अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांवर एक नवीन संकट कोसळलेले आहे. नेत्यांनी बांधावर जाऊन चौकशी केली आणि राज्य सरकारने भरपाई रक्कम घोषित केली. मोठे संकट आहे हे जाणून राज्य सरकारने दहा हजार रुपये हेक्टरी (दोन हेक्टरापर्यंत) देण्यात येईल, असे सांगितले. पीकविम्यासाठी मात्र परत पीक कापणी प्रयोग व्हावे लागतील आणि जोखीमस्तर ठरवून त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना ती रक्क्म मिळेल. म्हणजे जर एखाद्या शेतकरी कुटुंबाने पीकविमा घेतलेला आहे, तर त्यांना पीकविम्याची रक्कम मिळू शकते आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची देखील भरपाई रक्कम मिळू शकते. परंतु आपण पुढे जाऊन थोडा असाही विचार करायला हवा की अति पाऊस, कमी वेळात जोरदार झालेल्या पावसामुळे केलेले नुकसान कशा प्रकारचे आहे. अतिपाऊस हा थेट शेतात पडतो, पिकांचे नुकसान करतो, हा एक भाग झाला. पण खासकरून जिथे डोंगराळ भाग आहे, महाराष्ट्रातला हा बऱ्यापैकी मोठा भाग आहे, अशा भागात वरून वेगात येणारे पावसाचे वाहून येणारे पाणी शेतजमिनीचेही नुकसान करते. माती वाहून जाते, बांध फुटतात, पिके वाहून जातात. पाऊस थांबल्यावर शेतकऱ्यांना ते दुरुस्त करण्याचे मोठे काम करावे लागते. 

चारपाईतला पहिला पाय बघितला तो पीकविम्याचा आहे. तर दुसरा आहे रोजगार हमी योजनेचा. यातून तीन गोष्टी होऊ शकतील. एक म्हणजे जिथे आता एवढे मोठे संकट आलेले आहे, हातात पैसा नाही, तिथे रोजगाराच्या संधी लाभून हाती पैसा येईल. अर्थव्यवस्थेतील घसरण, कोविडचा प्रसार, टाळेबंदी यामुळे या वर्षी तर ‘रोहयो’ची गरज खूप जास्त आहे. दुसरा मुद्दा असा, की आता जे काही शेतजमिनीचे, बांधाचे नुकसान झालेले आहे त्याची दुरुस्ती हे कामदेखील आपल्याला रोजगार हमी योजनेतून ताबडतोब घेता येऊ शकते. मेळघाटसारख्या ठिकाणी राज्य सरकारचेच विभाग आणि समाज प्रगती सहयोगसारख्या संस्था, ज्यांचे पाण्यावर प्रचंड मोठे काम आहे. या संस्थांनी मिळून एक ड्रेनेज ट्रेंचची पद्धत अवलंबली आहे. अगदी साध्या अर्थाने समजून घ्यायचे असेल, तर वरचा जो डोंगराळ भाग आहे तेथून शेतजमिनी जिथे संपतात तिथपर्यंत येणारे पावसाचे पाणी वळवायचे आणि वळवून ते कुठल्याही शेतांना न लागता दुसरीकडून बाहेर काढून एखाद्या ओहोळापर्यंत जाऊन सोडायचे अशी एक मोठी चर खोदायची. ती चर कुठे, कशी असली पाहिजे हे अर्थात तांत्रिक मुद्दे आहेत. पण अशा पद्धतीने अधिकचे जे पाणी आहे, जे जोरात आलेले पाणी आहे, ते येऊन आपल्या शेतजमिनीचे तसेच पिकांचे नुकसान करू नये म्हणून हे धावत्या पाण्याला दिलेले वळण आहे आणि हे तिथे अत्यंत यशस्वी ठरलेले आहे. यामुळे पाणी टिकून राहते, जमिनीतले पाणी मुरण्याचा अवधी वाढतो, भूगर्भातील साठा वाढवण्यास मदत होते, शेतजमिनीतल्या मातीची आर्द्रताही टिकून राहते. या सर्व कारणांनी ही पद्धत अनेक अर्थाने खूप उपयोगी आहे. धावत्या पाण्याचा मारा बसत नाही याच्यामुळे पिकाचेही नुकसान कमी होईल हे त्याहून महत्त्वाचे. हे सर्व रोजगार हमी योजनेत चपखल बसते. तिसरा मुद्दा असा आहे, की एवढे सगळे करून हातात पीक आले आणि त्याला हवा तसा भावच नाही मिळाला तर संकटाची साखळी संपत नाही. महाराष्ट्रातील बहुतेक शेतकरी कुटुंबे ही कोरडवाहू आणि कमी जमीन धारणा असलेली आहेत. ज्वारी, बाजरी, नाचणी अशी भरडधान्य (nutri-cereals) जास्त प्रमाणात होतात. सध्या सातत्याने पुढे येत आहे की पोषणमूल्ये जास्त असलेली ही धान्य आहेत म्हणून आरोग्यासाठी अधिक हितकारक आहेत. त्यामुळे या पिकांची महाराष्ट्राने हमीभावावर खरेदी केली आणि तेच जर रेशनवरून दिले, तर शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा आहे. शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव तर मिळेलच आणि सकस अन्नही खायला मिळेल. 

चौथा पाया आहे तो किसान सन्मान निधीचा. किसान सन्मान निधी वेळेवर पोचला पाहिजे आणि सर्वांपर्यत पोचला पाहिजे. त्याच्यामुळे शेतीत काही ना काहीतरी वेगळ्या पद्धतीने करण्याची हिंमत शेतकरी दाखवू शकतील. त्यामुळे ही मदत तुटपुंजी का होईना, पण ती शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत आणि नियमित पोचणे आवश्यक आहे. अनेक कागदपत्रे आणि आकडेवारी आपल्याला दाखवत आहे, की ते अजूनही चारातल्या दोन किंवा जास्तीत जास्त तीन शेतकऱ्यांपर्यंत पोचते. सर्वांपर्यंत नाही. 

या चारपाईतला सामाईक मुद्दा या योजना सर्वांपर्यंत पोचण्याचा आहे. पीकविमा सगळे घेत नाहीत, सगळ्यांपर्यंत पोचत नाही. त्यातल्या त्रुटी काय आहेत? रोजगार हमी जेवढ्यांना हवी तेवढ्यांना मिळत नाही. त्याच्या अडचणी काय, कारणे काय आहेत? ज्वारी, बाजरी, नाचणी यांसारख्या पिकांची हमीभावाने खरेदी होत नाही. याची चर्चाही नाही! पीएम-किसान सन्मान निधी योजना ही इतकी सरळ साधी योजना असून देखील ती सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही. याची कारणे काय आहेत? या सगळ्यांपलीकडचा एक मोठा प्रश्‍न आहे, जो या चारही प्रश्‍नांना घेरलेला आहे, तो म्हणजे गरीब, छोट्या शेतकऱ्यांकडे अद्ययावत कागदपत्रे नसतात. त्यामुळे आमदारांनी आपापल्या भागात आपल्या मतदारसंघात मोठे राजस्व अभियान करून शेतकऱ्यांना, आदिवासींना त्यांची कागदपत्रे मिळवून देण्याचा जर मोठा प्रयत्न केला, तरच ज्या शासकीय योजना आहेत, त्याचे लाभ लाभार्थ्यांना घेता येतील. 

आपल्याच आजूबाजूच्या राज्यांनी याच योजना अत्यंत चांगल्या पद्धतीने राबवून दाखवलेल्या आहेत. असे असताना आपल्या राज्याला हे का जमू नये, हा खूप मोठा प्रश्‍न आहे. या चारही योजनांचा अभ्यास करून ते न पोचण्यासाठी जे जबाबदार आहेत त्या नोकरशाहीला मार्गदर्शन करणे हे काम राज्य सरकारचे आहे. या चारपाईवर जर शेतकरी बसू शकले तर आज आहेत त्याहून अधिक स्थिर होऊ शकतील आणि म्हणून राज्य सरकारने ताबडतोब याची दखल घेऊन या चारही योजनांतल्या ज्या काही अडचणी आहेत त्या सोडवून त्याची अंमलबजावणी यंत्रणा अधिक सक्षम, कार्यक्षम आणि परिणामकारक व्हावी याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. आज नेते बांधावर पोचले पण त्यांच्या येण्यावर किंवा त्यांच्या घोषणांवर अवलंबून न राहता सरकारच्या योजना शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचल्या पहिजेत, त्यासाठी या सर्व नेत्यांनी प्रयत्न वाढवायला पाहिजेत. असे झाल्यास शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या गरजेच्या आणि हक्काचे लाभ मिळतील आणि याचक राहावे लागणार नाही.

आश्‍विनी कुलकर्णी ः ९८२३२८१२४६ (लेखिका प्रगती अभियानाच्या संचालिका आहेत.)