जिरायती शेतीला संरक्षित सिंचन, अडचणीतील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी थेट आर्थिक मदत, रयतू बाजारच्या माध्यमातून रास्त दरात शेतमाल खरेदी असे काही धाडशी निर्णय घेऊन त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असतानाच तेलंगणा सरकारने आता शेती फायदेशीर ठरविण्याकडे आपला मोर्चा वळविला आहे. याबाबत सर्वसमावेशक धोरण हे सरकार लवकरच आणत आहे. ग्राहकांची मागणी विचारात घेऊन शेतकऱ्यांनी कोणती पिके घ्यावीत, याचा निर्णय आता सरकार घेणार आहे आणि हाच फायदेशीर शेतीचा गाभा असेल, असे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी स्पष्ट केले आहे.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा असो की महराष्ट्र सध्या शेतकरी आपल्याकडील उपलब्ध संसाधनांनुसार हंगामनिहाय पिकांचे नियोजन करीत असतो. यामध्ये मातीचा प्रकार, पाण्याची सोय, कुटुंबाची अन्नसुरक्षा, पशुधनासाठी चारा आणि त्यास ग्राहकांकडून मागणी आणि दराचा विचार होतो. अलिकडच्या दोन दशकांपासून अन्नसुरक्षेऐवजी पैसा मिळवून देणाऱ्या पिकांकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला आहे. यातील अत्यंत गंभीर बाब म्हणजे कृषी विभाग विविध पिके, पीकपद्धती याबाबत शेतकऱ्यांना फारसे मार्गदर्शन करीत नाही, एवढेच कशाला शेतकरी हंगामनिहाय घेत असलेल्या पिकांची अचूक नोंद पण त्यांच्याकडे राहत नाही. कृषी विद्यापीठांमध्ये विविध पिके, पीकपद्धती यांबाबत संशोधन होत असते. मात्र, हे संशोधन बहुतांश शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर तेलंगणा सरकारचा सध्याच्या पीकपद्धतीची माहिती घेऊन त्याचा अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना मागणीनुसार पिके घेण्याबाबत सांगण्याचा निर्णय फारच महत्वपूर्ण आणि धाडसी वाटतो.

आपल्या राज्याचा विचार करता मागील कित्येक वर्षांपासून शेती हा व्यवसाय तोट्याचा ठरतोय. कर्जबाजारीपणातून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे त्याचे सर्वात मोठे प्रमाण आहे. परंतू याबाबत शासन-प्रशासन पातळीवर म्हणावा तेवढ्या गांभीर्याने कधी विचारच झाला नाही. मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र या भागातील जिरायती शेतीतील बहुतांश क्षेत्र खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन तर रब्बीमध्ये हरभरा, गहू या पिकांनी व्यापलेले असते. ही पिके उत्पादन, विक्री आणि दर याबाबत फारच अनिश्चित आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतीक्षेत्र बागायती असल्याने तिथे उसाबरोबर फळे-भाजीपाला पिकांचे क्षेत्र अधिक आहे. या पिकांची उत्पादकता आणि दराबाबत समस्या आहेत. राज्यातील शासकीय शेतमाल खरेदी यंत्रणा तर पूर्णपणे विस्कळीत झालेली आहे. हमीभावाच्या कक्षेतील शेतमालास हमीभावाचा देखील आधार मिळत नाही. नाशवंत शेतमाल मागणी आणि दराअभावी दररोज फेकून देण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येते.

शेतकरी आणि शासन पातळीवर पिकांचे योग्य नियोजन होत नसल्याने, अशी वेळ शेतकऱ्यांवर येते. अशावेळी आपल्या राज्यात सुद्धा हंगामनिहाय घेतली जाणारी पिके, पीकपद्धती याचा अभ्यास करुन ग्राहक आणि उद्योगांची नेमकी मागणी, शेजारील राज्यांची गरज आणि कोणत्या शेतमालास चांगला दर मिळेल, याबाबत शेतकऱ्यांना अवगत करुन नेमकी कोणती पिके त्यांनी घ्यावीत, हे त्यांना सांगावे लागेल. शासन निर्णय आणि मार्गदर्शनानुसार शेतकऱ्यांनी पिके घेतली म्हणजे त्याची खरेदी आणि रास्त दर देण्याची जबाबदारी सरकारचीच असेल. तेलंगणा सरकारने याबाबत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. महाराष्ट्र शासन असे धाडस करणार का? हा खरा प्रश्न आहे.