कोरोना लॉकडाउनचा फटका दुग्धव्यवसाय, कोंबडीपालन आदी पूरक व्यवसायांबरोबर रेशीम शेतीलाही बसला आहे. लॉकडाउन काळात कोषापासून धागा निर्मिती आणि धाग्यापासून कापड निर्मिती हे पूर्ण चक्रच थांबले आहे. त्यामुळे कोषाची मागणी घटून दर पडले आहेत. कर्नाटकमध्ये प्रतिकिलो रेशीम कोषास २५० ते २८० रुपये तर आपल्या राज्यात हे दर १९० ते २०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. अशावेळी अडचणीत सापडलेल्या रेशीम उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी सी.बी. वाणांस ३० रुपये तर बायव्होल्टाईनला ५० रुपये प्रतिकिलो अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अनुदानामुळे कर्नाटकचा दर राज्यातच मिळणार असल्याने हा निर्णय उत्पादकांना संजीवनी ठरु शकतो. मागील काही वर्षांपासून राज्याच्या दुष्काळी पट्ट्यात रेशीम शेती विस्तारत आहे. कमी पाण्यात शाश्वत उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून शेतकरी रेशीम शेतीकडे पाहताहेत, ही बाबही आश्वासक आहे. 

कर्नाटक हे रेशीम उत्पादनाचे पारंपरिक राज्य मानले जाते. येथील शेतकऱ्यांना रेशीम शेती, कोष उत्पादनापासून विक्री-प्रक्रिया याबाबत महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक चांगल्या सोयी-सुविधा उपलब्ध आहेत. असे असताना कर्नाटकमध्ये एकूण कोष उत्पादनाच्या ६० टक्के सी.बी. वाणांचे तर ४० टक्के बायव्होल्टाईन वाणाचे कोष उत्पादन होते. याउलट महाराष्ट्रात जवळपास १०० टक्के जागतिक दर्जाचे बायव्होल्टाईन कोष उत्पादन घेतले जाते. बायव्होल्टाईनच्या एका कोषापासून एक हजार मीटर तर सी.बी. वाणांपासून केवळ ४५० मीटर लांब धागा मिळतो. राज्यातील जालना, भंडारा आणि सांगली या तीनही ठिकाणी उच्च दर्जाचे रेशीम काढणाऱ्या ‘रिलींग मशिन्स’ आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत तसेच जागतिक बाजारपेठेत दबदबा निर्माण करण्याच्या दिशेनेच राज्याने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. सध्या लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवरचा रेशीम शेतीला बसलेला ‘सेट बॅक’ हा उंच भरारी घेण्यासाठी काही पावले मागे जाण्याचा प्रकार आहे.

जागतिक बाजारपेठेत रेशीम कोष, धाग्याची मागणी वाढतच जाणार आहे. जगात रेशीम उत्पादनात चीन प्रथम क्रमांकावर असून आपल्या देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो. एकूण जागतिक बाजारपेठेत चीनचा वाटा ८० टक्के आहे. परंतू मागील एक-दोन वर्षांपासूनच्या घडामोडी पाहता चीनसोबत व्यापार संबंध कमी करण्याच्या मानसिकतेत अनेक देश आहेत. अशावेळी जागतिक बाजारात रेशीम व्यापारात आघाडी घेण्याची एक चांगली संधी भारताला लाभलेली आहे. कोरोनोत्तर काळात जेंव्हा जागतिक मार्केट पूर्णपणे खुले होईल, त्यावेळी आपल्या रेशीम कोष आणि धाग्याला जगभरातून मागणी वाढू शकते. त्यामुळे ही सगळी परिस्थिती आपल्या येथील रेशीम उद्योगाच्या भरभराटीसाठी सूवर्णसंधीच समजून केंद्र तसेच राज्य शासनाने प्रयत्न करायला हवेत. रेशीम कोष उत्पादन आणि विक्री-प्रक्रिया-निर्यात यासाठीच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर द्यायला हवा. रेशीम विभागाला स्वतंत्र, पुरेशे अन् सक्षम मनुष्यबळाचा पुरवठाही करायला हवा.

आपल्या राज्यात तर रेशीम शेतीत शेतकऱ्यांनी स्वःत केलेल्या कामाचा मोबदला मनरेगामधून मिळतो. तुती बागेचे व्यवस्थापन तसेच रेशीम कीटक संगोपनाच्या मजुरीचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन नफ्याचे मार्जिन वाढते. या योजनेचा लाभ घेऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी रेशीम शेतीत उतरायला हवे. असे झाले तर रेशीमचे जागतिक उत्पादन आणि व्यापारात भारताला अव्वल होण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही.