ठिबक व तुषार सिंचन पद्धती वापरून कमी पाण्यात जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणता येते तसेच पीक उत्पादनातही भरघोस वाढ होते हे आता शेतकऱ्‍यांना चांगलेच पटलेले आहे. राज्यात १९९० मध्ये सूक्ष्म सिंचनाचे केवळ १० हजार हेक्टर क्षेत्र होते ते सन २००० मध्ये १.८ लक्ष हेक्टर, २०१० मध्ये ७.८ लक्ष हेक्टर व २०२० मध्ये ते तिपटीच्या वर (२५.७ लक्ष हेक्टर) वाढले. एकात्मिक राज्य जल आराखड्यानुसार (२०१८) सन २०३० पर्यंत राज्यात ४६ लक्ष हेक्टर क्षेत्र ठिबक/तुषार सिंचनाखाली आणण्याचे नियोजन आहे. या आधुनिक सिंचन पद्धतींचा वापर करणारे व त्यासाठी १९८६ पासून राज्य पुरस्कृत अनुदान योजना सुरू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. सन २००० मध्ये एकट्या महाराष्ट्रात देशाच्या ६० टक्के सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र होते. मात्र ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन क्षेत्राचे प्रमाण देशाच्या ११ टक्के व पाचव्या क्रमांकावर खाली आले आहे. सन २०१५-१६ पासून ठिबक व तुषार संचांसाठीचे अनुदान वाटप प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेच्या ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ घटकांतर्गत राबविण्यात येत आहे. यात केंद्र व राज्य हिश्शाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० आहे. अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्‍यांसाठी संचाच्या भांडवली किमतीच्या ४५ टक्के अनुदान दिले जाते.

अनुदानवाटप प्रणालीतील गोंधळ  गेल्या काही वर्षांपासून अनुदानवाटप प्रणालीतील होत असलेली अति दिरंगाई व गैर कारभारामुळे शेतकऱ्यांची ससेहोलपट होत असल्याचे व परिणामी सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र वाढीस खीळ बसत असल्याचे माध्यमांनी विशेषतः ‘ॲग्रोवन’ने अनेक वेळा निदर्शनास आणले आहे. अनुदानवाटप धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य स्तरीय समिती, आंतरविभागीय कार्य गट, जिल्हा स्तरीय समिती अशा विविध समित्यांची उतरंड निर्माण केलेली आहे. सन २०१८-१९ पासून अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीत सुटसुटीतपणा व पारदर्शकता आणण्याचे शासनाने जाहीर तर केले पण प्रत्यक्षात ‘जैसे थे’ परिस्थिती असून शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. सूक्ष्म सिंचन योजनेचा मूळ उद्देश बाजूला राहून कृषी विभाग, सूक्ष्म सिंचन साहित्यांचे उत्पादक कंपन्या, वितरक व शेतकरी अनुदानवाटपाच्या गुंत्यात इतके गुरफटून गेलेले आहेत की जणू काय अनुदान वाटप करणे म्हणजेच सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार करणे अशी धारणा झाल्याचे दिसते. परिणामी, संचांची उभारणी झाल्यानंतर ते चालवताना शेतकऱ्‍यांना येणाऱ्‍या अडचणीस क्षेत्रीय स्तरावर मार्गदर्शन करणारी सक्षम विस्तार सेवा व सूक्ष्म सिंचनाच्या वापराचे मूल्यमापन करण्याच्या व्यवस्थेकडे कायम दुर्लक्ष केले गेले.

