ञान हे आता परवलीचे शब्द झाले आहेत. जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धीसाठी प्रत्येक व्यक्तीला कष्ट करणे आवश्यक असतेच ही गोष्ट कोणीही नाकारणार नाही. समाजजीवनाच्या सुरुवातीला व्यक्तीच्या गरजा मर्यादित होत्या. परंतु जसजशी सामाजिक परिवर्तने घडून आली तसतसे मानवाचे परावलंबित्व वाढले. गरजांच्या प्रकारात व प्रमाणात वृद्धी झाली. एका व्यक्तीला स्वतःच्या आणि कुटुंबीयांच्या सर्व गरजांच्या पूर्तीची उद्दिष्टे स्वकष्टाने निर्माण करणे अशक्य झाले. परिणामतः प्रत्येकाने स्वतःच्या क्षमतेनुसार श्रमविभाजन करून उद्दिष्टपूर्तीच्या साधनांची निर्मिती करणे हा पर्याय योग्य ठरला. संपूर्ण जगात सेवा क्षेत्राने आघाडी घेतली आहे. सहकारी संघटनांचे प्रमुख उद्दिष्ट सेवा हेच असल्याने सहकारी चळवळीने स्वयंरोजगार क्षेत्रात भरारी घेण्याची नितांत आवश्यकता आहे. एकीकडे या क्षेत्राचे वावडे असलेल्या लोकांनी ही चळवळ मोडीत काढण्याचा विडा उचलला आहे याची जाणीव आता सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना होताना दिसत आहे. तेव्हा हे क्षेत्र युवकांनी काबीज करून स्वतः आत्मनिर्भर होण्याची शर्थ पणाला लावली पाहिजे. 

प्रा. कृ. ल. फाले   ९८२२४६४०६४  (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता  विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)