महाराष्ट्रातील साखर कामगारांवर एका पाठोपाठ संकटांची मालिका सुरू आहे. देशाने १९९१ मध्ये नवे आर्थिक धोरण स्वीकारल्यापासून संकटांची तीव्रता जास्तच वाढली आहे. उत्तरोत्तर त्यात भर पडत आहे. सहकार व सार्वजनिक सुविधांसाठीची सरकारची अनुदाने, सहकार्य कमी करण्याचा मंत्र जपल्यामुळे नव्या आर्थिक धोरणाची झळ सहकार क्षेत्राला बसली आहे. अर्थात, यात आणखी वेगळ्या राजकीय दृष्टिकोनाचा समावेश आहेच, त्यावर भाष्य करण्याचा विषय नसल्याने तो इथे टाळतो. पण त्यात बळी गेले ते कामगारच आणि सहकारी साखर कारखाने! 

अनेक जण तर जाणीवपूर्वक, काही अज्ञानातून त्याची खापरहंडी कामगारावर फोडण्यासही कमी करीत नाहीत. काही साखर कारखाने अर्थिक गर्तेत सापडले. शंभरच्या वर कारखाने बंद आहेत. तर ५० च्या जवळपास कारखाने दिवाळखोरीत (लिक्विडेशन) निघाले. त्यापैकी काहींची विक्री झाली. त्यातही काही गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार हायकोर्टात सुरू आहे. तर काही भाडेपट्ट्याने रडतखडत सुरू आहेत. नव्या व्यवस्थापनाने जुन्या कामगारांना घेतलेच नाही. याचा मोठा फटका कामगारांनाच बसला. त्यातील कामगारांची आयुष्याची बेगमी अडकून पडल्याने बुडाली. त्यामुळे अनेक जण उतारवयात व्याधीने त्रस्त होऊन हलाखीचे जीवन जगत आहेत. उपचाराविना अनेकांचा मृत्यू झाला. काहीना तेही सोसवले नाही, त्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. 

निवृत्त कामगारांना पेन्शन मिळत असेल व त्यात त्यांचे भागत असेल असे म्हणावे, तर तेथेही घोर चेष्टा आहे. कारण मिळणारी पेन्शन तर अत्यंत भिकारडी (शंभर/दोनशेपासून हजार रुपयांपर्यंत) आहे. जे कारखाने सुरू आहेत तेथेही कामगारांच्या पगाराची अवस्था काही सन्माननीय कारखान्यांचे आपवाद सोडता, शोचनीय आहे. अनेकांचे काही महिन्यांपासून, तर काही कारखान्यांतील कामगारांचे वर्षागणिकसुद्धा पगार थकले आहेत. त्याचा आकडा साखर आयुक्त, कामगार आयुक्त, कामगार मंत्रालय यापैकी कोणीही धडपणे ठेवत नाहीत. पगार देणे तर दूरच पण साधे रेकॉर्ड सुद्धा मिळत नाही. केवढी ही कामगारांची घोर उपेक्षा! आमच्या माहितीनुसार हा तुंबलेल्या वेतनाचा आकडा एक हजार कोटींच्याही वर जातो हे ऐकून अनेकांचे डोळे विस्फारतात.

साखर कामगार ग्रामीण भागात राहतो. किमान त्यांची वेतने ग्रामीण भागातील इतर औद्योगिक क्षेत्राच्या बरोबरीने तरी व्हावेत, पण तेही होत नाही. ग्रामीण भागात काम करणारे शिक्षक, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक यांच्यापेक्षा तर निम्म्यानेही नाही! कामगारांच्या वेतनमान सेवाशर्ती ठरवण्यासाठी त्री-पक्ष समितीची मुदत टळून दीड-दोन वर्षे जातात तरी नेमली जात नाही. याचा अर्थ कामगारांना वेठबिगारासारखे राबवले तरी तो सहन करतो. असाच भ्रम साखर कारखानदार व सरकारचा झाला आहे. अलीकडे संपाची घोषणा केल्यानंतर त्री-पक्ष समिती नेमली गेली खरी, त्याचाही बैठकांना मुहूर्त सापडत नाही. पण साखर धंद्याच्या दुरवस्थेचे रडगाणे गात कारखानदारांना पुन्हा कितपत पान्हा फुटेल, याबाबत शंका आहे. सरकार तर काय, निर्गुण-निराकार! 

गेल्या हंगामात कोरोना महामारीचे संकट आले. खबरदारी म्हणून बहुतेक औद्योगिक क्षेत्र प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून बंद ठेवण्यात आले. पण साखर कारखाने हे ग्रामीण भागात उसासारख्या नाशवंत पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग असल्याने ते सुरू ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्याला कामगारांनी आपले जीव धोक्यात घालून सहकार्य केले. पण कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत ना सरकार गंभीर होते, ना साखर कारखानदार! काही कारखान्यांनी तर त्या काळातला पगारही अडकवून ठेवण्याचे काम केले. यात बाधा होऊन काही स्वतःच्या प्रतिकारशक्तीने बरे झाले. काहींना मृत्‍यूही आला. परंतु त्याची साधी नोंदही ठेवण्याची तसदी कोणी घेतलेली दिसत नाही. आता २०२०-२१ चा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. याबाबतीत कारखान्यांना योग्य ती खबरदारीची उपाययोजना करावी, असे सरकारने फर्मान काढले व हात वर केले. पण कारखाने त्याची अंमलबजावणी करतात की नाही, याबाबत चौकशीसाठी कोणतीही सक्षम यंत्रणा नाही. त्यामुळे कामगार अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन कर्तव्यभावनेने काम करतो आहे. आता आणखी नव्याच संकटाची सुरुवात झाली आहे. हंगाम सुरू होऊन जेमतेम महिना उलटत नाही, तोवर चार विविध कारखान्यांत अपघात होऊन पाच कामगारांना जीव गमवावा लागला आहे. त्यामुळे या हंगामात सतत मृत्यूच्या छायेतच कामगारांना काम करावे लागेल की काय, अशी साधार भीती व्यक्त होत आहे. 

राज्यातील नगर जिल्ह्यातील कारखान्यात एका कामगाराचा मृत्यू झाला. पाठोपाठ त्यानंतर याच जिल्ह्यातील कारखान्यातील आणखी एका कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. आणखी दोन जण जखमी झाले. त्यानंतर चिमणगाव तालुक्यातील एका साखर कारखान्यातील बॉयलर हाउसमध्ये उसाच्या रसाच्या टाकीतून वाफ गळती होऊन एका कामगाराचा मृत्यू झाला. आता पुन्हा सोलापूर- पुणे महामार्गावरील मोहोळ तालुक्यातील एका कारखान्यात टाकी फुटून कामगाराचा मृत्यू झाला. आणखी काही जण जखमी झाले. या मृत्यूंबाबत चौकशी होईल मृतांच्या नातेवाइकांना काही अल्प‌ भरपाई मिळेल. घरातला कर्ता माणूस गेल्याने ती भरपाई तशी तोकडीच असते. परंतु त्यातून कारखाने व सरकार यांच्या हलगर्जीपणा झाकला जात नाही, ही खंत कामगारात आहे. त्यासाठी कोणीतरी ठोस उपाय योजना करणार आहेत का, असा प्रश्‍न सतावत राहतो. 

सुभाष काकुस्ते ः ९४२२७९८३५८ (लेखक महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार महासंघाचे सरचिटणीस आहेत.)