अनुदान वाटपाची ऑनलाइन प्रणाली कृषी विभागाने सन २०१८-१९ मध्ये ऑनलाइन प्रणालीमध्ये सुधारणा करून अनुदानाची रक्कम थेट लाभधारकाच्या बँक खात्यावर जमा (डीबीटी) करण्यात येत आहे. महाडीबीटीमुळे कामकाज पारदर्शक व जलद होईल असे सांगण्यात आले. अनुदान मिळवण्यासाठी प्रथम संचाच्या किमतीची संपूर्ण रक्कम कंपनीच्या वितरकाकडे भरावी लागते. अल्प/अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्‍यांना एवढी मोठी रक्कम भरणे शक्य होत नाही. अशावेळी त्यांना आर्थिक मदतीसाठी संच विक्रेत्यांवर अवलंबून राहावे लागते. योजना जरी ऑनलाइन असली तरी सर्व कागदपत्रे फाइलींतूनच हाताळली जात असल्याचे समजते. या सर्व प्रक्रियेत कृषी पर्यवेक्षक, तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, मंडल कृषी अधिकारी, कृषी उपसंचालक, कृषी सहसंचालक व कृषी संचालक या सर्वांचा सहभाग/मंजुऱ्‍या आवश्यक असतात.  त्याचप्रमाणे प्रशासकीय मान्यतेची व राज्याकडून मिळणाऱ्‍या निधीची अनिश्‍चितता, मार्गदर्शक सूचना काढण्यात दिरंगाई, पूर्वसंमती, हमीपत्र, मोका तपासणीतील गैरप्रकार, अनेक स्तरांवर होणारी कागदपत्रांची छाननी, अपात्र/रद्द अर्ज, लॉटरी पद्धतीने निवड या चक्रव्यूहात अनुदान वाटप अडकलेले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर गेल्या जुलै महिन्यात साडेचार लाखांवर अनुदानासाठी अर्ज प्राप्त झाल्याचे व त्यांपैकी जेमतेम एक टक्का शेतकऱ्यांचे अनुदान जमा झाल्याचे समजते. शेतकऱ्‍यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्यापासून ते त्यांच्या बँक खात्यावर अनुदान जमा होईपर्यंत सोळा टप्प्यांचा प्रदीर्घ प्रवास प्रस्तावास करावा लागतो. शेतकऱ्‍यांना, संच विक्रेते व नोकरशाहीच्या मेहेरबानीवर सर्वस्वी अवलंबून राहावे लागते. अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्‍यांना या योजनेचा खरेच लाभ झाला आहे काय? अधिकारी मात्र शेतकऱ्यांकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचे सांगतात. यामुळे शेतकरी, डिलर, कंपनी व कृषी विभाग यामध्ये संघर्ष निर्माण झालेला आहे. अशा या क्लिष्ट रचनेत अनुदान वाटपाची अंमलबजावणी सुटसुटीत, पारदर्शक, समयबद्ध व शेतकरीभिमुख होईल असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. 

सूक्ष्म सिंचन योजनेत बदल हवाय  एकीकडे शेतकऱ्‍यांनी सूक्ष्म सिंचनाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करावा म्हणून दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सर्वच पुरस्कार करतात, तर दुसरीकडे लक्षावधी शेतकरी योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून वर्षानुवर्ष ताटकळत प्रतीक्षा करत आहेत. हा विरोधाभास नाही का? विशेष म्हणजे केंद्र शासन राज्यास भरपूर निधी देत असताना राज्य शासनाच्या व कृषी विभागाच्या उदासीनतेमुळे राज्यात सूक्ष्म सिंचनाचा विस्तार संथ गतीने होत आहे. अगदी आरंभापासूनच सूक्ष्म सिंचन योजनेचा पुरस्कार ‘अनुदान प्रेरित’ असल्यामुळे हे तंत्रज्ञान शास्त्रीय पद्धतीने वापरल्या जात आहे किंवा नाही याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. या परिस्थितीत राज्यातील सूक्ष्म सिंचन अंमलबजावणी यंत्रणा सक्षम होण्यासाठी विविध पर्याय/ सुधारणाही सुचवल्या जात आहेत जसे - सूक्ष्म सिंचन योजनाची मिशन मोडवर अंमलबजावणी करणे, कृषी आयुक्तालयातील सूक्ष्म सिंचन कक्षाचे बळकटीकरण, एक स्वतंत्र सूक्ष्म सिंचन विभाग निर्माण करणे, राज्य सूक्ष्म सिंचन प्राधिकरणाची स्थापना करणे, इत्यादी. सारांशाने, प्रचलित सूक्ष्म व तुषार सिंचन योजना राबवण्यात ‘आमूलाग्र बदल’ करण्याची वेळ आलेली आहे.  

डॉ. सुरेश कुलकर्णी  ९८२०१५८३५३ (लेखक आंतरराष्ट्रीय सिंचन व जल निस्सारण आयोग, नवी दिल्लीचे माजी कार्यकारी सचिव आहेत.)